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Tuesday, August 18, 2026
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फारूख अब्दुल्ला ने दिया विवादित बयान, कहा, “पाकिस्तान का ही रहेगा POK”

फारूक अब्दुल्ला
एनपी न्यूज़ डेस्क | Navpravah.com
जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री फारुक अब्दुल्ला ने PoK को लेकर एक बार फिर से विवादित बयान दिया है, उन्होंने कहा कि PoK पाकिस्तान के पास ही रहेगा क्योंकि वो उसका है, पाकिस्तान इसमें बराबर का साझेदार है।
फारूक ने कहा कि पाकिस्तान भी कश्मीर विवाद का हिस्सा है, लेकिन इस मसले पर उससे भी बात करनी होगी, उन्होंने कहा कि आधा कश्मीर पाकिस्तान के पास है और आधा भारत के पास। कश्मीर का जो हिस्सा (PoK) पाकिस्तान के पास है, वह उसके पास ही रहेगा, साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कश्मीर का आधा हिस्सा भारत के पास है, जो भारत का ही रहेगा, इसलिए आपसी मनमुटाव दोनों देश न रखे।
दिनेश्वर शर्मा को कश्मीर समस्या की मध्यस्थता का जिम्मा दिये जाने पर उन्होंने कहा, मैं इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता, उन्होंने बातचीत की है, लेकिन सिर्फ बातचीत ही समाधान नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि यह भारत और पाकिस्तान के बीच का विवाद है, और भारत सरकार को कश्मीर मसले पर पाकिस्तान सरकार से भी बात करनी होगी, पाकिस्तान के पास भी कश्मीर का हिस्सा है।

केजरीवाल का यूटर्न, नहीं लागू होगा ऑड-ईवन स्‍कीम

Odd even
एनपी न्यूज़ नेटवर्क | Navpravah.com
दिल्‍ली सरकार ने अपना फैसला बदल दिया है, अब सोमवार से पांच दिनों के लिए ऑड-ईवन स्‍कीम को लागू नहीं किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि वह एनजीटी द्वारा लगाई कुछ शर्तों को लेकर सोमवार को अधिकरण में दोबारा अपील करेगी।
दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में प्रदूषण के गंभीर स्तर के मद्देनजर NGT ने दिल्ली में ऑड-ईवन स्‍कीम लागू करने की आज सशर्त अनुमति दी थी। एनजीटी ने शर्तों के तहत दिल्‍ली सरकार से कहा था कि ‘सीएनजी छोड़कर सभी वाहनों पर ऑड-ईवन लागू होगा। दिल्ली सरकार ने कहा है कि वो NGT से महिलाओं और टू-व्हीलर्स को ऑड-इवन के दायरे से बाहर रखने की मांग करेगी, ताकि महिलाओं की सुरक्षा पर कोई आंच न आए। NGT ने केवल एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड को छूट दी थी।
महिलाओं, सरकारी कर्मचारियों और बच्‍चों को स्‍कूल छोड़ने वाले पैरेंट्स को भी इस दौरान छूट नहीं दी गई थी। दिल्ली और उसके आस-पास के क्षेत्रों में 13 से 17 नवंबर के बीच सम-विषम योजना लागू की जानी थी।
दिल्‍ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि दिल्‍ली में 60 लाख दोपहिया वाहन हैं, अगर इस आंकड़े को ऑड-ईवन के हिसाब से आधा किया जाए तो हर दिन के हिसाब से यह 30 लाख बैठता है, और अभी के हालात के अनुसार हमारे पास उतनी ज्‍यादा बसें नहीं हैं, जो इतनी संख्‍या में लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा दे सके।

