28.3 C
Mumbai
Thursday, July 30, 2026
Home Blog Page 16

चंद्रबाबू नायडू का जगन मोहन पर गम्भीर आरोप, “पशुओं की चर्बी से बनते थे तिरूपति मंदिर के लड्डू“

इशिका गुप्ता | navpravah.com

नई दिल्ली | तिरुपति लड्डू का वितरण तिरुपति के प्रसिद्ध श्री वेंकटेश्वर मंदिर में किया जाता है, जिसे तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) संचालित करता है।

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने हाल ही में पिछली वाईएसआरसीपी सरकार पर आरोप लगाया कि उन्होंने तिरुपति लड्डू बनाने में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया। हालांकि, वाईएसआरसीपी ने इस दावे को खारिज कर दिया है। तिरुपति लड्डू का वितरण तिरुपति के प्रसिद्ध श्री वेंकटेश्वर मंदिर में होता है, जिसका संचालन तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) करता है।

बुधवार को एक पार्टी बैठक में, मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि लड्डू घटिया सामग्री से बनाए जाते थे। उन्होंने कहा, “यहां तक कि तिरुमाला के लड्डू भी घटिया सामग्री से बनते थे… उन्होंने घी की जगह पशु वसा का इस्तेमाल किया था।” बाद में, उन्होंने बताया कि अब लड्डू बनाने में शुद्ध घी का उपयोग किया जा रहा है।

आंध्र प्रदेश के आईटी मंत्री नारा लोकेश ने भी पूर्ववर्ती वाईएस जगन मोहन रेड्डी सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा, “तिरुमाला में भगवान वेंकटेश्वर स्वामी का मंदिर हमारा सबसे पवित्र स्थल है। मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वाईएस जगन मोहन रेड्डी प्रशासन ने तिरुपति प्रसादम में घी की जगह पशु वसा का इस्तेमाल किया।”

हालांकि, वाईएसआरसीपी के वरिष्ठ नेता और टीटीडी के पूर्व अध्यक्ष वाईवी सुब्बा रेड्डी ने चंद्रबाबू नायडू के आरोप को “दुर्भावनापूर्ण” बताया और कहा कि टीडीपी सुप्रीमो “राजनीतिक लाभ के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं।”

सुब्बा रेड्डी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, “तिरुमाला प्रसादम के बारे में उनकी टिप्पणी बेहद दुर्भावनापूर्ण है। कोई भी व्यक्ति ऐसे शब्द नहीं बोलेगा या ऐसे आरोप नहीं लगाएगा।” उन्होंने यह भी कहा कि नायडू की टिप्पणी ने तिरुमाला मंदिर की पवित्रता और करोड़ों हिंदुओं की आस्था को गंभीर नुकसान पहुंचाया है।

चेपॉक में भारत-बांग्लादेश की भिड़ंत, बारिश से मैच पर संकट के बादल

नृपेंद्र कुमार मौर्य | navpravah.com

नई दिल्ली | भारत और बांग्लादेश के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला आज से चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसे चेपॉक के नाम से भी जाना जाता है। टेस्ट मैच सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा, और इस ऐतिहासिक मैदान पर क्रिकेट फैंस एक रोमांचक मुकाबले की उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि, इस मैच से पहले भारतीय फैंस के लिए एक निराशाजनक खबर सामने आ रही है – मौसम के चलते बारिश की आशंका ने मैच के आयोजन पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

मौसम की चुनौती-

Accuweather के पूर्वानुमान के मुताबिक, चेन्नई में पहले दिन यानी 19 सितंबर को 46% तक बारिश हो सकती है। यह स्थिति मैच के दूसरे दिन तक भी जारी रह सकती है, जब बारिश की संभावना 41% तक रहेगी। इसका मतलब है कि शुरुआती दो दिनों में मैच के प्रभावित होने की पूरी संभावना है। तेज हवाओं के साथ बादल भी छाए रहेंगे, जिससे खेल में व्यवधान की स्थिति बन सकती है।

