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Thursday, September 10, 2026
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कांग्रेस में नेतृत्व क्षमता का अभाव -अरुण जेटली

Bureau@navpravah.com

राजनीतिक अपरिपक्वता को लेकर राहुल गांधी किसी न किसी नेता के निशाने पर बने रहते हैं. इस बार उन्हें निशाना बनाया है केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने. राहुल की नेतृत्व क्षमता पर जेटली ने किया सवाल और कहा कि नेतृत्व क्षमता के ही अभाव में आज कांग्रेस ‘पुरानी गाड़ी’ हो चुकी है.

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ‘कांग्रेस’ की तुलना पुरानी पड़ चुकी गाड़ी से कर दिया. उनके इस बयान की कॉंग्रेसी काफी निंदा कर रहे हैं. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व के मामले में काफी कमज़ोर हो गई है, जिसकी वजह से कई राज्यों में देखा जा रहा है कि उनके नेता उनसे दूरी बन रहे हैं. ऐसे में कांग्रेस चाह कर भी कुछ कर नहीं पा रही है.

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने केरल, असम, अरूणाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे अनेक राज्यों में कांग्रेस की समस्याओं को गिनाते हुए कहा कि कांग्रेस के जनाधार में भारी कमी देखी जा रही है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस इन सब बातों पर बिलकुल ध्यान ही नहीं दे रही है और आगामी वर्ष में पंजाब में चुनाव होने वाले हैं लेकिन कांग्रेस पंजाब से भी दूर होती नज़र आ रही है.

जेटली ने यह भी कहा कि छोटे शहरों और गाँव से जुड़े कॉंग्रेसी इस बात को लेकर काफी दुखी देखे गए हैं कि उनके शीर्ष नेताओं तक उनकी पहुँच ही नहीं है. कार्यकर्ताओं और नेताओं का कांग्रेस से हो रहे पलायन की एक बड़ी वजह यह भी है.

पाकिस्तान से आई संयुक्त जांच टीम कल करेगी पठानकोट दौरा

Bureau@navpravah.com

पंजाब के पठानकोट में वायुसेना स्टेशन पर हुए आतंकी हमले की जांच के सम्बन्ध में आज भारत और पकिस्तान के बीच औपचारिक बैठक शुरू हो गई है. पाकिस्तान से आई पांच सदस्यीय संयुक्त जांच टीम में से एक आईएसआई का अधिकारी भी है.

पठानकोट में हुए हमले की योजना पकिस्तान में बनी थी, इसकी पुष्टि और विस्तृत जांच के लिए पाकिस्तान से एक संयुक्त जांच टीम हिन्दुस्तान आई है. प्राप्त जानकारी के अनुसार, जिन भारतीय एजेंसियों ने इस मामले की जांच की है, वे पाकिस्तान के अधिकारियों को इसकी जानकारी दे रहे हैं.

पाकिस्तान के इस पांच सदस्यीय जांच टीम का नेतृत्व पंजाब प्रांत (पाकिस्तान) के आतंकवाद रोधी विभाग के प्रमुख मोहम्मद ताहिर राय कर रहे हैं. इसके अलावा लाहौर के उपमहानिदेशक, खुफिया ब्यूरो, मोहम्मद अजीम अरशद, आईएसआई अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल तनवीर अहमद, सैन्य खुफिया अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल इरफान मिर्जा और गुजरांवाला सीटीडी जांच अधिकारी शाहिद तनवीर शामिल हैं.

जांच के सम्बन्ध में ही संयुक्त जांच टीम मंगलवार को पठानकोट जाएगी. गौरतलब है कि दो जनवरी को इस हमले को पाकिस्तान आधारित जैश ए मोहम्मद आतंकी समूह ने अंजाम दिया था जिसमें सात सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए थे. इस सम्बन्ध में तमाम सवाल- जवाब भी किए जाएंगे.

