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Tuesday, September 8, 2026
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हरियाणा: कौन थे नफ़े सिंह राठी, जिनकी सरेआम कर दी गई हत्या

ब्यूरो | navpravah.com 

गुरुग्राम | इंडियन नेशनल लोक दल (INLD) के प्रदेश अध्यक्ष व बहादुरगढ़ के पूर्व विधायक नफे सिंह राठी की रविवार को कुछ अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। वह बहादुरगढ़ सीट से दो बार के विधायक थे। इसके अलावा वह हरियाणा एमएलए एसोसिएशन के पूर्व प्रेसिडेंट भी थे और बहादुरगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के दो बार के चेयरमैन भी थे।

अपनी हत्या से दो दिन पहले ही नफे सिंह राठी ने एक्स पर बहादुरगढ़ के विकास को लेकर संकल्प की बात की थी। उन्होंने कहा था कि ‘लेकर जो हम चले हैं दृढ़ संकल्प, करेंगे बहादुरगढ़ का कायाकल्प’। इसी के दो दिन बाद हत्या होने के पीछे राजनीतिक हाथ होने के भी कयास लगाए जा रहे हैं।

आत्महत्या के एक मामले में आरोपी थे नफे सिंह राठी-

हरियाणा पुलिस ने नफे सिंह राठी और पांच अन्य के खिलाफ बीजेपी के एक नेता की आत्महत्या के संबंध में केस दर्ज किया था। राठी पर पूर्व मंत्री मांगे राम नंबरदार के बेटे जगदीश नंबरदार की खुदकुशी के मामले में आईपीसी की धारा 306 (खुदकुशी के लिए उकसाने) के आरोप लगे थे।

आम आदमी पार्टी ने खट्टर सरकार को घेरा-

नफे सिंह राठी की हत्या को लेकर आम आदमी पार्टी ने मनोहर लाल खट्टर की बीजेपी सरकार पर जमकर हल्ला बोला। आप नेता सुशील गुप्ता ने कहा कि नफे सिंह राठी और उनके साथियों की हत्या के बाद कोई भी अपने आप को हरियाणा में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। व्यापारी, राजनीतिज्ञ और किसानों सब पे गोलियां चल रही हैं। क्या राज्य में कानून का शासन बचा है और फिर सीएम चुनावी रैलियां करने में व्यस्त रहेंगे? हरियाणा के अंदर कानून का राज खत्म हो गया, जंगलराज चल रहा है। जिस शहर में मुख्यमंत्री खुद रहते हैं, उस शहर में एक नेता की गोली मार कर हत्या कर दी जाती है, तो आम आदमी की सुरक्षा की कल्पना भी नहीं की जा सकती।

यमन: हूती विद्रोहियों के 18 ठिकानों पर अमेरिका-ब्रिटेन ने किया ताबड़तोड़ हमला

ब्यूरो | navpravah.com

नई दिल्ली | यमन को मदद सामग्री पहुंचा रही अमेरिका के मालवाहक जहाजों पे हूती आतंकियों के आक्रमण के बाद हूती विद्रोहियों के ऊपर अमेरिका और ब्रिटेन ने संयुक्त हमला कर दिया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार अमेरिका ने यमन की राजधानी सना में हूती के ठिकानों को निशाना बनाकर ये करवाई की है।

यमन में पिछले आठ सालों से गृह युद्ध चल रहा है। वहां स्तिथि ऐसी हो गई है कि खाने के लाले पड़े है। गरीब जनता परेशान है और इसी बीच अमेरिका उनके लिए खाने और मदद की समाग्री पहुंचा रहा है, जिसपर हूती विद्रोहियों ने हमला कर दिया। इस हमले को रोकने के लिए अमेरिका ने उनपर हमला किया। ब्रिटिश और अमेरिकी फौजों के अलावा ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा, डेनमार्क, नीदरलैंड और न्यूजीलैंड की फोर्स ने भी इस साझा हमले को अंजाम दिया।

