एनपी न्यूज़ डेस्क | Navpravah.com
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग लागू होने का इंतजार है, 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार उनकी मांग को मानते हुए बढ़ी हुई सैलरी का तोहफा देगी, मोदी सरकार कर्मचारियों की मांग को स्वीकारते हुए 8000 रुपए की सैलरी हाइक का तोहफा दे सकती है, सूत्रों के अनुसार, मोदी सरकार कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18000 के बजाए 26000 रुपए करने पर राजी हो सकती है।
पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा में चल रही खबर की मानें तो सरकार 15 अगस्त को केंद्रीय कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का फायदा देगी, लेकिन, अब यह चर्चा हकीकत में बदलती नजर आ रही है, एक निजी चैनल के सूत्रों के अनुसार, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में NDA सरकार की बंद कमरे में इस विषय पर चर्चा हुई है।
सूत्रों की मानें तो मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की मांग को मानकर उनकी सैलरी में 8000 रुपए का इजाफा करने पर सहमत हो सकती है, हालांकि, सातवें वेतन आयोग ने न्यूनतम सैलरी 18000 रुपए करने की सिफारिश की थी, लेकिन, सरकार उनकी मांग के अनुसार 26000 रुपए सैलरी का ऐलान कर सकती है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, केंद्र सरकार कर्मचारियों को खुश करने के लिए 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस पर सैलरी में इजाफे की घोषणा कर सकती है, अगले साल चुनाव होने हैं, इससे पहले सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को खुश करना चाहती है, केंद्रीय कर्मचारी लगातार 18000 के मुकाबले 26000 रुपए तक सैलरी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को देखें तो केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18000 रुपए तय किया जा सकता है, लेकिन, कर्मचारियों की मांग है कि न्यूनतम वेतन 8000 रुपए ज्यादा यानी 26000 रुपए दिया जाए, वहीं, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो सरकार कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 24000 रुपए करने पर विचार कर रही है, इस हिसाब से 6000 रुपए की बढ़ोतरी हो सकती है. लेकिन, दूसरी तरफ यह भी चर्चा है कि सरकार कर्मचारियों की मांग को मानते हुए उनके एरियर में कटौती कर सकती है।