हालांकि, आखिरी तीन दिनों में मौसम कुछ हद तक साफ रहने की उम्मीद है। 21 से 23 सितंबर तक बारिश की संभावना क्रमशः 25%, 24%, और 25% तक गिर जाएगी, जिससे मैच के बाकी दिन सुचारु रूप से खेले जा सकने की उम्मीद बनी रहेगी।

टीमों की तैयारियां-

भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा हैं, जबकि बांग्लादेश की कमान नजमुल हुसैन शांतो संभालेंगे। भारतीय टीम में विराट कोहली, शुभमन गिल, और जसप्रीत बुमराह जैसे दिग्गज खिलाड़ी शामिल हैं, जबकि बांग्लादेश की टीम शाकिब अल हसन और मुश्फिकुर रहीम जैसे अनुभवी खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरेगी। दोनों टीमें इस सीरीज के लिए पूरी तरह तैयार हैं और जीत के इरादे से खेलेंगी।

फैंस की उम्मीदें-

चेन्नई का चेपॉक स्टेडियम भारत के क्रिकेट इतिहास में कई यादगार मुकाबलों का गवाह रहा है, और फैंस को उम्मीद है कि बारिश के बावजूद एक शानदार टेस्ट मुकाबला देखने को मिलेगा।

संसद में पेश होगा ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ बिल, देशभर में नई बहस शुरू

इशिका गुप्ता| navpravah.com

नई दिल्ली| एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मोदी कैबिनेट ने बुधवार को ‘एक देश, एक चुनाव’ (One Nation, One Election) के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। इस फैसले से देशभर में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की राह साफ हो गई है। यह कदम पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया, जो इस व्यवस्था की व्यवहार्यता पर विचार कर रही थी।

2029 से पहले लागू होगी व्यवस्था: अमित शाह

कैबिनेट के इस फैसले से ठीक एक दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह साफ किया था कि 2029 से पहले हर हाल में वन नेशन, वन इलेक्शन लागू किया जाएगा। शाह ने कहा था, “हमारी योजना इस सरकार के कार्यकाल के दौरान ही इसे लागू करने की है और इसे लेकर तैयारियां जोरों पर हैं।”

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाल ही में स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में इस मुद्दे पर जोर दिया था। उन्होंने कहा, “देश में बार-बार चुनाव होने से विकास कार्य प्रभावित होते हैं। हमें वन नेशन, वन इलेक्शन की दिशा में आगे बढ़ना ही होगा।”

क्या है ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’?

इस नीति के तहत देशभर में एक ही समय पर लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव कराए जाएंगे। अभी की व्यवस्था में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव अलग-अलग समय पर होते हैं, जिससे प्रशासनिक और सुरक्षा तंत्र पर दबाव पड़ता है। नई व्यवस्था से संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सकेगा और चुनावी प्रक्रिया में तेजी आएगी।

सरकार के अनुसार, ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ के लागू होने से कई फायदे होंगे:

1. प्रशासनिक कार्यों में तेजी: बार-बार चुनाव से सरकारी मशीनरी पर पड़ने वाला दबाव कम होगा।

2. सतत विकास की ओर ध्यान: बार-बार चुनाव होने से अक्सर लोकलुभावन योजनाओं पर फोकस होता है, जो दीर्घकालिक विकास को प्रभावित करता है। नई व्यवस्था लंबी अवधि की नीतियों पर जोर देगी।

3. वोट प्रतिशत में वृद्धि: एक साथ चुनाव होने से मतदाता आसानी से एक ही दिन कई चुनावों में वोट डाल सकेंगे, जिससे वोट प्रतिशत बढ़ने की संभावना है।

चुनौतियां और विपक्ष का रुख

हालांकि, इस प्रस्ताव का विपक्ष ने तीखा विरोध किया है। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और सपा जैसे दल इसे असंवैधानिक और लोकतंत्र विरोधी करार दे रहे हैं। उनका मानना है कि क्षेत्रीय मुद्दे हाशिए पर चले जाएंगे और राष्ट्रीय मुद्दे हावी रहेंगे। इसके अलावा, संविधान में कई संशोधन करने की भी जरूरत पड़ेगी, जो अपने आप में एक जटिल प्रक्रिया है।

एक रिपोर्ट के अनुसार, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होने पर अक्सर मतदाता केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी को वोट देते हैं। क्षेत्रीय दलों को यह डर है कि यह व्यवस्था उनके राजनीतिक अस्तित्व को खतरे में डाल सकती है।

क्या होगा आगे?

कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब इस प्रस्ताव को संसद में पेश किया जाएगा, जहां इसके विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होगी। हालांकि, अभी यह देखना बाकी है कि यह बड़ा राजनीतिक बदलाव कब और कैसे लागू किया जाएगा, लेकिन इस कदम ने देश के राजनीतिक परिदृश्य में एक नई बहस को जन्म दे दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने 25,000 पेड़ों की कटाई पर रोका, बिजवासन रेलवे विस्तार परियोजना पर संकट

इशिका गुप्ता| navpravah.com 

नई दिल्ली| सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बिजवासन रेलवे स्टेशन के विस्तार के लिए दिल्ली के शाहाबाद मोहम्मदपुर में लगभग 25,000 पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी। यह आदेश न्यायमूर्ति अभय ओका और पंकज मिथल की खंडपीठ ने उस याचिका पर सुनाया, जिसमें राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के 13 फरवरी के आदेश के खिलाफ अपील की गई थी। एनजीटी ने पेड़ों की कटाई रोकने से मना किया था, यह मानते हुए कि 120 एकड़ का हरित क्षेत्र वन संरक्षण अधिनियम के तहत “वन भूमि” नहीं है।

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि “हम प्रतिवादियों को संबंधित भूमि पर पेड़ों को काटने या नुकसान पहुंचाने से रोकते हैं। यह भी कहा गया कि वहां कोई निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा।”

न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने अपीलकर्ताओं के तर्कों पर ध्यान दिया, जिन्होंने कहा कि विस्तार परियोजना का क्षेत्र एक “माना हुआ वन” है, जिसे टीएन गोदावर्मन बनाम भारत संघ के 1996 के फैसले के बाद वन समान संरक्षण प्राप्त है।

उन्होंने यह भी बताया कि यह क्षेत्र दिल्ली हवाई अड्डे के निकट स्थित है और कार्बन डाइऑक्साइड का प्राथमिक फिल्टर का काम करता है। इसके अलावा, यह दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के निवासियों के लिए शहर के फेफड़ों की भूमिका निभाता है, जहाँ हरियाली की बहुत कमी है।

न्यायालय ने रेल मंत्रालय के अधीन रेल भूमि विकास प्राधिकरण, दिल्ली वन विभाग और परियोजना को लागू करने वाली कंपनी से जवाब मांगा है। इसके साथ ही, मामले की अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को होगी, और न्यायालय ने अंतरिम राहत पर नोटिस भी जारी किया है।

वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन और अधिवक्ता अंकुर सूद, माधव गुप्ता, मनन वर्मा, मधुर पंजवानी, धमन त्रिवेदी और प्रशांत ने अपीलकर्ताओं की ओर से कोर्ट में पेशी दी।

सिंधु जल संधि पर भारत का कड़ा कदम, संशोधन के लिए पाकिस्तान को चेतावनी

इशिका गुप्ता| navpravah.com 

नई दिल्ली | भारत ने 30 अगस्त 2024 को पाकिस्तान को एक औपचारिक नोटिस भेजकर 1960 की सिंधु जल संधि की समीक्षा और संशोधन की मांग की है। यह कदम भारत की बढ़ती निराशा को दर्शाता है। संधि के अनुच्छेद XII (3) के अनुसार, इसके प्रावधानों में बदलाव दोनों सरकारों के बीच सहमति से किया जा सकता है।

