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Wednesday, August 19, 2026
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Jivi का यह स्मार्टफोन दे रहा है टच और टाइप दोनों का मजा, कीमत बस 3999 रूपये

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jivi mobiles
सौम्या केसरवानी। Navpravah.com
Jivi मोबाइल्स ने Revolution TNT3 स्मार्टफोन लॉन्च किया है। यह स्मार्टफोन ऐसे लोगों के लिए है, जो टचस्क्रीन और की-पैड दोनों का लुफ्त उठाना चाहते हैं। कंपनी ने इसकी कीमत महज 3,999 रुपये रखी है। ग्राहक इस फोन को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही चैनलों से खरीद पाएंगे।
Jivi Revolution TnT3 में  4-इंच WVGA डिस्प्ले दिया गया है। यह फोन एंड्रॉयड 7.0 नूगट ऑपरेटिंग सिस्टम पर बेस्ड है। इस स्मार्टफोन में 1GB रैम के साथ 1.3GHz क्वॉड-कोर प्रोसेसर दिया गया है। इसकी इंटरनल मेमोरी 8GB की है, जिसे कार्ड की मदद से बढ़ाकर 64GB तक किया जा सकता है।
PC: BGR.IN
इस फोन में 5 मेगापिक्सल का कैमरा मौजूद है, वहीं सेल्फी के लिए 2 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। इस स्मार्टफोन की बैटरी 2,300mAh की है। कनेक्टिविटी के लिहाज से इसमें 4G LTE, Bluetooth, Wi-Fi, डुअल सिम और माइक्रो USB सपोर्ट दिया गया है और इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है।
जीवी मोबाइल्स के सीईओ पंकज आनंद के मुताबिक, यह स्मार्टफोन मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया दोनों का कॉम्बिनेशन है। उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल तो हम सीमित संख्या में मोबाइल उतार रहे हैं, लेकिन फरवरी 2018 से हर साल हम चार मिलियन मोबाइल बेचने का लक्ष्य रखकर काम कर रहे हैं।

भारत को मिली पहली स्वदेशी जंगी पनडुब्बी ‘आईएनएस कलवरी’

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INS-KALVARI

राजेश सोनी | Navpravah.com 

गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नौसेना को देश की स्कोर्पियन श्रेणी की मेक इन इंडिया के तहत बनी पहली स्वदेशी पनडुब्बी समर्पित की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इस पनडुब्बी को सुरक्षा और रक्षा को बढ़ावा देने वाला एक कारगर जंगी पनडुब्बी बताया। इस पनडुब्बी के आने के बाद देश की नौसेना सशक्त हो जाएगी और नौसेना को समुद्री सीमाओं की रक्षा करने में मदद मिलेगी।  
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर औपचारिक रूप से पनडुब्बी के ऊपर लगी कलवरी कमिशनिंग पट्टी का अनावरण किया और इस पनडुब्बी को देश की नौसेना को समर्पित कर दिया। उन्होंने इस मौके पर सभी नौसेना के अधिकारीयों से हाथ मिलाया।
 
मोदी ने इस अवसर पर फ्रांस का आभार व्यक्त किया, क्योंकि फ्रांस ने भारत को  इस स्वदेशी पनडुब्बी को बनाने की परियोजना में मदद की थी। आगे मोदी ने कहा कि यह भारत और फ्रांस के बीच बढ़ती रणनीतिक संबंधों के मजबूत होने का प्रतीक है, क्योंकि आईएनएस कलवरी से भारत के रक्षा, आर्थिक, तकनीकी और अंतर्राष्ट्रीय क्षमता को बढ़ावा मिलेगा। मोदी ने इस पनडुब्बी को विशेष नाम ‘सागर’ से संबोधित किया। सागर का मतलब मोदी ने बताया कि security and growth for all in the region है। 
 
मोदी के अनुसार इस पनडुब्बी के भारतीय नौसेना में शामिल होने के बाद भारत की जल क्षेत्र में ताकत बढ़ेगी। उन्होंने कहा, पनडुब्बी के मदद से समुद्र के रास्ते आतंकवादी गतिविधियों, ड्रग तस्करों पर प्रभावी कार्रवाई की जा सकेगी।   
 