लोकसभा और विधानसभा चुनावों में NRI को मिल सकता है वोट डालने का अधिकार

एनपी न्यूज़ नेटवर्क | Navpravah.com
केंद्र में सरकार बनाने के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रुझान विदेशों में बसे भारतीय समुदाय की ओर रहा है, अपने लगभग हर विदेश दौरे पर वह वहां बसे भारतीय समुदाय को संबोधित करते रहे हैं।
भारत से बाहर निकलकर पूरी दुनिया में फैली उनकी लोकप्रियता के पीछे भी इन अनिवासी भारतीयों का अहम योगदान रहा है। इसलिए पीएम हमेशा विदेशों मे रह रहे भारतीय समुदाय की तारीफ करते हैं। अब मोदी सरकार इस अनिवासी भारतीय समुदाय के लिए जल्द ही इन NRI को लोकसभा और विधानसभा चुनावों में वोट डालने का अधिकार दे सकती है। इस पर अगले शीतकालीन सत्र का इंतज़ार है।
10 नवंबर को चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ से कहा कि वह अनिवासी भारतीयों को मताधिकार देने के उद्देश्य से जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA) में संशोधन करने का प्रस्ताव दिया है और इस संबंध में एक विधेयक पेश करने पर विचार कर रही है। अगर मोदी सरकार का यह विधेयक दोनों सदनों में राजनीतिक अड़ंगा पार करने में सफल रहता है तो दुनियाभर के देशों में बसे 2.5 करोड़ अनिवासी भारतीयों को प्रॉक्सी वोटिंग का अधिकार मिल जाएगा।
अब तक सिर्फ विदेशों में तैनात सुरक्षा कर्मियों को ही प्रॉक्सी वोटिंग का अधिकार था, लेकिन NRI को दिया जाने वाला प्रॉक्सी वोटिंग का अधिकार सैनिकों को मिले प्रॉक्सी वोटिंग के अधिकार के समान नहीं होगा।

ऑड-ईवन को दिल्ली में शर्तों के साथ मिली मंजूरी

दिल्ली ब्यूरो | Navpravah.com 
दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में प्रदूषण के गंभीर स्तर के मद्देनजर राष्‍ट्रीय हरित अधिकरण ने ऑड-ईवन स्‍कीम को दिल्ली में लागू करने की शनिवार को सशर्त अनुमति दे दी है। एनजीटी ने दिल्‍ली सरकार से कहा कि सीएनजी छोड़कर सभी वाहनों पर ऑड-ईवन लागू हो।
एनजीटी ने स्‍पष्‍ट किया कि अगर दिल्ली की आबोहवा में पीएम 10 का स्‍तर 500 और पीएम 2.5 का स्‍तर अगर 300 से ज्‍यादा हो तो ऑड-ईवन योजना को लागू किया जाए। इसके साथ ही एनजीटी ने ट्रैफिक पुलिस को आदेश दिए कि वह दिल्‍ली बॉर्डर पर जाम न लगने दे।
आज मामले की सुनवाई के दौरान एनजीटी ने दिल्‍ली सरकार से पूछा कि जब दिल्‍ली में हालात खराब थे, फिर भी ऑड-ईवन लागू क्‍यों नहीं किया गया? इसके साथ ही अधिकरण ने सरकार से सवाल किया कि आर्टिफिशियल बारिश क्‍यों नहीं करवाई गई? उधर, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट में भी कहा गया कि दिल्‍ली सरकार ने हमारी बात नहीं मानी थी।
एनजीटी ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान कहा कि सरकार को अदालत को संतुष्ट करने की जरूरत है कि कारों की सम-विषम योजना वास्तव में लाभदायक रही है। एनजीटी के अध्यक्ष स्वतंत्र कुमार ने कहा कि हरित बेंच सम-विषम योजना के खिलाफ नहीं है, वह यह जानना चाहती है कि यह कैसे मददगार है। उन्होंने कहा, “डीपीसीसी (दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी) व सीपीसीबी (केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) की रिपोर्ट बताती है कि पिछली बार इस योजना पर अमल से प्रदूषण के स्तर में कोई बदलाव नहीं आया था।
सुनवाई के दौरान एनजीटी ने दिल्‍ली सरकार को कड़ी फटकार भी लगाई थी, एनजीटी ने कहा कि आपने ऑड-ईवन स्‍कीम को पिकनिक स्‍पॉट बना दिया है, एनजीटी ने सरकार से कहा कि साबित करें कि इससे प्रदूषण काम होगा या नहीं, अगर दिल्‍ली सरकार फायदा नहीं बता पाई तो हम इस पर रोक लगा देंगे।

