पटना में रेलवे ट्रैक पर मिला JDU विधायक के बेटे का शव, मचा हड़कंप
पश्चिम बंगाल में PM की रैली में पंडाल गिरने की वजह आई सामने
सौम्या केसरवानी | Navpravah.com
पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में पीएम मोदी की रैली के दौरान पंडाल गिरने की घटना की जांच में बड़ी सुरक्षा चूक सामने आई है, उच्चस्तरीय टीम और खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है।
इस रिपोर्ट के अनुसार, पीएम मोदी की सुरक्षा में ब्लू बुक रूल्स का उल्लंघन किया गया था, रैली से पहले न ही पुलिस कर्मियों को ब्रीफ किया गया और न ही कोई रिहर्सल की गई, जबकि नियमानुसार पीएम की रैली में तैनात सुरक्षा कर्मियों को ब्रीफ किया जाना आवश्यक है।
पीएम मोदी की रैली के पंडाल को बनाने से जिला प्रशासन और पीडब्ल्यूडी ने खुद को अलग रखा था, साथ ही पीडब्ल्यूडी और जिला प्रशासन ने इस बाबत जरूरी प्रमाण पत्र भी नहीं उपलब्ध कराया, जबकि पीएम की रैली में इन दोनों विभाग की सक्रिय भूमिका रहती है।
इतना ही नहीं, रैली में तैनात पुलिस कर्मियों ने पंडाल में लगे पोल पर लोगों को चढ़ने तक से नहीं रोका गया, जिसके चलते पंडाल गिर गया था, इस हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे।
बता दें कि पश्चिम बंगाल के मिदनापुर के कॉलेज ग्राउंड में 16 जुलाई को पीएम मोदी किसान रैली को संबोधित कर रहे थे, तभी पंडाल का एक हिस्सा गिर गया था, फिर घायलों को बाद में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
HC ने दिल्ली सरकार से ई रिक्शा को लेकर मांगी रिपोर्ट
सौम्या केसरवानी | Navpravah.com
दिल्ली में गैर कानूनी रूप से चल रहे ई रिक्शा को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है,2014 में कोर्ट में कुछ निर्देशों के साथ दिल्ली में ई रिक्शा को चलाने की इजाजत दी थी, लेकिन निर्देशों का पालन न होने पर कोर्ट की अवहेलना को लेकर एक और नई याचिका लगाई गयी थी।
सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि ई रिक्शा दिल्ली की बाकी की सड़कों पर कैसे चल रहे हैं, जिन पर चलने की इजाजत सरकार से मिली ही नहीं है, दरअसल दिल्ली में ई रिक्शा को चलाने की इजाजत कुछ शर्तों के साथ दी गई थी, जिसमें पहली शर्त यह थी कि PWD की 236 रोड पर ई रिक्शा को नहीं चलाया जाएगा, क्योंकि यहां पर वाहनों की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है।
ई-रिक्शा को सिर्फ उन सड़कों पर चलने की इजाजत मिली जो एमसीडी रोड है, लेकिन ई रिक्शा अभी भी धड़ल्ले से PWD की सड़कों पर चल रहे हैं, जिसके चलते ट्रैफिक जाम की समस्या दिल्ली में आम हो गयी है, दिल्ली में इस वक्त दो लाख से ज्यादा ई रिक्शा है, लेकिन रजिस्ट्रेशन सिर्फ 50,000 का ही है।
हाईकोर्ट चाहता है कि इन ड़ेढ लाख ई-रिक्शा का या तो चालान किया जाए या फिर इनको नियमित किया जाए और साथ ही इनकों सिर्फ उन्हीं रोड पर चलने की इजाजत दी जाए जो एमसीडी की है, हाईकोर्ट ने खासतौर से ट्रैफिक पुलिस को निर्देश दिए हैं कि नियमों का पालन न करने वाले ड्राइवरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
बिहार: रेप पीड़िताओं की तस्वीर दिखाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की मीडिया को फटकार
सौम्या केसरवानी । Navpravah.com
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के मुजफ्फरपुर के बालिका आश्रय गृह में बच्चियों के बलात्कार मामले पर आज संज्ञान लिया। कोर्ट ने मीडिया में नाबालिग रेप पीड़िता की तस्वीर किसी भी तरीके से दिखाने पर नाराजगी व्यक्त की है। कोर्ट ने मॉर्फ्ड (अस्पष्ट) तस्वीर के उपयोग पर भी पाबंदी लगा दी है।
जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस दीपक गुप्ता की अध्यक्षता वाली पीठ ने मीडिया में आ रही पीड़ित बच्चियों की तस्वीरों पर चिंता जताई है। पीठ ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को आदेश दिया है कि वो बच्चियों का न तो इंटरव्यू लें और न ही तस्वीर दिखाएं।
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार, महिला-बाल कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग (NCPCR) और अन्य को नोटिस जारी कर मंगलवार तक जवाब मांगा है, मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को होगी। कोर्ट ने इस मामले में वकील अर्पणा भट्ट को एमिक्स क्यूरी (न्याय मित्र) नियुक्त किया है।
इस मामले का खुलासा तब हुआ, जब मुंबई की संस्था टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइसेंस की टीम ने बालिका गृह के सोशल ऑडिट रिपोर्ट में यौन शोषण का उल्लेख किया था। इसके बाद मुजफ्फरपुर महिला थाने में इस मामले की एफआईआर कराई गयी। इसके बाद लड़कियों के चिकित्सकीय जांच में भी यहां की 41 लड़कियों में से 29 लड़कियों के साथ दुष्कर्म होने की पुष्टि हुई थी।
मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन उत्पीड़न मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घटना की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी और डीजीपी को आदेश दिया था कि जांच सीबीआई को सौंप दी जाये। सीबीआई ने इस मामले में जांच शुरू करते हुए मुकदमा दर्ज किया है।
अमित शाह हमारे बंगाल में कुछ नहीं कर पाएंगे – ममता बनर्जी
एनपी न्यूज़ डेस्क | Navpravah.com
एनआरसी को लेकर विवाद जारी है, और इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक निजी चैनल से कहा है कि एनआरसी पूरे देश का मुद्दा है और इस पर मानवीय आधार पर चर्चा की जानी चाहिए और देश अब बीजेपी की बात नहीं सुनेगा।
ममता बनर्जी ने कहा, एनआरसी के मुद्दे पर मैंने कहा कि ये एक देश का मुद्दा है, मानवीय मुद्दा है, जो हिंदुस्तानी हैं उनको निकालना नहीं चाहिए, बंगाल बीजेपी की बात नहीं सुनेगा, सभी विपक्षी दल एक साथ आएंगे, उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि प्रधानमंत्री पद की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, अभी बीजेपी को हराने की जरूरत है।
बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के बंगाल दौरे के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा, अमित शाह 365 दिन जाएं बंगाल, ये अच्छा है, हमारे बंगाल में वो कुछ नहीं कर पाएंगे, इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा था कि उन्हें कोलकाता जाने की इजाजत मिले या न मिले, वो वहां जाएंगे जरूर।
इससे पहले उन्होंने बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी से भेंट की थी इस मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने बताया, मैं आडवाणी जी से मिली और उसकी सेहत के बारे में बात की, मैं आडवाणी जी को लंबे समय से जानती हूं, उन्होंने कहा, मैं राहुल जी और सोनिया जी से भी मिलूंगी, इसके बाद मुझे देवेगौड़ा जी और अरविंद केजरीवाल जी से भी मिलना है।
एनआरसी मामले पर बांग्लादेश ने झाड़ा पल्ला, कहा, “हमारा कोई लेना-देना नहीं”
एनपी न्यूज़ डेस्क | Navpravah.com
