शिखा पाण्डेय । Navpravah.com
ग्रामीण क्षेत्रों को भी ‘डिजिटल इंडिया’ का सक्रिय हिस्सा बनाने की दिशा में मोदी सरकार ने एक बेहतरीन कदम उठाया है। सरकार गांवों में इंटरनेट की पहुंच तेजी से बढ़ाने के लिए 10-15 गुना सस्ता इंटरनेट देने का ऑफर लेकर आई है। यह सुविधा ‘भारत नेट प्रोजेक्ट’ के तहत दी जा रही है, जिसमें 700 रुपए सालाना में एक एमबीपीएस की स्पीड दी जाएंगी, जो कि दूसरी कंपनियों की तुलना में 10-15 गुना तक सस्ती है।
इस प्रोजेक्ट के तहत सरकार का उद्देश्य देश की 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जोड़ना है। इसके तहत सरकार हर ग्राम पंचायत में मिनिमम 100 एमबीपीएस की स्पीड पहुंचाएगी। सरकार इसके जरिए पंचायतों के माध्यम से ई-गवर्नेंस, ई-हेल्थ, ई-एजुकेशन, ई-बैंकिंग, पब्लिक इंटरनेट सर्विस जैसी सुविधाएं देना चहती है।
भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के एक अधिकारी द्वारा एक अख़बार को दी गई जानकारी में बताया गया कि कंपनी ‘भारत नेट प्रोजेक्ट’ के तहत एक ऑफर लेकर आई है। जिसमें 29 अगस्त 2017 तक प्रमोशनल स्कीम से जुड़ने पर, 700 रुपए में एक साल के लिए प्रति एमबीपीएस स्पीड दी जाएगी। ऑफर की अवधि स्कीम से जुड़ने के बाद एक साल के लिए मान्य होगी। इसके साथ ही पोर्ट चार्ज और ओएनटी पोर्ट चार्ज फ्री कर दिया गया है।
अधिकारी के अनुसार इसके जरिए हम ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट सर्विसेज को तेजी से पहुंचाना चाहते हैं। जिससे कि ई-हेल्थकेयर, ई-एजुकेशन, ई-गवर्नेंस को तेजी से बढ़ाया जा सके। अधिकारी के अनुसार :भारतनेट बैंडविथ प्रोजेक्ट’ के तहत यह ऑफर बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू कस्टमर सर्विसेज के लिए होगा।
गौरतलब है कि बीबीएनएल ने भले ही यह स्कीम लांच कर दी है, लेकिन अभी इसका फायदा करीब 23 हजार ग्राम पंचायतों को ही मिलेगा। ताजा स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार 23147 ग्राम पंचायतें ही पूर्ण रूप से ऑपरेट करने की स्थिति में है, जिसकी वजह से ऑफर का फायदा यही ग्राम पंचायतें ले पाएंगी।