पुणे विश्वविद्यालय: शाकाहारी और नशा न करने वाले छात्रों को मिलेगा गोल्ड मेडल

gold medal for vegetarian students
सौम्या केसरवानी | Navpravah.com 
पुणे जिले की एक यूनिवर्सिटी ने अजीबो गरीब और हैरान करने वाला फैसला लिया है, जिसके अनुसार, जो छात्र शाकाहारी होगें और नशा नही करेगें उन्हीं छात्रों को गोल्ड मेडल दिया जाएगा।
पुणे के सावित्रीबाई फुले विश्‍वविद्यालय के सर्कुलर के अनुसार, 10 ऐसी शर्तें तय की गई हैं जो महर्षि कीर्तंकर शेलार मामा गोल्‍ड मेडल के लिए छात्र की पात्रता तय करेंगे। गोल्ड मेडल पाने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने साफ कहा है कि मेडल की पात्रता के लिए केवल शाकाहारी और नशा न करने वाले छात्र ही अप्लाई कर सकते हैं।
इसके साथ ही इस सर्कुलर में ये भी कंडीशन दी गई कि आवेदक छात्र को दसवीं, बारहवीं और ग्रेजुएशन की पढ़ाई में पहली श्रेणी या दूसरी श्रेणी के साथ पास होना चाहिए। साथ ही में ये भी लिखा गया कि मेडल के लिए अप्लाई करने वाले छात्र को भारतीय सभ्यता-संस्कृति में भी रुचि होनी चाहिए और छात्रों को योग, प्राणायाम में भी रूचि रहनी चाहिए, तभी वे मेडल के हकदार होगें।
ये सर्कुलर सामने आने के बाद से ही इस विश्वविद्यालय की हर जगह आलोचना हो रही है, सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर लोग अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। एनसीपी की नेता और सांसद सुप्रिया सुले ने ट्वीट कर कहा, ‘पुणे यूनिवर्सिटी का फैसला निराशाजनक है, हमें अपने राज्‍य की शिक्षा पर गर्व है, लेकिन ये क्या हमारी यूनिवर्सिटीज को क्‍या हो गया है।
एक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शिवसेना के सेना अध्यक्ष आदित्य ठाकरे ने भी इस फैसले की आलोचना किया है और कहा है कि कोई क्या खाए और क्या ना खाए ये सबका अपना फैसला है।

तेजस्वी यादव होंगे राजद के सीएम कैंडिडेट – लालू यादव

लालू यादव ने जज से की जल्द फैसले की मांग
एनपी न्यूज़ डेस्क | Navpravah.com
लालू प्रसाद ने आज कहा कि वर्ष 2020 में संभावित बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी का नेतृत्व तेजस्वी यादव करेंगे, उन्होंने कहा कि तेजस्वी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार भी होंगे। पटना में उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा, तेजस्वी के बारे में मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि वह मेरे बेटे हैं, तेजस्वी हम लोगों से काफी आगे हैं और चर्चित हैं, बिहार के लोग तेजस्वी की भाषा और उनकी राजनीतिक क्षमता से खुश हैं।
राजद अध्यक्ष ने कहा कि अब युवाओं का जमाना है और टिकट से लेकर सभी जगहों पर युवकों को आगे लाना होगा और यह लोग पूरी तरह पार्टी के लिए उत्साहित होकर काम करेंगे। वैसे अभी चुनाव में बहुत देरी है, इसलिए अभी इस पर चर्चा करेगें।
इसके पूर्व राजद के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे ने भी तेजस्वी को क्षमतावान और उर्जावान बताते हुए कहा था कि वर्ष 2020 का विधानसभा चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। वैसे ये साफ कर दिया गया है कि, जो भी होगा लालू प्रसाद की सलाह से होगा और वे ही मुख्यमंत्री उम्मीदवार का फैसला करेंगे।
नोटबंदी और जीएसटी को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद यादव ने आज ट्वीट भी किया कि, ‘नोटबंदी और जीएसटी तब कामयाब मानी जाती जब इसका डंका जनता बजाती, भाजपा नहीं, इन्हें तो खुद की ही पीठ थपथपानी पड़ रही है।’