भारतीय अधिकारियों का मानना है कि पाकिस्तान लगातार भारतीय जल परियोजनाओं में बाधा डालता रहा है और सिंधु जल संधि के तहत भारत की उदारता का गलत फायदा उठाता है।

भारत के इस बड़े कदम के पीछे कई चिंताएं हैं, जो 1960 में संधि के हस्ताक्षर के बाद के घटनाक्रमों से जुड़ी हैं। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार, भारतीय अधिसूचना में ऐसी परिस्थितियों का जिक्र है जो मौलिक और अप्रत्याशित हैं, और जिनके लिए संधि के अनुच्छेदों का पुनर्मूल्यांकन आवश्यक है।

भारत ने तीन मुख्य चिंताओं पर जोर दिया है, जो दिखाती हैं कि 1960 की समझ अब टिकाऊ नहीं है। पहली चिंता जनसंख्या की जनसांख्यिकी में बड़े बदलाव और जल आधारित कृषि के उपयोग से संबंधित है। दूसरी, स्वच्छ ऊर्जा के विकास में तेजी लाने की आवश्यकता है, ताकि भारत अपने उत्सर्जन लक्ष्यों को पूरा कर सके। तीसरी चिंता जम्मू और कश्मीर में सीमा पार आतंकवाद के प्रभाव को लेकर है, जिसने संधि के सुचारू कार्यान्वयन में बाधा डाली है और भारत के अधिकारों के पूर्ण उपयोग को कमजोर किया है।

 रतले और किशनगंगा परियोजनाओं पर विवाद:

रतले और किशनगंगा जलविद्युत परियोजनाओं के संचालन को लेकर विवाद हाल ही में और बढ़ गया है। भारतीय अधिकारियों का कहना है कि पाकिस्तान हमेशा भारतीय परियोजनाओं में बाधा डालता रहा है और सिंधु जल संधि के तहत भारत की उदारता का गलत लाभ उठाता है।

स्थिति और भी जटिल हो गई है, क्योंकि विश्व बैंक ने तटस्थ विशेषज्ञों और मध्यस्थता न्यायालय दोनों को सक्रिय कर दिया है। भारत सरकार ने अपने हाल के संवाद में संधि के विवाद समाधान तंत्र पर पुनर्विचार की आवश्यकता को भी बताया है।

विशेषज्ञों का मानना है कि भारत का यह कदम पाकिस्तान के अड़ियल रवैये और सीमा पार आतंकवादी हमलों के प्रति बढ़ते गुस्से को दर्शाता है। यह भावना पनप रही है कि 1960 की संधि में पाकिस्तान के साथ संबंधों को अनुचित रूप से सकारात्मक रूप से देखा गया था। हाल की घटनाओं ने भारत के प्रति गहरी दुश्मनी को उजागर किया है, जो आतंकवाद के समर्थन में स्पष्ट रूप से दिखता है।

जम्मू और कश्मीर में भी संधि की समीक्षा की मांग की जा रही है, जहां लोगों का मानना है कि उनके अधिकारों को बिना किसी परामर्श के नजरअंदाज किया गया है। पंजाब और हरियाणा में भी पानी को लेकर भावनाएं बढ़ी हैं, जहां लोग नई परियोजनाओं और प्रौद्योगिकियों के लाभ की उम्मीद कर रहे हैं।

सूत्रों के अनुसार, संशोधन का नोटिस सरकार के भीतर व्यापक विचार-विमर्श के बाद भेजा गया है। इसे मोदी सरकार की ऐतिहासिक गलती को सुधारने की दृढ़ इच्छाशक्ति के रूप में देखा जा रहा है।

लेबनान-सीरिया पेजर विस्फोट कांड: क्या मोसाद की थी खुफिया साजिश?

नृपेन्द्र कुमार मौर्य| navpravah.com 

नई दिल्ली| मंगलवार को लेबनान और सीरिया के कुछ इलाकों में अचानक हुए सिलसिलेवार पेजर विस्फोटों ने दहशत फैला दी। लगभग एक घंटे तक इन क्षेत्रों में कई पेजर विस्फोट होते रहे, जिनमें कई लोग घायल हुए और अफरातफरी मच गई। कुछ घटनाओं में, पेजर जेब में फट गया तो कहीं हाथ में पेजर में विस्फोट हो गया। इस हादसे से हर तरफ चीख-पुकार मच गई और राहत एवं बचाव दल मौके पर पहुंचे।

लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने इन पेजर विस्फोटों के लिए इजरायल को जिम्मेदार ठहराया है। संगठन का दावा है कि इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने इन विस्फोटों को अंजाम दिया है। हिजबुल्लाह के मुताबिक, इजरायल ने ताइवान से खरीदे गए पेजरों में पहले ही विस्फोटक सामग्री फिट कर दी थी, जिससे यह विस्फोट संभव हो सके।

मोसाद का खुफिया ऑपरेशन और ताइवान की कंपनी पर सवाल

न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इजरायल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ अपने खुफिया ऑपरेशन के तहत पेजरों में विस्फोटक प्लांट किए थे। हिजबुल्लाह ने ताइवान की Gold Apollo नामक कंपनी से लगभग 3000 पेजर का ऑर्डर दिया था। लेकिन इन पेजरों को लेबनान पहुंचने से पहले ही मोसाद द्वारा छेड़छाड़ की गई थी।

अमेरिकी अधिकारियों ने पुष्टि की है कि पेजरों का AP924 मॉडल था, जिनमें हर पेजर पर 1-2 औंस विस्फोटक फिट किया गया था। विस्फोटक को पेजर में लगी बैटरी के पास लगाया गया था ताकि इसे आसानी से डिटेक्ट न किया जा सके। रिपोर्ट्स के अनुसार, मंगलवार को दोपहर 3:30 बजे पेजरों पर एक संदेश आया, जिसने इन पेजरों में लगे विस्फोटक को एक्टिवेट कर दिया।

विस्फोट से पहले पेजरों से कुछ सेकंड तक बीप की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद धमाके हुए। सूत्रों के मुताबिक, मोसाद ने पेजरों में एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड इंजेक्ट किया था, जिसमें PETN नामक विस्फोटक था। इस प्रकार के विस्फोटक को किसी डिवाइस या स्कैनर से आसानी से डिटेक्ट करना मुश्किल होता है।

इजरायली खुफिया ऑपरेशन और PETN विस्फोटक

स्काई न्यूज अरबिया की रिपोर्ट के अनुसार, मोसाद ने पेजरों में PETN नामक विस्फोटक फिट किया था, जो बैटरी के तापमान को बढ़ाकर विस्फोट करता है। यह विस्फोटक इतना सूक्ष्म था कि इसका वजन 20 ग्राम से भी कम था, फिर भी यह भारी नुकसान पहुंचाने में सक्षम था।

यह पहली बार नहीं है जब मोसाद ने इस प्रकार का हमला किया हो। 1996 में, इजरायल ने हमास के नेता याहया अयाश की हत्या के लिए उनके फोन में 15 ग्राम RDX विस्फोटक प्लांट किया था, जिसने उनकी मृत्यु हो गई थी।

ताइवान की कंपनी का इनकार

विस्फोटों के बाद Gold Apollo कंपनी के संस्थापक और चेयरमैन Hsu Ching Kuang ने बयान जारी कर कहा कि उनकी कंपनी ने ये पेजर नहीं बनाए थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि यूरोप की एक अन्य कंपनी के पास उनके ब्रांड का उपयोग करने का अधिकार है और वही पेजर की आपूर्ति के लिए जिम्मेदार थी।

लेबनान और सीरिया में हुए इन पेजर विस्फोटों ने सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि हिजबुल्लाह ने इन विस्फोटों के लिए इजरायल को जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन ताइवान की कंपनी की भूमिका पर भी जांच हो रही है। मोसाद की इस ऑपरेशन में कथित संलिप्तता और ताइवान की कंपनी द्वारा जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने के बाद इस मामले में और गहराई से जांच की जरूरत है ताकि सच्चाई का पता चल सके।