63वां राष्ट्रीय पुरस्कार, बिग बी और कंगना ने मारी बाज़ी

EntertainmentDesk@navpravah.com

63वें राष्ट्रीय पुरस्कार (नेशनल अवार्ड) की लिस्ट जारी कर दी गई है. इस बार का सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेता का पुरस्कार महानायक अमिताभ बच्चन के नाम रहा. वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब कंगना राणावत ने जीता. और इस बार के सर्वश्रेष्ठ निर्देशक रहे संजय लीला भंसाली.

63वें राष्ट्रीय पुरस्कार में भी महानायक अमिताभ बच्चन का जलवा बरकरार रहा. अमिताभ बच्चन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार फिल्म पीकू में उनकी ज़बरदस्त अदाकारी के चलते दिया गया. वहीं अभिनेत्री कंगना राणावत को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार 2015 में रिलीज़ हुई उनकी फिल्म तनु वेड्स मनु रिटर्न्स के लिए दिया गया.

पिछले साल रिकॉर्ड तोड़ कमाई करने वाली फिल्म ‘बाहुबली’ को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवॉर्ड मिला है. 2015 के आखिरी महीने में रिलीज हुई फिल्म ‘बाजीराव मस्तानी’ के डायरेक्टर संजय लीला भंसाली को बेस्ट डायरेक्टर का अवॉर्ड मिला है. गौरतलब है कि इसके पहले भी हुए तमाम अवार्ड फ़ंक्शंस में बाजीराव मस्तानी अपना जलवा बिखेर चुकी है.

इन्हें मिला राष्ट्रीय पुरस्कार-

बेस्ट एक्टर- अमिताभ बच्चन फिल्म पीकू के लिए
बेस्ट एक्ट्रेस- कंगना राणावत तनु वेड्स मनु रिटर्न्स के लिए
बेस्ट फिल्म– बाहुबली द बिगिनिंग
बेस्ट डायरेक्टर- संजय लीला भंसाली फिल्म बाजीराव मस्तानी के लिए
बेस्ट डायलॉग/स्क्रीनप्ले- जूही चतुर्वेदी (पीकू) और हिमांशु शर्मा तनु वेड्स मनु रिटर्न्स के लिए
बेस्ट कोरियोग्राफर- रेमो डिसूज़ा (बाजीराव मस्तानी)

उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू होना लोकतंत्र की हत्या -कांग्रेस

Bureau@navpravah.com

उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगने के बाद से ही कांग्रेस में खलबली मच गई है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद ने तो इस निर्णय को लोकतंत्र की हत्या भी करार दिया. वहीं कपिल सिब्बल ने कहा कि पार्टी इस निर्णय को लेकर दुखी है और वे इसको न्यायालय में चुनौती देंगे.

उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू होते ही तमाम प्रश्न सामने आने लगे हैं. सबसे ज्वलंत प्रश्न यह है कि यह फैसला इतनी जल्दी क्यों लिया गया. कॉंग्रेसी नेताओं का तर्क यह है कि 28 तारीख को रावत सरकार विधानसभा में अपना बहुमत पेश करता लेकिन झटपट राष्ट्रपति शासन की प्रक्रिया को पूरा कर इसे अंजाम दे दिया गया. एक वरिष्ठ कॉंग्रेसी नेता ने कहा कि भाजपा को मालूम था कि कांग्रेस अपना बहुमत सिद्ध कर लेता इसलिए ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है.

राष्ट्रपति शासन के लागू होते ही बीजेपी और कॉग्रेसी नेतां की बयानबाज़ी थमने का नाम नहीं ले रही है. इस मामले में हरीश रावत ने कहा कि यह संविधान और लोकतंत्र की हत्या है वही सलमान खुर्शीद ने इसे असंवैधानिक बताते हुए स्पष्ट किया कि वे इस मामले के हिलाफ न्यायाय में अपील करेंगे. हालाँकि बीजेपी के वरिष्ठ नेता मानते हैं कि वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है.