बता दें कि भारतीय नौसेना में 17 सालों के बाद कोई स्वदेशी पनडुब्बी को शामिल किया गया। इसी वर्ष भारतीय नौसेना की पनडुब्बी शाखा ने अपनी स्वर्ण जयंती मनाई थी। आईएनएस कलवरी एक डीजल-इलेक्ट्रिक जंगी पनडुब्बी है, जिसे भारतीय नौसेना के लिए मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड ने बनाया है। यह स्कॉर्पिन श्रेणी की उन 6 पनडुब्बियों में से पहली पनडुब्बी है, जिसे भारतीय नौसेना में शामिल किया जाना है। यह मेक इन इंडिया पहल की कामयाबी को दर्शाता है। इस परियोजना को फ्रांस के सहयोग से चलाया जा रहा है। फ्रांस की रक्षा एवं ऊर्जा कंपनी डीसीएनएस द्वारा डिजाइन की गयी पनडुब्बियां भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट-75 के तहत बनायी जा रही हैं।  

राहुल गांधी को EC के नोटिस पर भड़की कांग्रेस, पीएम मोदी पर कार्रवाई की मांग

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EC की नोटिस पर भड़के कांग्रेसी
सौम्या केसरवानी। Navpravah.com
कांग्रेस ने गुजरात में दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव की पूर्व संध्या पर पीएम मोदी की ओर से एक प्रमुख औद्योगिक संगठन के कार्यक्रम को संबोधित करने की ओर निर्वाचन आयोग का ध्यान दिलाते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
कांग्रेस नेता अशोक गहलोत, आनंद शर्मा एवं रणदीप सुरजेवाला के नेतृत्व में पार्टी ने चुनाव आयोग जाकर ज्ञापन सौंपा तथा गुजरात में दूसरे चरण के मतदान की पूर्व संध्या पर संवाददाता सम्मेलन एवं अन्य कार्यक्रम सबोधित करने के कारण मोदी एवं अन्य भाजपा नेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा कि चुनाव आयोग को निष्पक्ष रहना चाहिए। उन्होंने कहा, हम चुनाव आयोग के पास इस मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं कि पीएम मोदी, अमित शाह, केन्द्रीय मंत्री अरूण जेटली,  पीयूष गोयल एवं अन्य के खिलाफ आदर्श संहिता के कथित उल्लंघन के लिए कार्रवाई होनी चाहिए।
कांग्रेस के ज्ञापन में कहा गया कि निष्पक्ष बने रहना चुनाव आयोग का दायित्व है। हमें खेदपूर्वक कहना पड़ रहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि सत्तारूढ़ दल को लेकर पक्षपात किया गया है। ज्ञापन में चुनाव आयोग से यह भी अनुरोध किया गया कि वह राहुल गांधी का साक्षात्कार प्रसारित करने वाले समाचार चैनलों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के अपने आदेश को वापस लें।

महिला आरक्षण संबंधी विधेयक को पास कराने के लिए राहुल ने दिया ये बयान

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गोवा में सरकार बनाने की कोशिश में लगी कांग्रेस
सौम्या केसरवानी। Navpravah.com
कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण देने संबंधी विधेयक को पारित करने के लिए बुधवार को कहा कि उनकी पार्टी इस सिलसिले में केन्द्र के लिए कोई विकल्प नहीं छोड़ेगी और इस मामले में विपक्ष की पूरी भूमिका निभायेगी।
राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की एक कार्यशाला को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि जैसे उनकी पार्टी ने जीएसटी में 28 प्रतिशत दर की सूची से कई वस्तुओं को दबाव डालकर बाहर निकलवाया, वैसे ही वह महिला आरक्षण विधेयक पारित कराने के लिए सरकार पर दबाव बनायेगी।
राहुल ने कहा, सरकार को साफ संदेश देंगे कि आपको महिला आरक्षण तो लागू करना ही पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी आपको विकल्प नहीं देगी। वैसे कांग्रेस इस विधेयक को पारित करवाने पर शुरू से ही बल दे रही है।
निवर्तमान कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कुछ माह पहले पीएम मोदी को संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में महिला आरक्षण विधेयक को पारित करवाने का अनुरोध किया था। उन्होंने पीएम को लिखे पत्र में आश्वासन दिया था कि यदि सरकार महिला आरक्षण विधेयक संसद में पारित करवाने के लिए लाती है, तो कांग्रेस पार्टी पूरा सहयोग देगी।