एनआरसी के ड्राफ्ट को लेकर देशभर में छिड़ी बहस के बीच बांग्लादेश ने कहा कि अवैध प्रवासियों को उनके देश से जोड़ना गलत है। समाचार एजेंसी एएनआई को ढाका से दिये इंटरव्यू में बांग्लादेश के सूचना एवं प्रसारण मंत्री हसनुल-हक-इनू ने कहा कि सब जानते हैं कि यह असम की सदियों पुरानी समस्या है, पिछले 48 सालों में किसी सरकार ने बांग्लादेश के सामने अवैध प्रवासियों का मुद्दा नहीं उठाया है।
हसनुल ने कहा कि भारत सरकार इससे निपटने में खुद समक्ष है और मोदी सरकार को नई दिल्ली में इस समस्या से निपटना चाहिए। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि बांग्लादेश का इससे कोई लेना-देना नहीं है।
जब बांग्लादेश के सूचना एवं प्रसारण मंत्री हसनुल-हक-इनू से यह पूछा गया कि क्या बांग्लादेश अवैध प्रवासी नागरिकों को अपने यहां वापस लेने को तैयार है, तो उन्होंने कहा कि, फिलहाल अभी तक भारत ने हमारे साथ एनआरसी के डाटा को साझा नहीं किया है. न ही यह मुद्दा उठाया है. जब तक वे ऐसा नहीं करते हैं हम कुछ नहीं कह सकते हैं। इससे पहले ममता बनर्जी ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से एनआरसी बिल में संशोधन करने या नया बिल लाने के लिए कहा था, ममता ने कहा कि यदि एनआरसी को बंगाल में भी लागू किया गया तो देश में गृह युद्ध छिड़ सकता है।
केंद्र में सत्ताधारी बीजेपी का कहना है कि एनआरसी देश की सुरक्षा के लिए लाया गया है, अवैध घुसपैठ से देश की सुरक्षा को खतरा है और इसे किसी भी कीमत पर रोकना चाहिए।
6 महीने तक फ्री मिलेगा अनलिमिटेड 4G डाटा, Jio का बंपर धमाका
सौम्या केसरवानी | Navpravah.com
रिलायंस जियो ने अपने यूजर्स के लिए धमाकेदार प्लान पेश किया है, इन प्लान्स में से जियो का सबसे धमाकेदार प्लान है 594 रुपए का प्लान है, इसमें यूजर्स को 6 महीने तक फ्री अनलिमिटेड कॉल्स के साथ ही अनलिमिटे़ड 4G डाटा का भी फायदा मिलेगा।
रिलायंस जियो ने मॉनसून हंगामा ऑफर के तहत जारी किए इस प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ यूजर्स को 6 महीने तक अनलिमिटेड फ्री डाटा का लाभ भी दिया है, इसके साथ ही अनलिमिटेड एसएमएस भी शामिल हैं।
मानसून हंगामा ऑफर में यूजर्स अपने किसी भी चालू फीचर फोन के बदले जियो फोन 501 रुपए देकर एक्सचेंज कर सकते हैं, नए जियो सिम लेने वाले यूजर्स को यह प्लान वन टाइम एक्टिवेशन के रूप में दिया जाएगा, इस प्लान का लाभ मोबाइल नंबर पोर्टबिलिटी कराने वाले यूजर्स को भी दिया जाएगा।
जियो फोन यूजर्स को इस प्लान में अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग के साथ ही फ्री एसएमएस (प्रतिदिन 100 एसएमएस) के साथ ही प्रतिदिन इस्तेमाल करने के लिए 500 एमबी 4G डाटा दिया जाएगा. इस प्लान की वैलिडिटी 28 दिनों की है, यह प्लान मूल रूप से जियो फोन और जियो फोन 2 यूजर्स के लिए उपलब्ध है।
जियो के इस प्लान को भी मूल रूप से जियो फोन यूजर्स के लिए उतारा गया है, इस प्लान में यूजर्स को प्रतिदिन 1.5 जीबी 4G डाटा का लाभ मिलेगा, प्लान की वैलिडिटी 28 दिनों की है, यूजर्स को कुल 42 जीबी डाटा का लाभ मिलता है।
दिल्ली HC ने चिदंबरम की गिरफ्तारी पर 28 सितंबर तक रोक लगा दी
सौम्या केसरवानी | Navpravah.com
INX मीडिया हेराफेरी मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को सीबीआई और ईडी 28 सितंबर तक गिरफ्तार नहीं कर सकेंगी, आज चिदंबरम की अग्रिम जमानत पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक 28 सितम्बर तक बढ़ा दी है।
पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए ED को निर्देश दिया था कि वह चिदंबरम के खिलाफ 1 अगस्त तक किसी भी तरह की कार्रवाई ना करें, सुनवाई के दौरान चिदंबरम ने हाईकोर्ट से कहा था कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है ऐसे में उन्हें अंतरिम राहत दी जाए, वहीं ED ने चिदंबरम की जमानत याचिका का विरोध किया था।
इससे पहले एयरसेल-मैक्सिम मामले में चिदंबरम को पटियाला हाउस कोर्ट से राहत मिली थी, कोर्ट ने चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई को निर्देश दिया था कि वह चिदंबरम के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई 7 अगस्त तक ना करे।
सुनवाई के दौरान सीबीआई ने चिदंबरम की अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि चार्जशीट दायर होने के बाद नियमित जमानत दायर की जाती है ना की अग्रिम जमानत, कोर्ट ने सीबीआई से 3 हफ्ते में जवाब देने को कहा है, वहीं INX मीडिया हेराफेरी मामले में पी चिदंबरम ने दिल्ली हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत दायर की थी।
एयरसेल-मैक्सिस मामले में सीबीआई ने पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को आरोपी बनाते हुए उनके खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी, चार्जशीट में कहा गया है कि पी. चिदंबरम ने वित्त मंत्री रहते हुए अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया, उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 120B और पीसी एक्ट की धारा 7, 1213(2)के तहत चार्जशीट दाखिल की गई है।
कांग्रेस के मुखपत्र नेशनल हेराल्ड का सर्वे, कमल का खिलना तय
सौम्या केसरवानी | Navpravah.com
कांग्रेस के मुखपत्र नेशनल हेराल्ड में मध्य प्रदेश के आगामी चुनावों को लेकर एक सर्वे छापा गया है। इस सर्वेक्षण में राज्य में आगामी चुनावों में बीजेपी को बहुमत मिलने की बात कही गई है और ये भी कहा गया है कि मध्यप्रदेश में कांग्रेस और बीएसपी के बीच गठबंधन होना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर गठबंधन नहीं हुआ तो प्रदेश की सत्ता से बीजेपी को हटाना बहुत मुश्किल होगा।
नेशनल हेराल्ड की वेबसाइट पर प्रकाशित चुनाव पूर्व हुए इस सर्वे में कहा गया है कि राज्य में बीजेपी के सामने अगर कांग्रेस और बीएसपी बिना गठबंधन के चुनाव लड़ती हैं तो बीजेपी को 147, कांग्रेस को 73, जबकि बीएसपी को 9 और अन्य को 1 सीट मिलने का अनुमान है।
तमिलनाडु के स्पीक मीडिया नेटवर्क द्वारा 27 जुलाई को जारी इस सर्वे में अनुमान जताया गया है कि अगर कांग्रेस-बीसपी का गठबंधन नहीं हुआ तो राज्य में सरकार में कोई बदलाव नहीं होगा, यानि बीजेपी को हरा पाना मुश्किल होगा।
कांग्रेस का मुखपत्र कहे जाने वाले नेशनल हेराल्ड अखबार में 29 जुलाई को एक लेख प्रकाशित हुआ है, इस लेख में राफेल डील का उल्लेख किया गया है, लेख का शीर्षक है ‘राफेड डील मोदीस् बोफोर्स’, यानी ‘राफेल- मोदी का बोफोर्स’ (घोटाला), इस लेख के प्रकाशित होते ही बीजेपी ने कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है।
कांग्रेस राफेल वीवीआईपी हेलीकॉप्टर की कीमत को लेकर मोदी सरकार को घेर रही है, कांग्रेस का कहना है कि राफेल डील में बीजेपी ने बड़ा घोटाला किया है और इसमें कुछ बिजनेसमैन को फायदा पहुंचाने के लिए कांग्रेस सरकार में हुई डील में तय कीमतों से ज्यादा कीमत पर राफेल सौदा किया गया है।