जांच में सही पाई गई स्टिंग की सीडी, मुसीबत में रावत !

AmitDwivedi@navpravah.com

हरीश रावत की मुश्किलें लगातार बढ़ती नज़र आ रही हैं. उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाने के बाद अब खबर है कि स्टिंग वाली सीडी जांच में सही पाई गई है. विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक़ सीडी लैब में सही पाई गई. जांच के लिए सीडी को चंडीगढ़ के एफएसएल (FSL) में भेजा गया था.

हरीश रावत की मुश्किलें कम होती नज़र नहीं आ रही हैं. बागी विधायकों ने एक स्टिंग ऑपरेशन का विडिओ जारी कर रावत पर आरोप लगाया था कि रावत ने विधायकों की खरीद-फरोख्त करने की हर संभव कोशिश की. हालाँकि स्टिंग को फ़र्ज़ी बताते हुए रावत ने कहा था कि यह विडिओ बिलकुल झूठा है, इसमें ज़रा सा भी सच नहीं है.

बागी विधायकों द्वारा जारी विडिओ में हरीश रावत 5 करोड़ रुपए खुद से और 10 करोड़ रुपए किसी और के जरिए से दिलाने की बात कह रहे थे. बागी विधायकों का दावा है कि ये स्टिंग ऑपरेशन 23 मार्च का है. हालाँकि इस मामले में अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है लेकिन अगर यह सही पाया गया तो हरीश रावत को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है.

उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू

AnandDwivedi@Navpravah.com
समाचार एजेंसी पीटीआई के सूत्रों के अनुसार राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने रविवार सुबह दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं. गत रात्रि शनिवार को उत्तराखंड के राजनीतिक संकट पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की आपात बैठक हुई और उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश भी की गई. मंत्रिमंडल की बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने देर रात राष्ट्रपति को राज्य की स्थिति के बारे में सूचना दी.

 

राज्य में कांग्रेस के 9  विधायकों के  बागी हो जाने के बाद मुसीबत में फंसी हरीश रावत सरकार को 28 मार्च को बहुमत साबित करना था. विधानसभा के  70 विधायकों में कांग्रेस के 36 विधायक थे जिनमें से 9बाग़ी हो गये . भाजपा के 28 विधायक हैं जिनमें से एक निलंबित किये जा चुके हैं . BSP के 2, निर्दलीय तीन और एक विधायक उत्तराखंड क्रांति दल का है.

 

इस सबसे पूर्व राज्य के मुख्यमंत्री रावत ने भाजपा पर लगातार राष्ट्रपति शासन लगवाने की धमकी  दी  जा रही है ऐसा आरोप मढ़ा था. रावत के अनुसार, “अहंकार में चूर केंद्र का प्रशासक दल एक छोटे से सीमांत राज्य को राष्ट्रपति शासन लागू करने की धमकी दे रहा है.”

 

रावत ने कहा कि राष्ट्रपति शासन लागू करने के विषय में संविधान में ख़ास अनुच्छेद हैं और एक प्रक्रिया है जो न्यायालयीन निर्णयों पर आधारित है. उनका कहना था कि देश के समस्त प्रदेशों ने इन प्रक्रियाओं का सम्मान किया है.

 

उधर पीटीआई के अनुसार वित्त मंत्री जेटली ने कहा कि , “उत्तराखंड राज्य शासकीय व्यवस्था के चरमराने का असली उदाहरण है और संविधान के लिहाज से जो कुछ भी गलत हो सकता था वो वहां हुआ है. आप दिए गए बहुमत सिद्धि काल को प्रलोभन देने और रिश्वत देने में इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि संविधान का सरासर उल्लंघन है.”

उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन को लेकर सियासत तेज़, स्टिंग ऑपरेशन से हैरान हरीश

AmitDwivedi@navpravah.com

उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की चर्चा ने ज़ोर पकड़ लिया है. उत्तराखंड के राजनीतिक संकट पर कल एक केंद्रीय कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी, जिसमे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल थे. उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से चल रहे सियासी गहमागहमी को लेकर चर्चा तो हुई लेकिन बैठक में कोई फैसला नहीं लिया गया.

उत्तराखंड को लेकर अब केंद्र भी गम्भीर होता नज़र आ रहा है. कल मंत्रिमंडल की हुई बैठक में कोई फैसला नहीं हुआ लेकिन आज होने वाली बैठक में किसी नतीजे तक पहुंचा जा सकता है. कल बैठक समाप्त होने के बाद भाजपा के प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाक़ात की. कल बुलाई गई बैठक में उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने समेत केंद्र के सामने उपलब्ध विभिन्न विकल्पों पर लगभग एक घंटे तक चर्चा हुई.

मंत्रिमंडल स्तरीय बैठक में क्या-क्या बातें हुईं, इसका कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि स्टिंग ऑपेरशन के बाद उत्तराखंड पर संकट मंडराता नज़र आ रहा है. गौरतलब है कि उत्तराखंड में राजनीतिक सरगर्मी और तब बढ़ गई जब हरीश रावत को एक स्टिंग विडिओ में विधायकों की खरीद फरोख्त करते देखा गया. जिसकी चौतरफा आलोचना की जा रही है.

हालाँकि बागी विधायकों ने भी सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग की है. इस मामले में काफी कुछ आज होने वाली मंत्रिमंडल स्तरीय बैठक में तय होने के आसार हैं.

जम्मू-कश्मीर में सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू

Bureau@navpravah.com

शनिवार को पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने राज भवन में राज्यपाल के समक्ष सरकार बनाने का दावा पेश किया. बीजेपी और पीडीपी के गठबंधन में बनने वाली सरकार में मुख्यमंत्री होंगी महबूबा मुफ्ती, जबकि उप मुख्यमंत्री भाजपा के निर्मल सिंह होंगे.

शनिवार को राज्यपाल से मुलाक़ात के बाद महबूबा मुफ्ती और भाजपा विधायक दल के नेता निर्मल सिंह ने संवाददाताओं से बातचीत की. सिंह ने पत्रकारों से कहा कि सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है. वहीँ महबूबा ने कहा कि हमारी सरकार मुफ्ती साहब की विकास व शांति के सपने को पूरा करेगी. इस सवाल पर कि क्या दोनों पार्टियों में मंत्रालयों को लेकर कोई विवाद है, इसपर महबूबा ने कहा कि हम हर समस्या का मिल जुलकर मुक़ाबला करेंगे.

हालाँकि अभी तक शपथ ग्रहण समारोह की तारीख़ निश्चित नहीं हुई है. सिंह ने कहा कि सभी मिलकर जल्दी ही वे एक तारीख़ सुनिश्चित कर लेंगे. पीडीपी के पास 27 विधायक हैं और पार्टी को एक निर्दलीय विधायक भी समर्थन दे रहे हैं, जो लद्दाख क्षेत्र से विधायक हैं. वहीं, बीजेपी के पास 25 विधायक हैं और तीन अन्य विधायक पार्टी को समर्थन दे रहे हैं. इनमें से दो पीपुल्स कान्फ्रेंस के और एक निर्दलीय हैं.

गौरतलब है कि पिछले लगभग ढाई महीने से मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद से ही सरकार के गठन को लेकर भाजपा और पीडीपी में असहमति का माहौल बन बन हुआ था, लेकिन अब जाकर दोनों पार्टियों ने आपसी सूझ बूझ से सरकार के गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है.