अब ये भी खबर आ रही है कि हूती विद्रोहियों ने अमेरिका पर पलटवार कर दिया हैं। उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने अमेरिका के MQ-9 UAV प्रीडेटर ड्रोन को मार गिराया है. संगठन ने दावा किया कि ये ड्रोन उसके खिलाफ मिशन पर था इसलिए उसे मार गिराया गया जिससे अमेरिका को भी काफी नुकसान हुआ हैं।

यमन में चल रहे गृह युद्ध के बीच हूती विद्रोहियों और अमेरिका के बीच ये मसला काफी लंबा और पेचीदा होते जा रहा है जिससे विश्व एक और युद्ध के बीच बढ़ सकता है।

गुजरात: PM मोदी ने किया ‘सुदर्शन सेतु’ का उद्घाटन, जानिए इस सेतु की ख़ूबियाँ

संवाददाता | navpravah.com

गाँधीनगर | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन के गुजरात दौरे पर हैं। आज सुबह उन्होंने जामनगर में बेट द्वारका मंदिर में पूजा किया और फिर उन्होंने अरब सागर पर बने देश के सबसे लंबे केबल आधारित पुल ‘सुदर्शन सेतु’ का उद्घाटन किया। यह पुल 2.32 किलो मीटर लंबा पुल है, जिसको बनाने में लगभग 980 करोड़ रुपए लगें हैं। ये पुल ओखा मुख्य भूमि को बेट द्वारका द्वीप से जोड़ता है।

यह पुल कई खूबियों से लैस है, आइए जानते हैं इसकी खासियत-

1. लक्षद्वीप के लोगों को भी मिलेगा फायदा- 

इस पुल को बनाने के लिए 2016 में केंद्र सरकार ने मंजूरी दी थी और साल 2017 में पीएम ने इसकी नींव रखी थी। ये लक्षद्वीप के लोगों को देश से जोड़ेगा।

2. गीता से श्लोकों पे आधारित- 

सुदर्शन सेतु एक अद्वितीय डिजाइन को प्रदर्शित करता है, जिसमें दोनों तरफ श्रीमद्भगवद गीता के श्लोकों और भगवान कृष्ण की छवियों से सुसज्जित एक पैदलपथ है।

3. बिजली उत्पादन में भी मददगार-

इसके पैदल पथ के ऊपरी हिस्सों में सोलर पैनल लगाए गए है जिससे एक किलोवाट तक की बिजली पैदा कर सकते हैं।

4. आवाजाही में सुगमता-

इस सेतु से वाहनों की आवाजाही और सुगम होगी और द्वारका एवं बेयत-द्वारका मार्ग के बीच यात्रा करने वाले भक्तों के समय में काफी कमी करेगा।

5. आकर्षक पर्यटक केंद्र-

यह प्रतिष्ठित सेतु देवभूमि द्वारका के प्रमुख पर्यटक आकर्षण के रूप में भी कार्य करेगा।

6. मजबूत आर्किटेक्चर का उदाहरण-

पुल का डेक कंपोजिट स्टील-रिइनफोर्स्ड कंक्रीट से बना है जिसमें 900 मीटर का सेंट्रल डबल स्पैन केबल-स्टैंड वाला हिस्सा और 2.45 किमी लंबी एप्रोच रोड शामिल है. चार लेन वाले 27.20 मीटर चौड़े पुल की प्रत्येक साइड पर 2.50 मीटर चौड़े फुटपाथ हैं।

7. नाम में बदलाव-

पहले इस पुल का नाम सिग्नेचर पुल रखा गया था लेकिन फिर बाद इसे ‘सुदर्शन पुल’ कर दिया गया।

किसान आंदोलन: बॉर्डर खुलने से मिली राहत लेकिन अभी भी फँसा हुआ है पेंच

नृपेन्द्र मौर्य | navpravah.com

नई दिल्ली | किसानों के आंदोलन को बढ़ता देख दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के सिंघू और टिकरी बॉर्डर को सील कर दिया था। ‘दिल्ली मार्च’ के ऐलान को देखते हुए दोनों ही बॉर्डर पर आवाजाही बंद कर दी गई थी। पुलिस ने शनिवार को दोनों बॉर्डर खोल दिए।

