वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को आम बजट पेश किया। अपने भाषण की शुरुआत में ही जेटली ने किसानों को खुश करने की कोशिश की। उन्होंने किसानों को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की। उन्होंने अपने भाषण में यह भी स्पष्ट किया कि सरकार की योजनाओं की वजह से किसानों को गत वर्ष में कितना फायदा हुआ। हालाँकि देश के विभिन्न प्रदेशों में हुए किसानों के आन्दोलनों की वजह से सरकार दबाव में थी। आइये जानते हैं आगामी वर्ष में किसानों के फायदे के लिए सरकार ने क्या-क्या महत्वपूर्ण फैसले लिए।
आम बजट 2018 में किसानों के लिए की गई घोषणाएं-
-कृषि सिंचाई योजना के लिए 2600 करोड़ रुपए का ऐलान। -राष्ट्रीय बांस मिशन को बढ़ावा देने हेतु 1200 करोड़ रुपए दिए जाने का ऐलान -खेती के लिए 10 लाख करोड़ का क्रेडिट कार्ड -आलू-प्याज के लिए ऑपरेशन ग्रीन। -किसानों को कम लागत में ज्यादा उपज की मदद। -2022 तक किसानों की आय दुगुनी करने का लक्ष्य। -देश का कृषि उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर, साल 2017 में 275 मिलियन टन अनाज हुआ। -रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएफसी) लागत से 1.5 गुना ज्यादा, घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य का पूरा लाभ किसानों को मिला। -किसानों को उचित दाम दिलाने की कोशिश, ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया। -गरीबों को मुफ्त डायलिसिस सुविधा व अन्य सभी सरकारी सेवाएं ऑनलाइन होगी। -खेती का बाजार मजबूत करने के लिए 2000 करोड़ खर्च किए जाएंगे। -पिछले साल फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र 8% की दर से बढ़ा, फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र के लिए 1400 करोड़ रुपए का ऐलान। -खेती का बाजार मजबूत करने के लिए 2000 करोड़ रुपए का ऐलान। -पशुपालकों को भी मिलेगा किसान क्रेडिट कार्ड -प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास योजना का तीसरा दौर, स्कूल-अस्पताल तक सड़क ले जाएंगे। -गरीबों-मध्यवर्ग को होम लोन में राहत।