आज के प्रमुख समाचार

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आज के प्रमुख समाचार
headlines of the day

गुजरात चुनाव: 14 जिलों की 93 सीटों पर मतदान शुरू, पीएम मोदी ने कहा, “ज्यादा से ज्यादा वोट करें”

इंडिया गेट पर 16 दिसंबर को पूर्व सैन्यकर्मी मनाएंगे विजय दिवस।

एमडीआर के मुद्दे पर रिजर्व बैंक के साथ चर्चा करेगी केंद्र सरकार: वित्त मंत्रालय

संसद के शीतसत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक बैंकों में लोगों का पैसा है सुरक्षित -पीएम।

इंटरव्यू देने पर चुनाव आयोग का राहुल गांधी को नोटिस, चैनलों पर भी FIR दर्ज।

अमर यात्रा में मन्त्र और जयकारे नहीं -NGT

आज कोयला घोटाला मामले में दोषी मधु कोड़ा को मिलेगी सजा।

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अमेरिका, उत्तर कोरिया से बिना शर्त बातचीत को तैयार।

विकास दर में गिरावट, नोटबंदी और जीएसटी ने लगाया जीडीपी में बट्टा

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विकास दर में गिरावट

एनपी न्यूज़ डेस्क | Navpravah.com

मोदी सरकार को झटका देते हुए एशियाई विकास बैंक ने बुधवार को देश की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर को चालू वित्त वर्ष में घटाकर 6.7 कर दिया है। एशियाई बैंक ने इस गिरावट के लिए नोटेबंदी और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं बहुपक्षीय ऋणदाता ने वित्त वर्ष 2018 -2019 के लिए देश का जीडीपी 7.4 से घटाकर 7.3 कर दिया है। इसकी मुख्य वजह कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बढ़ती कीमतों को जिम्मेदार बताया है। 
बता दें कि एडीबी ने एशियाई बैंकों की एक रिपोर्ट में कहा है कि भारत देश की अर्थव्यवस्था 2017 में 6.3 की दर से बढ़ेगी। इसके लिए इस रिपोर्ट में मुख्य तौर पर साल 2016 में सरकार द्वारा किए गए नोटेबंदी को बताया है, वहीं जीएसटी को भी विकास दर में गिरावट की वजह बताई गई है।
इसके अलावा 2017 में कमजोर मानसून होने के कारण कृषि क्षेत्र में होने वाले नुकसान को भी गिरती अर्थव्यवस्था के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। पहले 2017-2018 में अनुमानित विकास दर 7 फीसदी था, इसे घटाकर अब 6.3 कर दिया गया है।     
 
इससे पहले अप्रैल से जून के बीच पहली तिमाही का विकास दर 5.7 फीसदी रहा था, जिसके कारण मोदी सरकार को विपक्षी दलों की आलोचना का सामना करना पड़ा था। 

एनजीटी द्वारा एक बार फिर हिन्दू आस्था पर चोट पहुँचाने की कोशिश

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अमरनाथ
अमरनाथ
राजेश सोनी | Navpravah.com
एक बार फिर सरकारी तंत्र नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) द्वारा हिन्दू आस्था पर चोट पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। एनजीटी ने अमरनाथ को शांत क्षेत्र घोषित कर इसे पर्यावरण के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील इलाका बताया है। जिसके कारण एनजीटी ने अब हिन्दुओं की आस्था को चोट पहुंचाते हुए, अमरनाथ यात्रियों को यात्रा के समय जयकारे और मंत्र उच्चारण पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। 
 
बता दें कि एनजीटी ने अमरनाथ इलाके में हिमनद की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए, ध्वनि-प्रदूषण को कम करने के साथ-साथ यात्रियों की संख्या को भी कम करने का आदेश दिया है। इस बीच, इस विवाद पर राजनीति भी तेज हो गई है और देश की सत्ता पर राज कर रही भाजपा ने इसे हिन्दू विरोधी फरमान बताया है। 
 
