बहुत जल्द बनेगी भारत की पहली टूरिज्म यूनिवर्सिटी
एनपी न्यूज़ डेस्क | Navpravah.com
हॉस्पिटेलिटी एजुकेशन इंडस्ट्री में बड़ा नाम है, आईआईएचएम यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट। अब यह एक नया कदम उठाने जा रहे हैं। भारत में पहली बार टूरिज्म यूनिवर्सिटी बनने जा रही है। यह यूनिवर्सिटी पश्चिम बंगाल में बनेगी। आईआईएचएम यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत शुरू की जाएगी।
कोलकाता, पुणे, दिल्ली, जयपुर, हैदराबाद, बैंगलुरू, अहमदाबाद ही नहीं, बैंकॉक में भी आईआईएचएम के कैम्पस हैं। दुनिया भर के तमाम इंस्टीट्यूट्स के साथ 40 से भी ज्यादा एमओयू साइन कर चुकी है। बता दें कि आईआईएचएम में फिलहाल 6,500 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। आईआईएचएम इस यूनिवर्सिटी में 150 करोड़ रुपए इनवेस्ट करने जा रहा है और इसके यंग शैफ ओलम्पियाड से जाने-माने शैफ संजीव कपूर भी जुड़े हुए हैं। कोलकाता में ये यूनिवर्सिटी खोलने कारण यह है कि आईआईएचएम की यात्रा इसी शहर से शुरू हुई थी।
आम बजट 2018: जानिए किन चीजों के बढ़ेंगे दाम और कौनसी चीजें होंगी सस्ती
राजेश सोनी | Navpravah.com
हर बार के बजट के बाद आम आदमी के मन में यही सवाल उठता है कि इस बजट से हमें क्या मिलने वाला है। बजट के बाद हमारे इस्तेमाल की कौनसी चीजें महंगी होंगी और कौनसी चीजें सस्ती होंगी। बता दें कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस बार के बजट में इम्पोर्टेड आइटम्स पर ड्यूटी बढ़ा दी है। इनमें कार, परफ्यूम और फुटवियर शामिल है। वहीं इस बजट में कुछ चीजों को सस्ता भी किया गया है, जिन पर ड्यूटी कम कर दी गई है। इनमें इम्पोर्टेड काजू, सोलर टेम्पर्ड ग्लास इत्यादि शामिल है। आईये जानते हैं, इस बजट के बाद अब किन चीजों के दाम बढ़ेंगे और घटेंगे:
इन चीजों के बढ़ेंगे दाम:
कार और मोटर साइकिल
मोबाइल फोन
चांदी, सोना
सब्जियां, फ्रूट जूस
सनग्लासेज
परफ्यूम, सनस्क्रीन, मैनीक्योर और पेडीक्योर
ट्रक और बस के टायर
सिल्क फैब्रिक्स
जेमस्टोन्स
डायमंड
इमीटेशन ज्वेलरी
स्मार्ट वॉचेस
LCD-LED टीवी पैनल
फर्नीचर
कालीम
लैम्प्स
व्रिस्ट वॉच, पॉकेट वॉच और घड़ियां
खिलौने, वीडियो गेम
सिगरेट, लाइटर और कैंडल्स
वनस्पति तेल जिसमें ऑलिव ऑइल और मूंगफली का तेल शामिल है
यह चीजें हुई सस्ती
-कच्चे काजू
-रेलवे टिकट ऑनलाइन बुक कराना
-वॉटर प्यूरीफायर
-सोलर पैनल में इस्तेमाल किये जाने वाले कांच
-ईंधन से आधारित बिजली उत्पादन प्रणाली
-पवन संचालित जनरेटर
-पीओएस मशीन कार्ड और फिंगरप्रिंट रीडर
-डिफेंस सर्विस के लिए समूह बीमा
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “आम आदमी और किसान फ्रेंडली है ‘आम बजट’
मिशन 2019 से पहले खुला सरकार का पिटारा, इनकम टैक्स में बदलाव नहीं, मिडिल क्लास को टैक्स में कोई छूट नहीं
अनुज हनुमत | Navpravah.com
मिशन 2019 से पहले मोदी सरकार ने आम बजट पेश कर ज्यादा से ज्यादा आम जनमानस को अपनी तरफ खींचने का प्रयास किया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज अपने बजट भाषण में कहा कि अर्थव्यवस्था पटरी पर है और भारत जल्द ही दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जीएसटी की वजह से टैक्स देनदारों की संख्या बढ़ी है़। उन्होंने कहा कि कैश का चलन कम हुआ है और उन्होंने देश को भरोसा भी दिलाया कि खेती की नीति के तहत साल 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करनी है।