GST काउंसिल बैठक: सामान होंगे सस्ते, मिलेगी राहत

एनपी न्यूज़ डेस्क | Navpravah.com 
गुवाहाटी में हुई GST काउंसिल की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं, जीएसटी की दरों में बदलाव करके सरकार कारोबारी और ग्राहक दोनों को राहत देने के लिए रोजमर्रा इस्तेमाल के कई प्रोडक्ट सस्ते किए गये हैं।
नए फैसले के मुताबिक 150 से ज्यादा वस्तुओं पर जीएसटी की दर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दी गई, इसका मतलब है कि अब सिर्फ 50 वस्तुएं ही जीएसटी के 28 प्रतिशत के दायरे में होंगी। देश में सत्ता और सियासत का केंद्र बने माल एंव वस्तु कर यानि जीएसटी में बड़े बदलावों के संकेत मिल रहे थे, और आज बैठक समाप्त होने के बाद इसके बारे में औपचारिक जानकारी दी गई।
दरअसल केंद्र सरकार GST से राजनीति दंगल जीतने की तैयारी में है, इसीलिए चुनावों से पहले सरकार ने यह ऐलान किया है। प्रोडक्ट सस्ते करके लोगों को राहत देने की सरकार की कोशिश का असर गुजरात चुनाव में दिख सकता है। जेटली ने पिछले दिनों कहा था कि कुछ वस्तुओं पर 28 प्रतिशत कर की दर नहीं होनी चाहिए और पिछले तीन-चार बैठकों में जीएसटी परिषद ने 100 वस्तुओं पर जीएसटी की दर में कमी की है।
जीएसटी काउंसिल के इस फैसले के बाद चॉकलेट टाइल्स, शैंपू, साबुन, डिटरजेंट, पॉलिश, स्टील सेनेट्रीवियर, प्लाईवुड, टूथपेस्ट सस्ते घरों बनाने से जुड़े प्रोडक्ट व आदि कुछ चीजें सस्ती हुई हैं। GST दरें घटने का पूरा असर अभी कहना मुश्किल है, लेकिन GST दरें घटने से राजस्व में कमी आने का अनुमान है क्योंकि टैक्स बेस बढ़ने से राजस्व में कमी अनुमान से कम होना स्वाभाविक है, जीएसटी में टैक्स की दर कम करने से सरकार पर 20 हजार करोड़ का बोझ पड़ेगा।

OMG! किसने दी वरुण धवन को धमकी 

PC: India Samvad
कोमल झा | Navpravah.com
बॉलीवुड सुपरस्टार वरुण धवन की फैन फॉलोइंग ‘जुड़वा 2’ के बाद और भी ज्यादा बढ़ गई है। हाल ही में वरुण की एक फीमेल फैन ने उनसे मिलने के लिए हद ही पार कर दी। जी हां, दरअसल वरुण की इस फीमेल फैन ने उन्हें इतना परेशान कर दिया कि अभिनेता को पुलिस स्टेशन जाना पड़ा।
एक युवती वरुण धवन को लगातार मैसेज किए जा रही थी। वह वरुण से मिलना चाहती थी, इसलिए उन्हें व्हट्सऐप के जरिए लगातार मैसेज भेज रही थी। फैन लगातार वरुण को मिलने के लिए कह रही थी। इसलिए आखिर वरुण को पुलिस स्टेशन जाना ही पड़ा। पुलिस ने वरुण की शिकायत की अर्जी तो ले ली है, पर एफआईआर दर्ज नहीं की है।
इस दौरान वरुण ने इन मैसेजेस को इग्नोर करना बेहतर समझा। लेकिन बात यहां नहीं थमी। इस दौरान फीमेल फैन ने वरुण को धमकी देते हुए कहा कि अगर वह उनसे नहीं मिले तो वह आत्महत्या कर लेंगी। इसके बाद वरुण को अंदाजा हुआ कि यह काफी नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए वरुण ने मामले को पुलिस के पास ले जाना ही बेहतर समझा।
लीगल एडवाइज लेने के बाद वरुण ने मुंबई के सांताक्रूज पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज कराई। उन्होंने वहां जाकर आईपीसी की धारा 506 के तहत असंज्ञेय अपराध की शिकायत (एनसी) दर्ज कराई। पुलिस ने लड़की के मोबाइल नंबरों का डेटा निकाला है। उसके आधार पर वॉट्सऐप और कॉल करने वाले-दोनों की शिनाख्त की जा रही है।
पूर्व आईपीएस अधिकारी और नामी वकील वाई.पी. सिंह कहते हैं, ‘वरुण की एनसी में आईपीसी की धारा 506 लगाना गलत है। यह धारा धमकी देने पर लगाई जाती है। पर लड़की की तरफ से लड़के ने वरुण को जो फोन किया, उसमें यह कहा था कि यदि आपने लड़की को जवाब नहीं दिया, तो वह खुदकुशी कर लेगी। लड़के ने सिर्फ सूचना दी, धमकी नहीं दी। लड़के का मकसद लड़की की जिंदगी बचाना था, इसलिए यदि पुलिस चाहे तो खुद वरुण पर आईपीसी की धारा 177 के तहत सरकारी कर्मचारी को गलत सूचना का आरोप लगाकर मामला दर्ज कर सकती है।’
रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ऑफिसर के मुताबिक, ‘हमें वरुण धवन की तरफ से एक शिकायत मिली है। कोई फीमेल फैन उन्हें मैसेज कर के परेशान कर रही है। हम उसे ढूंढ रहे हैं, मामले में जांच पड़ताल जारी है। फिलहाल वह नंबर स्विच ऑफ जा रहा है।’