“एवेंजर्स: एंडगेम” की सुपरहीरो लड़ाई पहुंची IIT के परीक्षा हॉल तक

इशिका गुप्ता | navpravah.com

वाराणसी | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) वाराणसी में हाल ही में एक परीक्षा के पेपर में “एवेंजर्स: एंडगेम” की उस ऐतिहासिक लड़ाई के दृश्य को शामिल किया गया है। वायरल हो रही तस्वीर में दिख रहा है कि प्रश्न पत्र में इस शानदार लड़ाई के दृश्य पर आधारित एक 10 अंकों का सवाल था। इस सवाल में छात्रों से कहा गया था कि वे उस दृश्य में कैप्टन अमेरिका द्वारा थोर के हथौड़े, म्योलनिर, को चलाने की क्षमता साबित करने के लिए इंजीनियरिंग के सिद्धांतों को लागू करें।

प्रश्न पत्र में लिखा था, “हथौड़े के हैंडल पर तनाव क्या है, जिसका व्यास 5/8 इंच है?” इसके साथ ही छात्रों से यह भी पूछा गया था कि थानोस पर हमला करने के बाद जब हथौड़े का सिरा लोचदार क्षेत्र से प्लास्टिक क्षेत्र में जाता है, तो म्योलनिर के हथौड़े के सिरा और हैंडल पर तनाव की गणना कैसे करें।

इसके अलावा, छात्रों को यह भी गणना करनी थी कि जब कैप्टन अमेरिका ने हमले के बाद हथौड़ा वापस बुलाया, तो “रिकवरिंग स्ट्रेन और शेष प्लास्टिक स्ट्रेन” कितना था।

मार्वल की 2019 की ब्लॉकबस्टर फिल्म “एवेंजर्स: एंडगेम” को भारत में बहुत पसंद किया गया है। इस सुपरहीरो फिल्म का एक सबसे खास पल वो है जब कैप्टन अमेरिका (क्रिस इवांस) और थानोस (जोश ब्रोलिन) के बीच की लड़ाई होती है। रिलीज़ के लगभग पांच साल बाद भी, यह फिल्म भारत में लोगों के बीच काफी चर्चा में है।

लिंक 🔗: https://x.com/mr_deepak05/status/1833169081991930089?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1833169081991930089%7Ctwgr%5Ee7153e8ed72e2b4102f506da4d1740c054317009%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fd-13823290771886399429.ampproject.net%2F2408291337000

कई यूजर्स ने वायरल पोस्ट पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। एक यूजर ने इच्छा जताई कि उनके प्रोफेसर भी आज के प्रोफेसरों की तरह “कूल” होते। उन्होंने लिखा, “काश मेरे प्रोफेसर मेरे IIT BHU के दिनों में इतने कूल होते।” वहीं, एक अन्य यूजर ने टिप्पणी की, “बिल्कुल नहीं। कैप्टन ने खुद अपने थ्रो की गणना नहीं की है, और न ही थानोस ने हिट लेने के लिए। फिर भी, मैं इस काम की प्रशंसा करता हूँ।”

जानिए क्या है आतिशी का मार्क्स -लेनिन कनेक्शन? 

नृपेंद्र कुमार मौर्य। navpravah.com

नई दिल्ली। आतिशी के दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने के साथ ही उनके जीवन और करियर की एक नई चर्चा शुरू हुई है, जिसमें उनके नाम ‘मार्लेना’ का भी उल्लेख महत्वपूर्ण है। आइए इस नाम के पीछे की कहानी, उनके राजनीतिक सफर और उनकी पहचान पर विस्तार से नजर डालें।

क्या है ‘मार्लेना’ का नाम के पीछे की कहानी?

