अनुज हनुमत

मोदी सरकार ने पिछले 8 नवंबर को रत आठ बजे के करीब एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए 500 और 1000 रुपये की नोटों पर पाबंदी लगाने का निर्णय लिया। इसके बाद से चारों तरफ हलचल तेज हो गई। आम लोगों को थोड़ी बहुत दिक्कतें हुईं, लेकिन ज्यादातर लोगों का यही कहना था कि हम देश के साथ हैं, लेकिन क्या जनता का कहना सच है क्योंकि आम जनता का रुख कोई नहीं भांप सकता । कब बदल जाये, क्या भरोसा। ज्यादा धैर्य वाला शब्द आम लोगों की डिक्शनरी में शायद है ही नहीं। यही कारण है कि शुरुआत में जो विपक्ष सुषुप्त ज्वालामुखी की तरह शांत था, वो अचानक मुखर हो उठा और गरीबों की तरफ से लड़ाई लड़नी शुरू कर दी।

कुछ जानकारों का कहना है कि जैसे अटल जी की सरकार द्वारा प्याज की महंगाई वाले निर्णय के चलते भाजपा सत्ता से दूर हो गई वैसे ही मोदी जी द्वारा 500 और 1000 की नोटों पर पाबंदी के निर्णय से कहीं फिर से भाजपा का वनवास न शुरू हो जाये। आपको बता दें कि  ग्रामीण भारत की 80 फीसदी से ज्‍यादा आबादी का बैंकिंग सिस्‍टम से आज भी जुड़ाव नहीं हो पाया है, और अब तो सहकारी बैंकों को भी 1000 और 500 रुपये के नोटों को लेने पर पाबंदी लगा दी है। ऐसे में दूर दराज के इलाकों के किसानों की मुश्‍किलें तो और भी बढ़ गईं हैं।

देखा जाए तो पहले ही मुसीबत में फंसे किसानों व मजदूरों के लिए ये दिन और कठिनाई भरे हो गए हैं और अब आने वाले महीनों में भी राहत दिखाई नहीं दे रही है। यदि मुश्‍किलें जल्‍द ही कम नहीं हुईं तो ये फैसला मोदी को पसंद करने वालों को नाराज कर सकता है। कुछ जानकारों का मानना है कि जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने अपने कार्यकाल में प्याज की कीमतों में भारी उछाल कर जनता को रुलाया था जिसके चलते भारत के लोगों ने भाजपा को सत्ता से 10 साल दूर रखा था, वही अब मोदी ने नोटबंदी कर आम लोगों को परेशान कर दिया है ।

बहरहाल , सरकार को याद रखना चाहिए कि ये 125 करोड़ की आबादी का देश आज भी कृषि प्रधान है, और 60 फीसदी से ज्‍यादा आबादी गांवों व कस्‍बों में बसती है। ये भारत है, यहां भविष्‍य के अच्‍छे दिनों के इंतजार में यदि वर्तमान खराब होता है, तो सरकारें बदल जाती हैं। ध्‍यान रहे कि पिछली सरकार को प्‍याज ने ही गिराया था।

कुछ भी हो लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि अगर मोदी सरकार का यह ऐतिहासिक निर्णय कालेधन और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने पर जरा सा भी कामयाब हुआ, तो भाजपा के और अभी अच्छे दिन आ सकते हैं लेकिन अगर नहीं हुआ, तो फिर जनता है, कुछ भी जनमत दे सकती है ।

सौम्या केसरवानी,

इलाहाबाद। बड़े नोटों की बंदी के बाद से बाजार और व्यापार बेदम हैं। न खरीदरों की भीड़ है न दुकानों में जरूरत का हर सामान। सप्ताह में लाखों कमाने वाले व्यापारियों की कमाई हजारों में सिमट गई है। छोटे नोटों की किल्लत से होटल, ढाबा, कपड़ा बाजार, गिफ्ट शॉप के साथ ही किराना बाजार बेहाल है।

छोटे नोट न होने से किराने तक का सामान लोग नहीं ले पा रहे हैं। रेस्टोरेंट में खाना भी नहीं मिल रहा है। वहीं होटल में बगैर नोट के रात में रुकने में भी परेशानी हो रही है।

बीते एक सप्ताह से व्यापार का पहिया सुस्त पड़ा है।  यही हाल सराफा मार्केट वाली कचौड़ी गली में दिखा। सराफ गपशप कर समय बिता रहे थे। किराना व्यापारी भी सुस्ताते नजर आए। व्यापार का औसत 20 से 30 फीसदी के बीच सिमट गया। कपड़ा व्यापारी हों या फिर कास्मेटिक्स व गिफ्ट शाप वाले, फिलहाल सब छोटे नोट न होने से परेशान रहे। रेस्टोरेंट व होटल मालिक भी पस्त हैं।