प्रद्युम्न हत्‍याकांड: कडंक्टर ने कहा, “पुलिस ने हमें बहुत यातनाएं दी, करूंगा मुकदमा”

बस कंडक्टर अशोक को मिली ज़मानत
एनपी न्यूज़ नेटवर्क | Navpravah.com
प्रद्युम्न हत्याकांड में रोज नए खुलासे हो रहे हैं, सीबीआई और हरियाणा पुलिस, दोनों ने ही पुख्ता सबूत पेश करते हुए अलग-अलग लोगों को हत्याकांड का आरोपी बनाया है। सीबीआई द्वारा नए खुलासे के बाद हरियाणा पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान लग रहे हैं।
नए आरोपी छात्र के परिजनों ने आरोप लगाया है कि सीबीआई द्वारा 11वीं के छात्र को आरोपी बनाए जाने पर हरियाणा पुलिस द्वारा बनाए आरोपी स्कूल बल के कंडक्टर अशोक कुमार ने कहा कि पुलिस ने उसे बलि का बकरा बनाया है, बुरी तरह यातनाएं देकर उससे गुनाह कबूल करने के लिए मजबूर किया गया था, कंडक्टर के परिजनों ने हरियाणा पुलिस के खिलाफ केस करने की बात कही है।
सीबीआई आरोपी छात्र को एक बार फिर स्कूल में ले जाकर मामले की जांच कर सकती है, जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट में सीबीआई ने आरोपी छात्र के खिलाफ सभी सबूत पेश कर दिए हैं। छात्र फिलहाल सीबीआई के पास तीन दिन की रिमांड पर है। सीबीआई का दावा है कि आरोपी छात्र ने अपने पिता, स्वतंत्र गवाह और अन्य अधिकारियों के सामने अपना अपराध कबूल कर लिया है, अब सीआरपीसी की धारा-165 के तहत आरोपी के बयान दर्ज किए जाएंगे।
हरियाणा पुलिस द्वारा आरोपी बनाया गया बस के कंडक्टर अशोक कुमार ने कहा कि पूरे मामले में पुलिस ने उसे कई यातनाएं दी, जिससे उसको और उसके परिवार को तकलीफ हुई। उसने कहा कि वह पुलिस और स्कूल प्रशासन के अत्याचार के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाएगा। अशोक के वकील मोहित वर्मा ने कहा कि पुलिस ने असली कसूरवारों को बचाने के लिए कंडक्टर अशोक को फंसाया गया है।

दिल्ली प्रदूषण मामला: केजरीवाल के सपोर्ट में पाकिस्तान

दिल्ली में हवा का स्तर और बिगड़ा
एनपी न्यूज़ नेटवर्क | Navpravah.com 
दिल्‍ली में तेजी से बढ़ते प्रदूषण के स्‍तर पर पाकिस्तान की पंजाब सरकार के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से अरविंद केजरीवाल के एक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कहा गया कि, “हमने (पाकिस्तान) खूंटी जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है और उम्मीद है कि कैप्‍टन अमरिंदर सिंह ने भी इसी तरह के कदम उठाएगें।
ट्वीट में कहा गया है कि स्माग से निपटने के लिए हमारी कुछ माध्यम/ दीर्घकालिक कार्य योजना हैं, इसे लेकर एक लिंक भी साथ दिया गया है। इस ट्वीट में कहा गया है कि, पर्यावरण के खतरों ने लोगों को आगाह किया है।
smog in delhi
दिल्ली में वायु की गुणवत्ता इस मौसम में सबसे खराब रही है, पराली जलाने से पैदा हुए जहरीले धुएं और नमी के संयुक्त प्रभाव के कारण शहर ‘गैस चैम्बर’ में तब्दील हो गया है, लोगों को दिल्ली में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
केजरीवाल ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को पत्र लिखकर कहा था, आप दिल्ली में वायु की खराब गुणवत्ता के बारे में जानते हैं, दिल्ली एक गैस चैम्बर बन गया है और मुझे वायु की खराब गुणवत्ता के प्रतिकूल प्रभाव से बच्चों को बचाने के लिए स्कूल बंद करने का आदेश देना पड़ा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब एवं हरियाणा में पराली जलाया जाना, इस समय दिल्ली में वायु की खराब गुणवत्ता के मुख्य कारणों में से एक है।