ज़ी मीडिया के अनुसार, आतिशी का मिडिल नेम ‘मार्लेना’ खास महत्व रखता है। यह नाम मार्क्स और लेनिन के नामों का मिलाजुला स्वरूप है। कार्ल मार्क्स, एक प्रमुख जर्मन दार्शनिक और समाजवादी विचारक, ने पूंजीवादी समाज की शोषणकारी प्रकृति की आलोचना की और मजदूर वर्ग की स्थिति सुधारने के लिए कई सिद्धांत प्रस्तुत किए। वहीं, व्लादिमीर लेनिन ने रूसी क्रांति की अगुवाई की और साम्यवादी समाज की स्थापना की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

हालांकि ‘मार्लेना’ नाम ने एक महत्वपूर्ण विचारधारा को दर्शाया, आतिशी ने 2018 के चुनाव से ठीक पहले इसे दैनिक उपयोग से हटा दिया। इसका कारण यह था कि वह चाहती थीं कि उनकी पहचान उनके नाम और वंश से न जुड़ी हो, बल्कि उनके कार्य और उनके योगदान पर आधारित हो। उनका मानना था कि राजनीति में जाति, धर्म और वंश के बजाय, व्यक्ति की योग्यता और उनके काम को प्रमुखता मिलनी चाहिए।

आतिशी का क्या है राजनीतिक सफर?

आतिशी का राजनीतिक करियर बेहद ही सफल रहा है। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत एक सलाहकार के रूप में की और जल्द ही महत्वपूर्ण भूमिकाओं में अपनी छाप छोड़ी। 2014 में, वह आम आदमी पार्टी (आप) की प्रवक्ता बनीं, और इस भूमिका में उन्होंने पार्टी की नीतियों और दृष्टिकोण को सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया।

2015 में, मनीष सिसौदिया के सलाहकार के रूप में उनकी नियुक्ति किया गया। उन्होंने सिसोदिया के साथ दिल्ली में शिक्षा में बहुत काम किया।

मुख्यमंत्री बनने की कहानी

केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान के बाद आतिशी मुख्यमंत्री के रेस में सबसे आगे चल रही थी। आतिशी को अरविन्द केजरीवाल ने अपनी पत्नी और अन्य वरिष्ठ नेताओं के ऊपर तरजीह दी है। अब देखना ये है कि ये है की आतिशी का दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में क्या परिवर्तन लाती है। उनका 10 साल का सफर, जिसमें उन्होंने सलाहकार से लेकर कैबिनेट मंत्री और अब मुख्यमंत्री तक का पद संभाला है |

‘ढाई महीने का चाँद’, जानिए क्या है माजरा?

नृपेंद्र कुमार मौर्य। navpravah.com

नई दिल्ली। पृथ्वी को एक अस्थायी मिनी-मून मिलने वाला है, और यह घटना वास्तव में बहुत रोमांचक है! इस मिनी-मून का असली नाम 2024 PT5 है, और यह एक छोटा सा एस्टेरॉयड है जिसे 7 अगस्त 2024 को नासा के एस्टेरॉयड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम (ATLAS) द्वारा खोजा गया था। इस एस्टेरॉयड का व्यास केवल 10 मीटर (33 फीट) है, जो कि काफी छोटा है, लेकिन इसका पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने का यह समय हमारे लिए बहुत दिलचस्प है।

2024 PT5 29 सितंबर से 25 नवंबर 2024 तक पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में रहेगा और हमारे ग्रह के चारों ओर एक खास कक्षा (orbit) बनाएगा। इस अवधि के दौरान, यह एस्टेरॉयड पूरी तरह से पृथ्वी का एक चक्कर नहीं लगा सकेगा। इसके बजाय, यह एक ‘घोड़े की नाल’ के आकार में पृथ्वी के चारों ओर घूमेगा, फिर धीरे-धीरे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चला जाएगा। इस घटना को देखने से वैज्ञानिकों को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की बेहतर समझ प्राप्त होगी, जो हमारे ग्रह के गुरुत्वाकर्षण और इसके प्रभावों पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा।

