सौम्या केसरवानी | Navpravah.com
दिल्ली में गैर कानूनी रूप से चल रहे ई रिक्शा को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है,2014 में कोर्ट में कुछ निर्देशों के साथ दिल्ली में ई रिक्शा को चलाने की इजाजत दी थी, लेकिन निर्देशों का पालन न होने पर कोर्ट की अवहेलना को लेकर एक और नई याचिका लगाई गयी थी।
सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि ई रिक्शा दिल्ली की बाकी की सड़कों पर कैसे चल रहे हैं, जिन पर चलने की इजाजत सरकार से मिली ही नहीं है, दरअसल दिल्ली में ई रिक्शा को चलाने की इजाजत कुछ शर्तों के साथ दी गई थी, जिसमें पहली शर्त यह थी कि PWD की 236 रोड पर ई रिक्शा को नहीं चलाया जाएगा, क्योंकि यहां पर वाहनों की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है।
ई-रिक्शा को सिर्फ उन सड़कों पर चलने की इजाजत मिली जो एमसीडी रोड है, लेकिन ई रिक्शा अभी भी धड़ल्ले से PWD की सड़कों पर चल रहे हैं, जिसके चलते ट्रैफिक जाम की समस्या दिल्ली में आम हो गयी है, दिल्ली में इस वक्त दो लाख से ज्यादा ई रिक्शा है, लेकिन रजिस्ट्रेशन सिर्फ 50,000 का ही है।
हाईकोर्ट चाहता है कि इन ड़ेढ लाख ई-रिक्शा का या तो चालान किया जाए या फिर इनको नियमित किया जाए और साथ ही इनकों सिर्फ उन्हीं रोड पर चलने की इजाजत दी जाए जो एमसीडी की है, हाईकोर्ट ने खासतौर से ट्रैफिक पुलिस को निर्देश दिए हैं कि नियमों का पालन न करने वाले ड्राइवरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
