सौम्या केसरवानी । Navpravah.com

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से सांसद और भारतीय जनता पार्टी के सबसे विवादित नेता साक्षी महाराज रविवार आज एटा जिले में पहुंचे थे, जहाँ उन्होंने जम्मू-कश्मीर में चल रहे 35A पर चल रहे विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी।

एटा पहुंचे उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज ने जम्मू-कश्मीर के 35A पर विवादित बयान देते हुए कहा कि, यह देश लोगों की इच्छा के अनुसार नहीं चलेगा, फतवों से नहीं चलेगा, मुल्ला मौलवी मंदिर के पुजारी के माध्यम से नहीं चलेगा, यह देश भारत के संविधान से चलेगा।

मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट में है और कोर्ट का जो भी निर्णय आये, वो जम्मू कश्मीर सरकार को भी मानना चाहिए, पीडीपी को भी मानना चाहिए।भारत का संविधान नकार के केवल राष्ट्रद्रोह का खिताब ले सकता है।

उन्होंने कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं पर आर्मी की कार्यवाही पर बयान देते हुए कहा कि, इतनी बड़ी समस्या जम्मू कश्मीर की आज सुलझती चली जा रही है पहले कार्यवाही नहीं होती थी. रोज आतंकवादी, पत्थरबाज, पाकिस्तानी मारे जा रहे हैं,.मुझे लगता है कि, बहुत अच्छी शुरुआत जम्मू कश्मीर में है, परिणाम इसके बहुत अच्छे आएंगे।

सुप्रीम कोर्ट यह नहीं सोचता है कि, कौन खुश होगा कौन नाराज होगा और न मोदी जी सोचते है। यूपी सरकार के मदरसों में 15 अगस्त को वंदे मातरम और राष्ट्रगान के निर्देश पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि, मदरसों के लिए सरकार ने आधा-अधूरा निर्णय लिया है ये भारत सरकार और प्रदेश सरकार को सुनश्चित करना चाहिए कि, सारे हिंदुस्तान के वित्त शिक्षण संस्थानों में,

चाहे वो यूनिवर्सिटी हो चाहे मदरसे हों और जितने ऑफिस हैं, जिनमें काम करने वाले हर व्यक्ति को राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान आना चाहिए।

पीयूष चिलवाल|Navpravah.com

कोयला घोटाला, टू जी घोटाला, काॅमनवेल्थ घोटाला और इस तरह के तमाम घोटालों की रोज़-रोज़ की ख़बरों से भारत की जनता त्रस्त हो चुकी थी. ऐसे में उन्हें एक विकल्प चाहिए था और विकल्प के तौर पर उभरे गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और अब भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। देश का विकास गुजरात की तर्ज़ पर करने की बात कही और अच्छे दिनों का ख़्वाब भारत की जनता को दिखाया गया। लेकिन सत्ता में आने के कुछ ही दिनों के बाद सरकार में मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी ने यह बात स्पष्ट कर दी की अच्छे दिन की बात महज़ एक जुमला थी। भारत की भोली भाली जनता को इस बात का कहां अंदाज़ा था कि ये बात जुमला होगी। उन्होंने तो इसे हक़ीक़त मानते हुए भाजपा को प्रचंड बहुमत के साथ भारत की सत्ता पर काबिज़ होने का मौका दे दिया। जनता बेचारी क्या जाने राजनीति के दाव पेंच, उन्हें तो जो कहा जाता है उसी बात पर वो विश्वास कर लेते हैं और देखिये अब भी अपने शहर में गुजरात जैसा विकास चाहती है लेकिन वो गुजरात है कहां। शायद यूपी के गोरखपुर में।

यूपी के गोरखपुर के मडिकल काॅलेज में हुई मौतों के लिए सरकार जिम्मेदार क्यूं नहीं है? अगर यह सवाल हम सत्ता पर काबिज़ योगी सरकार से पूछें या केंद्र में बैठी मोदी सरकार से, वे यही कहेंगे की बच्चों की मौत जापानी बुखार की वजह से हुई और हमें सत्ता में आए हुए वक़्त ही कितना हुआ है जो हम कुछ बदलाव ला सकें। चलिए इस बात को भी छोड़ देते हैं हम मान भी ले की इस हादसे में सरकार का दोष नहीं ये मौतें महज एक बीमारी या कुछ और कारणों से हुई हो जिनमें हम आॅक्सीजन की कमी को कहीं भी कारण नहीं मान रहे हैं। तो आप सिर्फ इतना जवाब दे दीजिए सप्लाई रोकने वाली कंपनी के ठिकानों पर क्यूं छापेमारी की जा रही है। मेडिकल काॅलेज के प्रधानाचार्य को क्यूं इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है? उन्हें क्यूं निलंबित किया गया है? शायद बीमारयां प्रिंसिपल साहब की वजह से फैली होंगी। मेडिकल काॅलेज के प्रिंसिपल पर आप यह जिम्मेदारी डालकर बच नहीं सकते हैं। सवाल यह उठता है कि फरवरी में कंपनी ने अस्पताल को पहला नोटिस भेजा और मार्च में आपकी सरकार बनी और उसके बाद कंपनी पांच महीनों तक आपके आगे हाथ फैलाते रही, क्या अस्पताल प्रशासन ने एक बार भी शासन प्रशासन में ये मामला नहीं भेजा? क्या आप चाहते थे कि प्रिंसिपल अपने घर से आॅक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनी का भुगतान करें? अगर हम यह स्वीकार भी कर लें की यह महल प्रिंसिपल की लापरवाही है तो क्या ऐसे में सिर्फ उन्हें निलंबित कर देना काफी होगा? खैर आप तो इस बात को स्वीकार ही नहीं कर रहे कि बच्चों की मौत आॅक्सीजन न मिल पाने के कारण हुई।