इस तरह के अस्थायी मिनी-मून की घटनाएं काफी दुर्लभ होती हैं। आमतौर पर, एस्टेरॉयड या तो पृथ्वी की कक्षा में आने से चूक जाते हैं या पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही जल जाते हैं। हालांकि, 2006 और 2022 में भी ऐसी घटनाएं हुई थीं, जब एस्टेरॉयड ने पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाया था। लेकिन 2024 PT5 की विशेषता यह है कि यह एस्टेरॉयड इतनी धुंधली होगी कि इसे नग्न आंखों या साधारण टेलीस्कोप से देखना मुश्किल होगा। इसे देखने के लिए एडवांस ऑब्जर्वेटरीज की आवश्यकता होगी, जो विशेष रूप से ऐसी घटनाओं के लिए डिजाइन की गई हैं।

इस अस्थायी मिनी-मून की घटना न केवल खगोलशास्त्र के शौकिनों के लिए एक उत्सव का मौका है, बल्कि यह वैज्ञानिकों के लिए भी एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है। 2024 PT5 की कक्षा और उसके गुरुत्वाकर्षण बल के अध्ययन से हमें भविष्य में अन्य एस्टेरॉयड्स और मिनी-मून्स के साथ ऐसी घटनाओं के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त हो सकेगी।

इस अस्थायी मिनी-मून के आगमन के साथ, हम पृथ्वी के वातावरण और गुरुत्वाकर्षण के बारे में नई जानकारी प्राप्त करने की उम्मीद कर सकते हैं, जो हमारे ग्रह के अस्तित्व और उसके आसपास के खगोलीय घटनाओं को समझने में मददगार साबित होगी।

आतिशी होंगी दिल्ली की नई सीएम, जल्द लेंगी शपथ

सौम्या केसरवानी | navpravah.com

नई दिल्ली | आज केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा देंगें और साज ही दिल्ली को नया मुख्यमंत्री भी मिल गया है, अब दिल्ली की नयी मुख्यमंत्री अतिशी होगीं, आतिशी को आम आदमी पार्टी विधायक दल की बैठक में चुना गया है, केजरीवाल ने खुद आतिशी के नाम का प्रस्ताव रखा और मनीष सिसोदिया ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया.श, आज शाम केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा देंगे, उसके बाद आतिशी के नेतृत्व में नई सरकार का दावा पेश किया जाएगा।

केजरीवाल के साथ आप विधायकों का प्रतिनिधिमंडल राजभवन जाएगा, पार्टी हाईकमान चाहता है कि विधानसभा सत्र से पहले नई सरकार का गठन हो जाए, अब आतिशी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी और शुरुआत में सरकार में दो विधायक शामिल होंगे और मंत्री पद की शपथ लेंगे, इस सत्र को आतिशी ही संबोधित करेंगी‌।

आप नेता आतिशी का कहना है कि, दिल्ली में सिर्फ एक ही मुख्यमंत्री हैं, वो अरविंद केजरीवाल हैं, लेकिन कुछ बदलाव के कारण दिल्ली को 11 वर्षों के बाद नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है, दिल्ली विधानसभा चुनाव में बस कुछ ही महीने बचे हैं‌।

उन्होंने आगे कहा कि, बीजेपी ने 2 साल तक अरविंद केजरीवाल को परेशान किया ,केजरीवाल की गिरफ्तारी गलत थी। मैं अगले कुछ महीने तक चुनाव तक सीएम होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम केजरीवाल की वापसी के लिए प्रयास करें, मैं विधायक साथियों से आग्रह करूंगी कि ,आप में से कोई बधाई नहीं दीजिए।, मेरे लिए यह बहुत दुख की घड़ी है कि, सबके चहेते सीएम को इस्तीफा देना पड़ रहा है, आतिशी ने कहा कि, केजरीवाल जी ने मुझपर भरोसा किया है, ये जिम्मेदारी देने के लिए मैं केजरीवाल धन्यवाद करती हूं।