किसानों ने ‘दिल्ली चलो’ कूच को 29 फरवरी तक टालने का फैसला किया है, जिसके चलते पुलिस ने ये फैसला किया। फसलों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी और कृषि ऋण माफी सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हजारों किसान ट्रैक्टर-ट्रॉलियों और ट्रकों के साथ खनौरी और शंभू सीमा पर डेरा डाले हुए हैं।

किसान नेताओं ने शुक्रवार को ये ऐलान किया कि वे अपने अगले कदम का फैसला 29 फरवरी को लेंगे। उन्होंने ऐलान किया की इससे पहले वे ‘कैंडल मार्च’ निकलेंगे और फिर केंद्र सरकार का पुतला भी फूकेंगे।

नवप्रवाह ने किसान आंदोलन में सक्रिय एक किसान से बात की, जिससे पता चलता है कि किसानों और सरकार के बीच कौन सा पेंच फँस रहा है। 

1. सरकार ने दो साल पहले लिखित आश्वासन दिया था कि वे किसानों की मांगों को पूरा करेंगे लेकिन आज भी सरकार उस को पूर्ण नहीं कर रही है। किसानों को आंदोलन करने का अधिकार और वे आंदोलन कर रहे हैं।

2. अगर स्वामीनाथन को भारत रत्न दे सकते हैं, तो उनके रिपोर्ट को लागू क्यों नहीं किया जा सकता। सरकार उसे वेबसाइट से भी डिलीट कर चुकी है। किसानों की मांग है कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू किया जाए, जिससे देश उन्नति करे।

3. विश्व व्यापार संगठन (W.T.O.) के कुछ कानून किसानों को बहुत कम सब्सिडी देने की बात करते हैं, जो किसानों के विरोध में हैं। इसी वजह से भारत के किसान इसके विरोध में है और ये भारत के लिए भी नुकसान दायक हो सकता है।

4. देश में सबसे ज्यादा हरियाणा और पंजाब के किसानों को एमएसपी मिलती है और वे देश के अन्य किसानों के अपेक्षाकृत ज्यादा संपन्न है, उन्हे डर है कि एमएसपी हटेगी तो उनको नुकसान होगा।

5. किसानों की मांग न्याय को लेकर भी है, वे केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्र द्वारा किसानों के कुचलकर हत्या करने का आरोप लगाते हैं और उसे सजा देने की मांग कर रहे हैं। वे अजय मिश्र का भी इस्तीफा मांग रहे हैं। उनके हिसाब से वे न्याय की मांग कर रहे है, जो आवश्यक भी है।

इन सभी मांगों और आंदोलन के बीच सबसे जरूरी बात ये है कि ये आंदोलन चलेगा कब तक, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी बेहद नजदीक है और जनता को इससे रोज परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हैं।

एक जुलाई से लागू हो जाएँगे तीनों नए क्रिमिनल लॉ, नाबालिग से दुष्कर्म की सज़ा फाँसी

संवाददाता | navpravah.com

नई दिल्ली | एक जुलाई 2024 से तीनों नए क्रिमिनल कानून लागू हो जाएंगे। भारत सरकार की ओर से अधिसूचना जारी कर ये सूचना दी गई है। तीनों नए कानून सीआरपीसी और आईपीसी की जगह लेंगे। इनका नाम भारतीय दण्ड संहिता होगा।

बता दें कि दिसंबर 2023 में ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन तीनों कानूनों को शीतकालीन सत्र में ही मंजूरी दे दी थी। इसके साथ ही यह तीनों नए व‍िधेयक कानून बन गए थे। इसमें भारतीय न्‍याय संह‍िता, भारतीय नागर‍िक संह‍िता और भारतीय साक्ष्‍य अध‍िन‍ियम शाम‍िल हैं। अध‍िसूचना जारी होने के बाद अब यह तीनों नए आपराध‍िक कानून पुराने कानूनों की जगह ले लेंगे।