केंद्र में भी आप ही की सरकार पिछले तीन सालों से है। हर साल इंसेफिलाइटिस के मामले आते हैं और अगस्त में हर साल होने वाली मौतों की संख्या में इज़ाफा हो जाता है। तो क्या केंद्र सरकार ने इसे रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाए? क्या आपके संज्ञान में यह मामला तब तक नहीं था? आप तो गोरखपुर से सांसद है तो इस बात से भली भांति वाकिफ़ होंगे। क्या भारत की चिकित्सा व्यवस्था इतनी खस्ताहाल है? क्या भारत के वैज्ञानिक इतने दुर्बल हैं कि इस बीमारी का कोई तोड़ नहीं निकाल पाए? फिलहाल भारत की चिकित्सा व्यवस्था पर तो पूरी दुनिया थूथू कर रही है।

क्या केंद्र सरकार के पांच साल पूरे होने तक इसमें कोई सुधार आएगा? ये सवाल हम आपसे  ही पूछ सकते हैं पिछली सरकार से नहीं। क्यूंकि आपको तभी चुना गया था जब उनसे उम्मीदें नहीं थी और अगर आप यह कहते हैं कि ये पिछली सरकार की कमियां हैं तो स्पष्ट कीजिए तीन साल में आप इस में परिवर्तन क्यूं नहीं ला पाए।

सवालों की लिस्ट बहुत लंबी है- स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा, किसान से लेकर मेहनतकश मजदूर, बेरोजगारी महंगाई सब जस की तस है। जैसा पिछली सरकारें छोड़ के गयी थी जो जवाब उनके थे बस आपने जवाबों को बदलकर उन पर जिम्मेदारी थोप दी है। भारत की जनता यदि किसी को सर पर बैठा सकती है तो उसे किसी को जमीन पर गिराने में भी वक़्त नहीं लगता। वो नोटबंदी झेल कर भी आपको राजसिंहासन पर पहुंचा सकती है तो अपने बच्चों की मौत के बाद उस सिंहासन से गिराना भी। अभी दो साल का वक़्त और है आपकी सरकार के पास, अब यह आप पर निर्भर करता है आपको इतिहास बनना है या बनाना है।

(यह लेख, लेखक के व्यक्तिगत स्वतंत्र विचार हैं।)

सौम्या केसरवानी।Navpravah.com

सरकारी रेलवे पुलिस ने असम में त्रिपुरा के एक संदिग्ध आतंकवादी को गिरफ्तार किया है, जिसकी स्वतंत्रता दिवस से पूर्व हिंसा भड़काने की योजना थी।

पकडे गए त्रिपुरा के संदिग्ध आतंकवादी पास से हथियार व गोला-बारूद भी बरामद किया गया है।

त्रिपुरा के एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि जीआरपी कर्मियों ने नियमित जांच के दौरान नरेश चकमा नामक आतंकवादी को बदरपुर रेलवे जंक्शन से गिरफ्तार कर लिया।

आतंकवादी के पास से 600 से अधिक कारतूस बरामद किए गए हैं, पुलिस जब चकमा के सामान की तलाशी ले रही थी, तभी उसका साथी फरार होने में कामयाब रहा।

अधिकारियों ने कहा कि नरेश ने जीआरपी अधिकारियों के समक्ष स्वीकार किया है कि उसकी स्वतंत्रता दिवस से पहले हिंसा को अंजाम देने की योजना थी, दोनों गोमती जिले के नातुन बाजार गांव के रहने वाले हैं।

हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि क्या ये आतंकवादी प्रतिबंधित नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा के सदस्य हैं, यह संगठन त्रिपुरा को देश से अलग करना चाहता है।