● सरकार ने कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी है, जिसके बाद टीवी सेट, मोबाइल महंगे होंगे ।
● शिक्षा, स्वास्थ्य पर सेस 3 फीसदी से बढ़ाकर 4 फीसदी किया गया। इससे आपके हर बिल पर टैक्स बढ़ गया है।
● शेयर खरीदने-बेचने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10 फीसदी होगा।
● सीनियर सिटीजन्स को लेकर बड़ा एलान, मेडिक्लेम पर 50,000 रुपये तक टैक्स छूट मिलेगी। बुजुर्गों को 80डी में मेेडिक्लेम पर टैक्स छूट मिलेगी।
● एक्ससाइज ड्यूटी में कमी के कारण पेट्रोल- डीजल के दामों में 2 रुपए की गिरावट।
● डिपॉजिट पर छूट 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये की गई है।
● स्टैंडर्ड डिडक्शन को फिर से शुरू किया गया। 40 हजार तक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। जितनी सैलरी है, उसमें 40 हजार घटाकर टैक्स देना होगा।
● इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं, मिडिल क्लास को टैक्स में कोई छूट नहीं।
● 250 करोड़ टर्नओवर वाली कंपनियों को 25 फीसदी टैक्स देना होगा।
● 250 करोड़ टर्नओवर वाली कंपनियों को 25 फीसदी टैक्स देना होगा।
● काले धन के खिलाफ सरकार की मुहिम का असर है कि देश में टैक्सपेयर्स की संख्या में इजाफा हुआ है। नोटबंदी और जीएसटी का असर सरकार के टैक्स रेवेन्यू पर पॉजिटिव हुआ है। हालांकि अभी भी टैक्स की चोरी हो रही है।
● सरकार 2017-18 में 5.95 लाख करोड़ रुपये का घाटा होगा। अभी जीडीपी का 3.5 फीसदी सरकारी घाटा है। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 12.6 फीसदी बढ़ा है। अगले साल का घाटा 3.3 फीसदी रहने का अनुमान है। इनकम टैक्स कलेक्शन 90 हजार करोड़ रुपये बढ़ा है।
● राष्ट्रपति, राज्यपाल का वेतन बढ़ेगा। राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपये होगा और उप-राष्ट्रपति का वेतन 4 लाख होगा। राज्यपाल का वेतन 3 लाख रुपये होगा। सांसदों के वेतन हर साल में बढ़ेंगे और सांसदों के भत्तों में इजाफा होगा।
● सोने के लिए नई नीति का एलान, जिससे सोना लाने-ले जाने में आसानी होगी।
● 14 बड़ी कंपनियां शेयर बाजार में लिस्ट होंगी और 2 बड़ी बीमा कंपनियों की शेयर बाजार में लिस्टिंग होगी, यानी ये शेयर बाजार में आएंगी। सरकारी कंपनियां बेचकर 80,000 करोड़ रुपये जुटाए जाएंगे।
राजस्थान उपचुनाव में कांग्रेस ने दर्ज की बड़ी जीत
एनपी न्यूज़ डेस्क | Navpravah.com
राजस्थान के मंडलगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बड़ी जीत दर्ज की है। कांग्रेस के उम्मीदवार विवेक धाकड़ 12,974 वोट से जीते। वहीं अजमेरा विधानसभा सीट पर अभी भी गिनती जारी है।
बता दें कि राजस्थान की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे। आज इन सीट पर गिनती जारी थी। वहीं इन 2 सीटों में से कांग्रेस ने मंगलगढ़ सीट जीत ली है। इसी साल राजस्थान में विधानसभा चुनाव है। कांग्रेस इस जीत के बाद राजस्थान में और मजबूत होकर उभरी है।
आम बजट 2018: आम आदमी के लिए खुश खबरी, इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं
एनपी न्यूज़ डेस्क | Navpravah.com
आम बजट 2018 से आम आदमी के लिए खुश खबरी आई है। इस बार के बजट में इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
-वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर छूट 50 हजार हुई।
-नौकरी पेशा में लोगों के लिए स्टैण्डर्ड डिवीज़न के तहत 40,000 की छूट।
-बुजुर्ग नागरिकों के लिए गंभीर बीमारी पर 1 लाख रुपए तक की छूट।
-वरिष्ठ नागरिकों के लिए FD और RD के ब्याज पर छूट बढ़ी।
-वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर छूट 50 प्रतिशत हुई।
-वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा पर छूट बढ़ी।
-वरिष्ठों के लिए मेडिकल बिल पर छूट जारी रहेगी।
-10 करोड़ परिवारों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा।
-उज्वला योजना के तहत 8 करोड़ परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन।
-स्वच्छ भारत मिशन के तहत देशभर में 2 करोड़ शौचालय निर्माण करने का लक्ष्य
-वायु प्रदुषण को कम करने के लिए एक नई योजना लाई जाएगी।
शिक्षा
-शिक्षा और स्वास्थ्य पर 1 प्रतिशत से सेस बढ़कर 3 से 4 प्रतिशत हुआ।
-2022 तक शिक्षा में सुधार के लिए “राईज” योजना का प्रस्ताव
-आदिवासी को लिए “एकलव्य” स्कूल खुलेंगे। .
-हर साल बीटेक के 1 लाख छात्रों को स्कालरशिप दी जाएगी। .
आम बजट 2018: वित्त मंत्री ने की किसानों को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ
एनपी न्यूज़ डेस्क | Navpravah.com
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को आम बजट पेश किया। अपने भाषण की शुरुआत में ही जेटली ने किसानों को खुश करने की कोशिश की। उन्होंने किसानों को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की। उन्होंने अपने भाषण में यह भी स्पष्ट किया कि सरकार की योजनाओं की वजह से किसानों को गत वर्ष में कितना फायदा हुआ। हालाँकि देश के विभिन्न प्रदेशों में हुए किसानों के आन्दोलनों की वजह से सरकार दबाव में थी। आइये जानते हैं आगामी वर्ष में किसानों के फायदे के लिए सरकार ने क्या-क्या महत्वपूर्ण फैसले लिए।
आम बजट 2018 में किसानों के लिए की गई घोषणाएं-
-कृषि सिंचाई योजना के लिए 2600 करोड़ रुपए का ऐलान।
-राष्ट्रीय बांस मिशन को बढ़ावा देने हेतु 1200 करोड़ रुपए दिए जाने का ऐलान
-खेती के लिए 10 लाख करोड़ का क्रेडिट कार्ड
-आलू-प्याज के लिए ऑपरेशन ग्रीन।
-किसानों को कम लागत में ज्यादा उपज की मदद।
-2022 तक किसानों की आय दुगुनी करने का लक्ष्य।
-देश का कृषि उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर, साल 2017 में 275 मिलियन टन अनाज हुआ।
-रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएफसी) लागत से 1.5 गुना ज्यादा, घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य का पूरा लाभ किसानों को मिला।
-किसानों को उचित दाम दिलाने की कोशिश, ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया।
-गरीबों को मुफ्त डायलिसिस सुविधा व अन्य सभी सरकारी सेवाएं ऑनलाइन होगी।
-खेती का बाजार मजबूत करने के लिए 2000 करोड़ खर्च किए जाएंगे।
-पिछले साल फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र 8% की दर से बढ़ा, फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र के लिए 1400 करोड़ रुपए का ऐलान।
-खेती का बाजार मजबूत करने के लिए 2000 करोड़ रुपए का ऐलान।
-पशुपालकों को भी मिलेगा किसान क्रेडिट कार्ड
-प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास योजना का तीसरा दौर, स्कूल-अस्पताल तक सड़क ले जाएंगे।
-गरीबों-मध्यवर्ग को होम लोन में राहत।
आम बजट: इस बार के बजट में बढ़ा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल का वेतन
एनपी न्यूज़ डेस्क | Navpravah.com
आज संसद में वित्त मंत्री जेटली द्वारा देश का आम बजट पेश किया जा रहा है। इस बजट के बाद भारत के शीर्ष संवैधानिक पदों पर बैठे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए खुशी की खबर है। इस बजट के बाद इन सभी लोगों के वेतन में वृद्धि हो जाएगी।