बाजार और व्यापार का हाल जानने के लिए व्यापारियों से बात की गई, तो उनका दर्द छलक आया। व्यापारियों ने बताया कि छोटे नोटों की कमी और दो हजार के नोट के छुट्टे न मिलने से बड़े बजारों से माल नहीं मिल रहा है।

अनुज हनुमत,

एक तरफ 500 और 1000 के नोटों पर बैन के बाद बवाल मचा हुआ है। वहीं दूसरे ओर एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसमें एक नेता जी लाखों रूपये के साथ पकड़े गये हैं। मामला महाराष्ट्र का है, जहाँ बीजेपी मंत्री सुभाष देशमुख की गाड़ी से करीब 91 लाख रुपए बरामद किये गए हैं।

महाराष्ट्र चुनाव आयोग ने बीजेपी मंत्री सुभाष देशमुख की गाड़ी से बरामद करीब 91 लाख रुपए के ऑडिट के आदेश दे दिए हैं। मंत्री की गाड़ी से बरामद कैश, बैन किए गए 500 और 1000 के नोटों में थे। नोट बरामद होने के बाद मंत्री देशमुख ने सफाई दी थी कि रुपए लोकमंगल कोऑपरेटिव बैंक से जुड़े रहे हैं। निगम चुनावों के मद्देनजर सभी गाड़ियों की तलाशी लेते वक्त ये नोट बरामद हुए थे।

बहरहाल, विपक्षी दल कांग्रेस और एनसीपी ने सुभाष देशमुख को कैबिनेट से बाहर किए जाने की मांग की है। विपक्ष की मांग है कि राज्य बीजेपी नेताओं के अकाउंट की ट्रांजेक्शन की इनकम टैक्स से जांच कराई जाए। एनसीपी प्रवक्ता नवाब मलिक ने कहा कि कैश रिकवरी से यह बात साफ हो गई है कि बीजेपी नेता काले धन की कमाई में लिप्त हैं। मलिक ने मांग की कि देशमुख को कैबिनेट से बाहर कर गिरफ्तार किया जाए।

दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक, उस्मानाबाद म्युनिसिपल स्क्वॉड द्वारा मंत्री की गाड़ी से कैश बरामद किए गए थे। समाचार एजेंसी पीटीआई ने मंत्री से बात करने की कोशिश की, लेकिन संपर्क नहीं हो सका। मंत्री के करीबी ने बताया कि वह अभी शहर से बाहर हैं। इस मामले के सामने के बाद विपक्ष को बैठे बिठाए मोदी सरकार को घेरने का मौका मिल गया है।

अनुज हनुमत,

केंद्र सरकार द्वारा आठ नवंबर को 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बंद करने का ऐलान करने के बाद से पूरे देश में नोटबंदी पर एक बहस छिड़ गई है। केंद्र सरकार के इस फैसले को अभी दस दिन का समय हुआ है, अब जाकर देश में स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है।

संसद से लेकर सड़क पर चलते लोग केवल इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जहां विपक्षी दल मोदी सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, वहीं भाजपा अपनी सरकार के इस फैसले के पक्ष में है। आठ नवंबर के बाद से अब तक यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है।

शुक्रवार को चुनाव आयोग ने वित्त मंत्रालय को पत्र लिखकर कहा है कि बैंकों में नोट बदलने आ रहे लोगों की उंगुली पर अमिट स्याही ना लगाई जाए। स्याही लगाने के मुद्दे पर चुनाव आयोग ने चिंता जाहिर की है और पत्र में लिखा है कि कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, यह स्याही उन लोगों की उंगुली पर लगाई जाती है, जो एक बार वोट डाल चुके होते हैं। ऐसे में यह एक समस्या पैदा हो जाएगी। देखना होगा वित्त मंत्रालय चुनाव आयोग के इस पत्र का क्या जवाब देता है।

गौरतलब हो कि एक न्यूज चैनल से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री वैंकया नायडू ने विपक्षी दलों की उस मांग को मानने से इनकार कर दिया था, जिसमें विपक्षी दल चाह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में आकर नोटबंदी के मामले पर बात करें। नायडू ने कहा कि पीएम मोदी जब जरूरत होगी, तभी बोलेंगे।

गुरुवार को वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बदलने का फैसला वापस लेने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। फिलहाल चुनाव आयोग के पत्र ने वित्त मंत्रालय की चिंता बढ़ा दी है । अब देखना होगा कि सरकार चुनाव आयोग को क्या जवाब देती है।