एनजीटी ने आगे अमरनाथ श्राइन बोर्ड से कहा कि अमरनाथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं द्वारा घंटी नहीं बजाई जानी चाहिए। इसके अलावा, यात्रियों को यात्रा के दौरान मोबाइल फ़ोन ले जाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। एनजीटी ने अमरनाथ प्रबंधन से कहा है कि उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि लोग आखिरी चेक पोस्ट से अमरनाथ गुफा तक एक लाइन में जाए। 
गौरतलब है कि इसे पहले भी कई बार सरकारी अदलतों और सरकारी तंत्रों द्वारा हिन्दुओं की आस्था को ठेस पहुंचाई गई है। इसी वर्ष दिवाली के त्योहार में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में फाटकों पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट को लोगों का सोशल मीडिया पर काफी विरोध झेलना पड़ा था। 

6 हफ्ते में इंटरनेट से हटाई जाए सेक्स निर्धारण संबंधी सामग्री -सर्वोच्च न्यायालय 

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राजेश सोनी | Navpravah.com 
सर्वोच्च न्यायालय ने लिंग निर्धारण परिक्षण और उससे जुड़ी सामग्री का इंटरनेट प्रकाशन पर कड़ा रुख अख्तियार किया है। केंद्र सरकार की केंद्रक अभिकरण को सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि इंटरनेट कंपनियां जैसे कि गूगल, याहू और माइक्रोसॉफ्ट समेत सभी कंपनियों के साथ बैठक बुलाकर सेक्स निर्धारण संबंधी सामग्री के प्रकाशन को इंटरनेट से हटा दिया जाए।
 
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि इन इंटरनेट साइट्स जैसे की गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और याहू पर ऐसी सामग्री मौजूद हैं, जो प्रसव से पहले ही लिंग जांच संबंधी सामग्री मुहैया कराता है। भारत में पूर्व प्रसव लिंग जांच के लिए बने कानून का उल्लंघन न हो पाए, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने केंद सरकार को इन इंटरनेट साइट्स पर प्रसव पूर्व लिंग जांच संबंधी सामग्री के प्रकाशन को रोकने के लिए कहा हैं।   
 
बता दें कि यह मामला असल में गूगल, याहू और माइक्रोसॉफ्ट जैसे इंटरनेट साइट्स के माध्यम से  प्रसव पूर्व लिंग परिक्षण संबंधित विज्ञापन दिखाए जाने से जुड़ा है। विदेशों में इन इंटरनेट साइट्स पर इस तरह के तमाम विज्ञापन मौजूद हैं, जिससे लिंग परिक्षण को बढ़ावा मिलता है। भारत में प्रसव के पहले लिंग परिक्षण कराना कानूनी अपराध है और इसके लिए भारत में सजा भी लागू है। 
 
गौरतलब है कि इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने 19 सितंबर 2006 को भी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और याहू को अपने साइट्स पर से ऐसे सामग्री हटाने के आदेश दिया था, जिससे पीसीपीएनडीटी अधिनियम 1994 के प्रावधान -22 का उल्लंघन होता है। 
 

