अनुज हनुमत | Navpravah.com

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज अपने इलाहाबाद भ्रमण के दौरान कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद के विकास के सम्बन्ध में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक किए। उन्होंने बैठक में विभागों के अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में निर्देशित किया कि समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जाए, तथा शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे गरीबों को सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं से लाभाविन्त किया जाए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि ब्लाक एवं थाने पर समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया जाए, जिससे कि लोगों को अपनी समस्याओं के निदान के लिए और कहीं भटकने की जरूरत न पड़े। 
 
उप मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के कार्यो की समीक्षा करते हुए चिकित्सकों की उपस्थिति पर गहन चर्चा की, तथा मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया कि स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित कार्यो की एक कार्ययोजना बनाकर प्रस्तुत करे, जिससे स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओ को दूर करके स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर किया जा सके। इसी तरह उन्होंने अस्पतालोँ में दवाओं की उपलब्धता पर भी जोर दिया और कहा कि अस्तपतालों में दवायें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहे। उन्होंने निर्देशित किया कि स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक केन्द्रो, आगनवाडी केन्द्रों, अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया जाए तथा औचक निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं को देखा जाए, तथा चिकित्सको के द्वारा दी जा रही सेवाओं का भी मौके पर देखा जाए।

उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ओडीएफ के कार्यो को तीव्र गति से किया जाए, इसके किसी प्रकार की हीलाहवाली न किया जाए। उन्होंने कहा कि ओडीएफ घोषित हो रहे क्षेत्रों का औचक निरीक्षण किया जाए, तथा कागजों पर ओडीएफ घोषित होने एवं स्थल पर ओडीएफ न होने की दशा मे सम्बन्धित लोगों के खिलाफ कार्रवाही की जाए। उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पात्र व्यक्तियों को ही पेंशन दी जाए, उन्होंने कहा कि पात्र व्यक्तियों की सूची बनाते हुए उन्हें पेशन योजनाओ से लाभान्वित किया जाए।

उन्होंने आगे कहा कि इसी तरह दिव्यांगजनों को चिन्हित कर उन्हें भी पेशन योजनाओ से लाभाविन्त किया जाए। उन्होंने कहा कि शहर में लुप्त हो रही नदियों को चिन्हित कर मनरेगा के माध्यम से कार्य कराये जाए। उन्होंने कहा कि नहरो में पर्याप्त मात्रा में पानी रहे, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। नलकूप चल रहे इस बात की भी चर्चा उन्होंने अभियनताओं से की और उन्होंने निर्देशित किया कि रिबोर कराने के लिए प्रस्ताव भेजे जाए, जिससे नलकूपों का लाभ लोगों को मिल सके। 

उप मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बनायी जा रही सड़को की भी समीक्षा की और कहा कि सड़को की गुणवत्ता के साथ किसी भी प्रकार कोई समस्या न हो। उन्होने यह भी कहा कि गुणवत्ता के साथ खिलवाड करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाही भी की जाए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि योजनाओ के प्रगति की जानकारी जनप्रतिनिधियों को भी अवगत कराये जाये, जिससे वे आने वाले लोगों को इसके बारे मे बता सके।
 
उप मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि राशन का वितरण नही रूकना चाहिए, तथा राशन की दुकानों के शिकायतों का भी निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। लोक निर्माण विभाग के द्वारा कराये जा रहे कार्यो की समीक्षा में उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्माण की जा रही सड़कों का तेजी से कार्य किया जाए, तथा कार्यो को पूरा करने में समय के साथ गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए।

सेतु निगम के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यों को तीव्र गति से किया जाए, तथा इस बात का भी ध्यान दिया जाए कि कार्यो से आवागमन में लोगों समस्यायें न उत्पन्न न हो। बेसिक शिक्षा विभाग की समीक्षा में स्कूलों मे बच्चों की उपस्थिति पर चर्चा की तथा बच्चो को दी जा रही शिक्षा एवं मिड वे मील पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि मिड वे मील में कराये जा रहे भोजन की जांच स्वयं अधिकारी बच्चों के साथ भोजन कर करे, जिससे कि भोजन की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके।
 
उप मुख्यमंत्री ने बिजली विभाग के कार्यो की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि ट्रांसफार्मर की उपलब्धता बढायी जाए, जिससे कि बिजली की कटौती को कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि कैम्प लगाकर लोगों को कनेक्शन दिये जाए। उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि समस्याओं का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। उन्होंने कहा कि इलाहाबाद को आदर्श एवं माडल जिला के रूप में विकसित करे।

उन्होंने आगे कहा कि शिकायतों का निस्तारण निचले स्तर पर सुनिश्चित की जाए। पुलिस और लोगो के बीच एक अच्छा माहौल स्थापित हो। उन्होंने समस्यों के लिए कैम्प लगाकर समस्याओं को दूर करने का निर्देश दिया। किसानों की समस्या पर विस्तार से चर्चा की गयी, तथा अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसानों की समस्याओ को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाए। उन्होंने आवारा पशुओं के लिए भी एक अलग से व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा।