न्यूज़ डेस्क | नवप्रवाह न्यूज़ नेटवर्क

बुधवार को बाबरी मस्जिद गिराए जाने पर सीबीआई की विशेष कोर्ट का फैसला सुनाया गया. इस फैसले में मामले के सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया. विशेष अदालत के न्यायाधीश एस के यादव ने कहा कि यह घटना पूर्वनियोजित नहीं थी. अदालत के फैसले पर अधिकतर नेताओं ने अपनी प्रतिक्रियाएं दीं. भाजपा के वरिष्ठ नेता व देश के पूर्व उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने जय श्री राम का नारा लगाया और अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह निर्णय उन्हीं अन्य फैसलों के अनुरूप हैं जिसने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के उनके सपने का मार्ग प्रशस्त किया.

इस फैसले को लेकर पूर्व उप प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने कहा, ‘ढांचा विध्वंस मामले में विशेष अदालत के फैसले का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं. यह निर्णय राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रति मेरे व्यक्तिगत और भाजपा के विश्वास और प्रतिबद्धता को दर्शाता है.’उन्होंने कहा, ‘मुझे यह भी अच्छा लगता है कि यह निर्णय नवंबर 2019 में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के एक और ऐतिहासिक फैसले के नक्शेकदम पर आया है, जिसने अयोध्या में एक भव्य श्री राम मंदिर को देखने के मेरे लंबे समय के सपने को पूरा करने का मार्ग प्रशस्त किया है, जिसकी नींव रखने का कार्यक्रम 5 अगस्त, 2020 को आयोजित किया गया था.

‘भाजपा नेता ने कहा, ‘मैं अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं, संतों और उन सभी का आभारी हूं, जिन्होंने अपनी निस्वार्थ भागीदारी और बलिदान के माध्यम से मुझे अयोध्या आंदोलन के दौरान ताकत और समर्थन दिया.’उन्होंने कहा, ‘मैं महिपाल अहलूवालिया की अध्यक्षता वाली अपनी कानूनी टीम के योगदान को बहुत महत्व देता हूं. इन सभी वर्षों के दौरान, महिपाल जी, उनके बेटे अनुराग अहलूवालिया और उनकी टीम ने इस मामले के हर पहलू पर पूरी निष्ठा से ध्यान दिया.

‘आडवाणी ने कहा, ‘मेरे लाखों देशवासियों के साथ, मैं अब अयोध्या में सुंदर श्री राम मंदिर के पूरा होने की आशा करता हूं. श्री राम हमें हमेशा आशीर्वाद देते रहें. जय श्री राम.’

साजिश नहीं थी छह दिसंबर की घटना : मुरली मनोहर जोशी
ढांचा विध्वंस मामले में मुख्य आरोपी बनाए गए पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी ने कहा, ‘यह अदालत का ऐतिहासिक फैसला है. इससे साबित होता है कि अयोध्या में छह दिसंबर की घटना के लिए कोई साजिश नहीं रची गई थी. हमारा कार्यक्रम और रैलियां किसी साजिश का हिस्सा नहीं थीं. हम खुश हैं, सभी को अब राम मंदिर निर्माण को लेकर उत्साहित होना चाहिए.’

माफी मांगे कांग्रेस : योगी आदित्यानाथ
सीएम योगी ने फैसले पर कांग्रेस को माफी मांगने को कहाउत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अदालत के फैसले को लेकर कहा, ‘सत्यमेव जयते! सीबीआई की विशेष अदालत के निर्णय का स्वागत है. तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रसित हो पूज्य संतों, भाजपा नेताओं, विहिप पदाधिकारियों, समाजसेवियों को झूठे मुकदमों में फंसाकर बदनाम किया गया. इस षड्यंत्र के लिए इन्हें जनता से माफी मांगनी चाहिए.’

न्याय की जीत हुई : राजनाथ सिंह
ढांचा विध्वंस मामले में अदालत द्वारा सुनाए गए फैसले को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ‘लखनऊ की विशेष अदालत द्वारा बाबरी मस्जिद विध्वंस केस में लालकृष्ण आडवाणी, कल्याण सिंह, डा. मुरली मनोहर जोशी, उमाजी समेत 32 लोगों के किसी भी षड्यंत्र में शामिल न होने के निर्णय का मैं स्वागत करता हूं. इस निर्णय से यह साबित हुआ है कि देर से ही सही मगर न्याय की जीत हुई है.’

हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं : इकबाल अंसारी 
अयोध्या मुद्दे पर बाबरी के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने कहा कि छह दिसंबर 1992 को अयोध्या में जो हुआ था वो पूरी दुनिया ने देखा. हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं. अंसारी ने कहा, ‘हम संविधान को मानते हैं. हिंदू-मुस्लिम विवाद पूरी तरह खत्म होना चाहिए. अयोध्या में विकास होना चाहिए. कोर्ट ने आरोपियों को बरी कर दिया है ये अच्छी बात है, हम इसका सम्मान करते हैं.’

आडवाणी के घर पहुंचे रविशंकर प्रसाद
भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के आवास पर पहुंचे, जिन्हें 31 अन्य आरोपियों के साथ आज लखनऊ में विशेष सीबीआई अदालत द्वारा बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में बरी कर दिया गया है.  भाजपा ने फैसले को सत्य की जीत करार दियाभारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा बुधवार को सुनाए गए फैसले में सभी आरोपियों को बरी करने का स्वागत करते हुए इसे सत्य की जीत करार दिया.

अदालत के फैसले के तत्काल बाद भाजपा के संगठन महासचिव बी एल संतोष ने ट्वीट किया, ‘ढांचा विध्वंस मामले में आरोपी सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया गया है. अदालत ने विध्वंस के पीछ किसी प्रकार के षडयंत्र होने की बात को खारिज किया है.

अदालत ने माना है कि विध्वंस उकसावे की तात्कालिक प्रतिक्रिया का परिणाम था. सत्य की जीत होती है.’संघ ने किया फैसले का स्वागतराष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने अदालत के इस फैसले का स्वागत किया है.

संघ सरकार्यवाह सुरेश (भैयाजी) जोशी ने कहा, ‘सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा विवादास्पद ढांचे के विध्वंस मामले में आरोपित सभी दोषियों को ससम्मान बरी करने के निर्णय का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वागत करता है.’उन्होंने कहा, ‘इस निर्णय के उपरांत समाज के सभी वर्गों को परस्पर विश्वास और सौहार्द के साथ एकत्र आकर देश के सामने आने वाली चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करते हुए देश को प्रगति की दिशा में ले जाने के कार्य में जुट जाना चाहिए.’

न्यूज़ डेस्क | नवप्रवाह न्यूज़ नेटवर्क

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार काे डेस्टिनेशन नाॅर्थ ईस्ट 2020 फेस्ट का उद्घाटन किया. इस माैके पर उन्हाेंने कहा कि, पूर्वाेत्तर के बिना भारत और भारतीय संस्कृति अधूरी है. भारतीय संस्कृति की तब तक पूरी तरह से कल्पना नहीं की जा सकती, जब तक उसमें पूर्वाेत्तर संस्कृति नहीं मिलती. पूर्वाेत्तर संस्कृति भारतीय संस्कृति का आभूषण है. उन्हाेंने बताया कि, माेदी सरकार के कार्यकाल के दाैरान आठ उग्रवादी संगठनाें के लगभग 644 गिराेहाें ने आत्मसमर्पण किया है.

शाह ने कहा, अर्थव्यवस्था, पर्यटन और राेजगार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पूर्वाेत्तर में शांति सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण था. पिछले 6.5 वर्षाें में पूर्वाेत्तर- जाे कभी उग्रवाद, हिंसा, भारत बंद के कारण समाचाराें में छाया रहता था. अब उसकी चर्चा विकास, उद्याेगाें, जैविक खेती और स्टार्टअप के लिए हाेती है. शाह ने कहा कि, नरेंद्र माेदी सरकार के दाैरान आठ उग्रवादी संगठनाें के लगभग 644 गिराेहाें ने आत्मसमर्पण किया. उन्हाेंने कहा, कई मुद्दे जाे लंबे समय से चले आ रहे थे, जैसे भारत-बांग्लादेश भूमि सीमा समझाैता, मणिपुर नाकाबंदी काे समाप्त करना, ब्रू-रींग समझाैता, बाेडाे समझाैता, आठ उग्रवादी संगठनाें के लगभग 644 गिराेहाें द्वारा आत्मसमर्पण, ये सब नरेंद्र माेदी सरकार द्वारा किया गया है.

उन्हाेंने आगे कहा, समस्याओं का समाधान तभी किया जा सकता है, यदि काेई उत्तर-पूर्व के मुद्दाें काे समझता है और उन्हें ईमानदारी से हल करता है. प्रधानमंत्री माेदी के नेतृत्व में शांति बनाए रखने के लिए बहुत सारे काम किए गए हैं. गृह मंत्री के रूप में, मैं सभी मुख्यमंत्रियाें और पूर्वाेत्तर के लाेगाें काे बताना चाहूंगा कि, 2024 से पहले शेष समस्याओं का समाधान कर लिया जाएगा.