राष्ट्रपति ने शीतकानील सत्र में ही दे दी थी मंजूरी-

राष्‍ट्रपत‍ि द्रौपदी मुर्मू की ओर से तीनों नए आपराध‍िक न्‍याय व‍िधेयकों को द‍िसंबर में मंजूरी दे दी थी। इसके साथ ही यह तीनों नए व‍िधेयक कानून बन गए थे। इसमें भारतीय न्‍याय संह‍िता, भारतीय नागर‍िक संह‍िता और भारतीय साक्ष्‍य अध‍िन‍ियम शाम‍िल हैं। अध‍िसूचना जारी होने के बाद अब यह तीनों नए आपराध‍िक कानून पुराने कानूनों की जगह ले लेंगे।

अंग्रेजों के जमाने के कानूनों से म‍िलेगा छुटकारा-

इन तीनों कानूनों का मुख्‍य उद्देश्‍य देश में आपराध‍िक न्‍याय प्रणाली को बदलना है, जोक‍ि अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे कानूनों पर चल रही थी, इससे छुटकारा मि‍ल सकेगा। इन कानूनों में राजद्रोह के अपराध को भी समाप्‍त क‍िया गया है। सरकार ने नए कानून में राजद्रोह की धारा, 124 (क) को पूरी तरह से समाप्‍त कर इसको देशद्रोह में बदलने का काम क‍िया है। इसमें राज्‍य के ख‍िलाफ अपराध करने की एक नई धारा को शाम‍िल क‍िया गया है। इस नए कानून में राजद्रोह में सशस्‍त्र व‍िद्रोह, व‍िध्‍वंसक गत‍िव‍िधि, संप्रभुता या एकता का खतरे में डालने वाले अपराध, अलगाववादी गत‍िव‍िध‍ि जैसे अपराधों को शाम‍िल‍ क‍िया गया है।

धाराओं की संख्या में भी हुआ है बदलाव-

आईपीसी में 511 धाराएं थीं, जबकि भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएं होगी। सीआरपीसी में 484 धाराएं थीं, जबकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराएं होंगी। इनमें 177 धाराओं को बदल दिया गया है, जबकि 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं।

दुष्कर्म के अपराधी को होगी फांसी-

नए कानून के मुताबिक, नाबालिग से दुष्कर्म करने पर फांसी होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने मॉब लिंचिंग को एक घृणित अपराध बताया था। नए कानून के मुताबिक मॉब लांचिंग के अपराधी को आजीवन कारावास की सजा दी जायेगी। इसके अलावा पॉकेटमारी जैसे छोटे अपराधों पर भी नकेल कसने का प्रावधान नए कानूनों में किया गया है। इस तरह के अपराधों के साथ-साथ संगठित अपराध से निपटने के लिए प्रावधान भी नए कानून में किए हैं।

बता दें, भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता 2023 आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 (सीआरपीसी) की जगह लेगा।  सीआरपीसी गिरफ्तारी, अभियोजन और जमानत के लिए है। भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक 2023 (बीएसबी 2) भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लेगा।

UP: फिर से होगी सिपाही भर्ती परीक्षा, सीएम योगी ने कहा, “अराजक तत्वों की खैर नहीं”

ब्यूरो | navpravah.com

लखनऊ | उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं की मांगों को मानते हुए उनके हित में फैसला लिया और बीते 17 व 18 फरवरी को आयोजित पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा-2023 को निरस्त करते हुए अगले 06 माह के भीतर पूरी शुचिता के साथ दोबारा परीक्षा आयोजित करने के निर्देश दिए हैं।

ये फैसला उक्त परीक्षा के संबंध में जारी कार्यवाही की समीक्षा करते हुए शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह निर्णय लिया। मुख्यमंत्री ने एक्स पर कहा कि युवाओं की मेहनत से खिलवाड़ और परीक्षा की शुचिता से समझौता स्वीकार नहीं किया जा सकता। ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी तय है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर गृह विभाग ने परीक्षा निरस्त करने का आदेश भी जारी कर दिया है।

उक्त संबंध में गृह विभाग ने विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि शासन ने छः माह के अन्दर पूर्ण शुचिता के साथ पुनः परीक्षा आयोजित करने तथा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की सेवा से अभ्यर्थियों को निःशुल्क सुविधा उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं।

नवप्रवाह ने भी अपने विश्लेषण वीडियो में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फिर से परीक्षा कराने का निवेदन किया था। 