JKPSC Vacancy for 1059 Lecturer Posts: Apply latest by 25 April 2016

Jammu & Kashmir Public Service Commission (JKPSC) invited applications for recruitment to the posts of Lecturer 10+2 in School Education Department of the State in various disciplines. The eligible candidates can apply to the post through the prescribed format on or before 25 April 2016.
Important Date:
Last Date of Online Application: 25 April 2016
JKPSC Vacancy Details:
Name of the Post: Lecturer 10+2 – 1059 Posts
Eligibility Criteria for JKPSC Lecturer 10+2 Jobs:
Educational Qualification: Master’s Degree in the relevant subject. For Stenography, candidates should possess Master’s Degree with certificate course in Stenography from Government ITI and on the basis of qualifying test in shorthand and typewriting for which the minimum speed shall be 80 and 40 words per minute respectively. For Computer Science, candidate should have MCA from recognized University or DOEACC B Level Course.
Age Limit: 18-40 years (Relaxable as per categories)
Selection Procedure for JKPSC Lecturer 10+2 Jobs:
The selection of the candidates will be done on the basis of the interview/exam conducted by the commission.
How to Apply for JKPSC Lecturer 10+2 Jobs:
Eligible candidates can apply online to the post through the prescribed format along with necessary documents and send the applications on or before 25 April 2016.
Examination Fee for JKPSC Lecturer 10+2 Jobs:
  • General Category: Rs. 505.00
  • Reserved Categories: Rs. 255.00

रेलवे ने किए आवश्यक बदलाव, करोड़ों यात्रियों को होगा लाभ

Bureau@navpravah.com
ट्रेन में सीटों के लिए जूझने वाले यात्रियों की मुश्किलें कम करने के लिए भारतीय रेल ने एक आवश्यक फेरबदल किया है. रेल में अब हाफ टिकट की व्यवस्था समाप्त कर दी जाएगी. खबर के मुताबिक अब रेल में बच्चों को माँ-बाप की सीट ही शेयर करनी होगी.

 

रेलवे ने अब हाफ टिकट पर पूरी सीट लेने वाली व्यवस्था को बदलने की ठान ली है. इस मामले में रेलवे का मानना है कि इसकी वजह से रेलवे को आर्थिक लाभ तो होगा ही, साथ ही भारी मात्रा में यात्रियों को लाभ भी होगा. रेलवे के इस बड़े कदम से हर साल 2 करोड़ यात्रियों को कंफर्म सीट भी मिलेगी और रेलवे को इससे हर साल 525 करोड़ रुपए की कमाई भी होगी.

 

अभी तक पांच साल से 12 साल तक के बच्चे के लिए हाफ टिकट पर पूरी सीट प्रदान की जाती थी लेकिन अब इसमें रेलवे आवश्यक बदलाव करने जा रही है. अब जिन यात्रियों को बच्चे के लिए पूरी सीट चाहिए होगी, उन्हें पूरी सीट का ही पैसा देना होगा. हालाँकि पांच साल से कम उम्र के बच्चों के सफर को लेकर कोई बदलाव नहीं किया गया है. पांच साल से कम उम्र के बच्चे बिना सीट के मुफ्त में यात्रा करते रहेंगे.

 

एक रिपोर्ट के मुताबिक़ साल 2014-15 में 5 से 12 साल के 2.11 करोड़ बच्चों ने हाफ टिकट पर सफर किया. इस बदलाव की वजह से अब रेलवे को आवेदन पत्र में भी बदलाव करना होगा, जिससे यात्री पूरी सीट के लिए भी आरक्षण मांग सके.

 

इस मामले में जेडआरयूसीसी के सदस्य प्रज्ञात द्विवेदी ने कहा कि अगर केंद्र सरकार को लगता है कि इससे देश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी तो गलत नहीं है. लेकिन इन्हें इस विषय पर भी विचार करना चाहिए था कि जो व्यवस्था जनता को दी जाती है, वह संतोषजनक है? और इसके अलावा रेलवे को कोई ऐसा विकल्प तैयार करना चाहिए, जिससे आम जनमानस परेशान न हो. सरकार को इस तरह का मनमाना निर्णय लेने से पहले सोचना चाहिए.