फर्जी डॉक्‍टरों की करेंगे ‘जनठुकाई’ -पप्पू यादव

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फर्जी डोक्टरों की होगी ठुकाई -पप्पू यादव
सौम्या केसरवानी। Navpravah.com
जन अधिकार पार्टी के सांसद पप्पू यादव ने फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि कई डॉक्टर सेक्स रैकेटियर और ड्रग तस्कर हैं। जिन डॉक्टरों के पास सर्टिफिटेक और रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनकी जनता ठुकाई करेगी।
उन्‍होंने प्रेस कॉन्‍फ्रेंस कर कहा कि इंसानियत के दुश्मनों से लड़ने के लिए अगर एक लाख बार भी मरना पड़ेगा तो वह मरेंगे, लेकिन फर्जी डॉक्टरों का साम्राज्य मिटा देंगे। 6 जनवरी को उन्होंने फर्जी-लुटेरे डॉक्टरों के खिलाफ बिहार बंद करने का भी ऐलान किया है।
पप्‍पू यादव पिछले कई महीनों से डॉक्‍टरों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं और कई मरीजों का बिल कम या माफ करा चुके हैं, अब उन्‍होंने आक्रामक रुख अपना लिया है। उनके इस रुख पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने चिंता जताते हुए, आईएमए के अध्‍यक्ष डॉ. सहजानंद का कहना है कि जनप्रतिनिधियों का यह रवैया ठीक नहीं है और डॉक्‍टर समाज इससे चिंतित है, वह नहीं चाहता है कि उसका मरीज मरे और उसे कोई नुकसान हो, पैसा सेवा के बदले चार्ज किया जाता है। उन्‍होंने कहा कि पटना में गरीब के लिए भी डॉक्टर हैं। मरीज को चाहिए कि अगर उसके पास पैसे नहीं हैं, तो वह कम पैसे लेने वाले डॉक्टर के पास चले जाएं। पटना में बहुत सारे डॉक्टर हैं, जो गरीबों का इलाज करते हैं।
पप्‍पू यादव ने पिछले कुछ समय में कई मरीजों का बिल या तो कम करवाया है या माफ करवाया है। उनकी दलील है कि अस्‍पताल ने गलत बिल देकर ज्‍यादा वसूली की है। हाल ही में एक घटना ऐसी भी सामने आई थी, जहां अस्‍पताल ने बिल चुकता हुए बिना एक गरीब महिला की लाश परिजनों को सौंपने से मना कर दिया था। महिला का बेटा सड़क पर भीख मांगने निकल गया, तब पप्‍पू यादव ने आगे आकर उसकी मदद की थी।

देशभर में आईटी विभाग ने की बिटकॉइन एक्सचेंज पर छापेमारी 

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बिटकॉइन एक्सचेंज परिसरों पर छापेमारी
सुनील यादव | Navpravah.com
देश भर में फैल रहे बिटकॉइन एक्सचेंज को लेकर आईटी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। बेंगलुरु की जाँच इकाई की अगुवाई में आयकर विभाग ने गुरुग्राम सहित देशभर के 9 बिटकॉइन एक्सचेंज परिसरों पर छापेमारी की। सूत्रों के अनुसार, यह कार्रवाई इन बिटकॉइन एक्सचेंज द्वारा कथित रूप से कर चोरी के मामले के बाद की गई। 
 
बता दें कि बिटकॉइन में निवेश को लेकर पहले ही भारतीय रिजर्व बैंक ने निवेशकों को आगाह कर दिया था। अब देशभर की इंडस्ट्री ने भी बिटकॉइन के खिलाफ एक होकर आवाज उठाई है। उद्योग संगठन एसोचैम ने मंगलवार को सरकार से बिटकॉइन को तुरंत प्रभाव से बंद कर देने की मांग की। 
 
आयकर विभाग द्वारा 133A के तहत बिटकॉइन एक्सचेंज परिसरों पर कार्रवाई की गई। इस धारा के तहत निवेशकों और व्यापारियों की पहचान के लिए प्रमाणपत्र जुटाना, उनके द्वारा किये गए सौदे, दूसरे पक्षों की पहचान, इस्तेमाल किये गए बैंक खातों का पता लगाना आदि से संबंधित कार्रवाई की जाती है। 
PC.thesun.co
क्या है बिटकॉइन-
 
बिटकॉइन एक वर्चुअल डिजिटल कर्रेंसी है, जिसे क्रिप्टो करेंसी भी कहा जाता है। इस करेंसी को न तो कोई देख सकता है और न ही कोई इसे छू सकता है। यह करेंसी अन्य मुद्राओं की तरह ही इस्तेमाल की जाती है पर यह केवल ऑनलाइन ही उपलब्ध होती है। 2009 में सातोशी नाम के व्यक्ति ने बिटकॉइन का ईजाद किया था। जिसके बाद से यह मुद्रा ऑनलाइन पेमेंट का जरिया बनती गई। दुनियाभर की बड़ी कंपनियों में मुद्राओं के लेन देन से संबंधित कार्यों में बिटकॉइन ही प्रचलन में है। दिन-ब-दिन बिटकॉइन दुनियाभर में अपनी छाप छोड़ते जा रहा है। सोमवार को बिटकॉइन ने डेरिवेटिव ट्रेड में 18,000 डॉलर के स्तर को पार किया था, जिसको देखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यह जल्द ही 20,000 डॉलर की ऊंचाई को पार कर जाएगा।  
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