काशी के युवाओं को ‘नशेड़ी’ कहने पर भड़के PM मोदी, बोले, “UP के युवा ये अपमान कभी नहीं भूलेंगे

ब्यूरो | navpravah.com

लखनऊ | पीएम मोदी इस समय अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस के युवराज के होश ठिकाने नहीं है, वो मेरे काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि INDI गठबंधन के द्वारा किए गए इस अपमान को यूपी का नौजवान कभी नहीं भूलेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इनकी बौखलाहट का एक और भी कारण है, इनको काशी और अयोध्या का नया स्वरुप बिलकुल पसंद नहीं आ रहा है। तभी तो ये चुनाव दर चुनाव साथ आते है और जब परिणाम निल बट्टे सन्नाटा आता है, तो एक दूसरे को गाली देते हुए अलग हो जाते हैं।

प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि जब से काशी विश्वनाथ का मंदिर बना तब से रोजगार बढ़ा है। तब से रिक्शे वाले, फूल वाले, नाव वाले सबका रोजगार बढ़ा है। परिवारवाद ने यूपी को पीछे रखा, युवाओं का भविष्य बिगाड़ा है।

कांग्रेस के शाही परिवार युवराज का कहना है कि काशी के नौजवान नशेड़ी हैं। इनके अपने होश ठिकाने पर नही हैं, मेरे काशी के युवा को नशेड़ी बोल रहे हैं। इनकी यही असलियत है, ये परिवारवादी हैं। युवाओं के टैलेंट से डरते हैं। इनके गुस्से का कारण है काशी और अयोध्या का नया स्वरूप, जो इनको पसंद नहीं आ रहा है।

Noakhali: बैकफ़ुट पर ममता बनर्जी, पीड़ित महिलाओं से मिल सकते हैं पीएम मोदी

ब्यूरो | navpravah.com 

नई दिल्ली | पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में हुए महिलाओं के कथित उत्पीड़न का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी समेत सभी विपक्षी दल लगातार ममता सरकार पर हल्ला बोल रहे हैं। इसी बीच ये खबर भी आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी 6 मार्च को बंगाल दौरे के दौरान संदेशखाली जाकर पीड़ित महिलाओं से मुलाकात कर सकते हैं। संदेशखाली में तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेता शाहजहां शेख और उसके समर्थकों पर बड़ी संख्या में महिलाओं ने जमीन हड़पने और यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है।

संदेशखाली मामले के सामने आने के बाद से ही बीजेपी समेत तमाम दलों ने इसका विरोध किया और वो लगातार घटनास्थल का दौरा करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि, बंगाल प्रशासन ने शुरुआत में नेताओं को संदेशखाली नहीं जाने दिया। जिसके बाद हाई कोर्ट के हस्तक्षेप से विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी समेत बीजेपी के कुछ विधायक संदेशखाली पहुंचकर स्थानीय लोगों से मुलाकात की।

राज्य के विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने पिछले दिनों ‘इंडिया टुडे’ से कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के दौरे के दौरान संदेशखाली की उन महिलाओं से मुलाकात कर सकते हैं, जिन्होंने टीएमसी नेताओं के खिलाफ यौन हिंसा के आरोप लगाए थे। पीएम मोदी के दौरे की तैयारी की जा रही है।

वहीं पश्चिम बंगाल के बीजेपी यूनिट के मजूमदार ने कहा, “हमें आज पता चला कि प्रधानमंत्री छ: मार्च को राज्य का दौरा करेंगे और बारासात में महिलाओं की एक रैली को संबोधित करेंगे।” यह पूछे जाने पर कि क्या प्रधानमंत्री संदेशखाली की महिलाओं से मिलेंगे, जो उत्तर 24 परगना जिले में ही स्थित है, मजूमदार से कहा, “अगर संदेशखाली की बहनें और माताएं प्रधानमंत्री से मिलना चाहती हैं, तो हम निश्चित रूप से इसकी व्यवस्था करेंगें।”