राज्यपाल, राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति का वेतन बढेगा।
राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए महीने होगा।
उप राष्ट्रपति का वेतन अब 4 लाख रुपए महिने होगा।
राज्यपाल का वेतन साढ़े तीन लाख रुपए महीने किया जायेगा।
सांसदों का वेतन तय करने के लिए नया कानून बनेगा।
सांसदों को भत्ता हर पांच साल में मिलेगा।

















जानिए, आम बजट पर क्या कहा नेताओं ने
राजेश सोनी | Navpravah.com
आज केंद्र सरकार ने अपने 5 साल के शासनकाल का आखिरी बजट पेश किया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा पेश किये गए इस आम बजट में किसान, बुजुर्ग, शोषित, वंचित और महिलाओं, सभी के लिए कुछ न कुछ है। वहीं पीएम मोदी ने इस बजट को देश को आगे बढ़ाने वाला बताया है और कहा कि इस बजट से सभी वर्गों के लोगों को फायदा होगा।
अब इस बजट को लेकर केंद्र में मंत्री और विपक्ष के नेताओं की अलग-अलग प्रतिक्रिया आई है, आइये जानते हैं बजट को लेकर किसने क्या कहा:
केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी:
मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की घोषणा करने के लिए बधाई देना चाहती हूँ। यह बजट गरीबों के विकास के लिए है, किसानों के लिए है और उनकी आय बढ़ाने के लिए है। यह बजट महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए है।
रेल मंत्री पीयूष गोयल:
यह एक संतुलित बजट है, जो समाज के हर वर्ग के लिए है। यह बजट खासकर किसानों और गरीबों की स्वास्थ्य सेवाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस बजट से अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। मैं प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को इस बजट के लिए बधाई देना चाहता हूँ।
गृह मंत्री राजनाथ सिंह:
यह एक शानदार बजट है। इस बजट में गरीब, किसान और आदिवासियों के लिए बहुत सारी घोषणाएं हैं। यह बजट भारत को विश्व में आर्थिक रूप में उभारेगा।
उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ:
इस बजट में देश के गरीबों, गांव, किसान, बुजुर्गों को लेकर बेहतरीन योजनाएं हैं। मैं इस बजट के लिए पीएम मोदी और वित्त मंत्री को बधाई देता हूँ।
परिवहन मंत्री नितिन गडकरी:
10 करोड़ परिवारों के लिए 5 लाख रुपए का मेडिकल बीमा एक बड़ी पहल है। यह एक ऐतिहासिक बजट है।
एच डी देवा गौड़ा, पूर्व प्रधानमंत्री:
वित्त मंत्री ने किसानों की स्थिति में सुधार करने की कोशिश की है। लेकिन, किसानों और ग्रामीणों की समस्या बहुत बड़ी है, इतने उपाय प्रायप्त नहीं हैं।
यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव
गरीब-किसान-मजदूर को निराशा, बेरोजगार युवाओं को हताशा, कारोबारियों, महिलाओं, नौकरीपेशा और आम लोगों के मुँह पर तमाचा। ये जनता की परेशानियों की अनदेखी करने वाली अहंकारी सरकार का विनाशकारी बजट है। आख़री बजट में भी भाजपा ने दिखा दिया कि वो केवल अमीरों की हिमायती है, अब जनता जवाब देगी।
बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार:
इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि के बारे में कई घोषणा की गई है। 10 करोड़ गरीब परिवार को लाभान्वित करने के लिए एक सुरक्षा योजना दी गई है। यह एक बड़ी पहल है, मैं इसके लिए सरकार को बधाई देता हूँ।
बता दें कि बजट के बाद जब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गाँधी से मीडिया ने बजट पर प्रतिक्रिया मांगी, तो वह वहां से बिना जवाब दिए ही निकल गए।