2024 के चुनाव पर भी नज़र-

प्रधान मंत्री मोदी के इस दौरे को राजनीतिक लहजे से भी देखा जा रहा है। कुछ राजनीतिक जानकार कहते है कि ये बंगाल में बीजेपी को स्थापित करने का सही मौका है जिसे पीएम मोदी खोना नहीं चाहते। संदेशखाली के दौरे से वे देश में एक संदेश देना चाहते हैं। वे वहां से ममता समेत पूरे INDIA गठबंधन को घेरने का प्रयास करेंगे। इस मुद्दे से प्रधान मंत्री मोदी बंगाल में बीजेपी की राजनीति को और तेज कर सकते हैं।

Breaking News: उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस गठबंधन तय, हुआ सीटों का बँटवारा

ब्यूरो | navpravah.com

लखनऊ | कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन तय हो गया है।  सपा 62 और कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एक सीट चंद्रशेखर आजाद को मिली है। शाम को अखिलेश यादव कर सकते हैं औपचारिक ऐलान।

बताते चले कि कुछ दिन पहले ही अखिलेश यादव ने कहा था कि यदि कांग्रेस ये समझौता नहीं मानती है, तो वो भारत न्याय यात्रा में भी शामिल नहीं होंगे। राहुल गांधी ने अकेले वाराणसी और प्रयागराज में भारत न्याय यात्रा की।

अब इसके बाद आज शाम तक दोनों पार्टियां इस गठबंधन का ऐलान कर सकती हैं।

किसानों और पुलिस में टकराव, एक पुलिस अधिकारी की मौत

नृपेन्द्र मौर्य | navpravah.com

नई दिल्ली | सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर खरीद को लेकर ऑफर को ठुकराने के बाद किसानों ने एक बार फिर ‘दिल्ली चलो’ मार्च का आह्वान शुरू किया। पुलिस की किलेबंदी को तोड़ने के लिए इस बार किसान बुलडोजर और जेसीबी जैसी भारी मशीनों के साथ तैयार हैं। इसी दौरान कुछ युवा प्रदर्शनकारी किसानों ने शंभू बॉर्डर से आगे की ओर बढ़ने का प्रयास किया, जिसके कारण पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े।

किसान संघों ने ये घोषणा किया है कि वे इन मशीनों का उपयोग नहीं करेंगे और केवल आंदोलन के नेता ही आगे बढ़ेंगे। किसानों के इस फैसले पर हरियाणा पुलिस ने ट्वीट कर इसका स्वागत करते हुए कहा कि किसानों द्वारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए भारी मशीनरी जैसे जेसीबी, पोकलेन आदि का प्रयोग न करने की घोषणा का स्वागत करती है।

इस बीच सूत्रों ने खबर दी है कि सरकार और प्रदर्शनकारी किसानों के बीच आज ही पांचवें दौर की बैठक हो सकती है। इसमें सरकार की तरफ से फसलों की एमएसपी पर नया ऑफर दिया जा सकता है।

किसानों के ‘दिल्ली चलो’ मार्च के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। शहर के टिकरी, सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है। सुरक्षा कंपनियों ने किसी भी संभावित स्थिति के लिए अपनी तैयारी सुनिश्चित करने के लिए मंगलवार को मॉक ड्रिल किया।

इसी बीच किसानों और पुलिस के बीच नोकझोंक जारी हैं
पंजाब के किसान शंभू और खनौरी बॉर्डर से दिल्ली जाने की प्रयास कर रहे हैं। दोनों ही जगहों पर किसान और पुलिस के बीच भीषण टकराव जारी है। खनौरी में हालात बिगड़ गए हैं। यहां कई राउंड आंसू गैस छोड़ी और रबर बुलेट्स भी दागी गईं।

आंदोलन की अगुआई कर रहे किसान मजदूर मोर्चा (KMM) के कोऑर्डिनेटर सरवण पंधेर ने कहा कि खनौरी बॉर्डर पर एक किसान की मौत हो गई है। किसान पंजाब के बठिंडा का रहने वाला था। उसके अलावा 12 अन्य किसान भी घायल हैं, इनमें से दो की हालत गंभीर है।

उधर, टोहाना बॉर्डर पर तैनात एसआई विजय कुमार की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।