शिखा पाण्डेय
नोट बंदी पर देश की तमाम जनता के साथ कई बॉलीवुड हस्तियों ने अपना समर्थन व्यक्त किया था, जिनमें बिग बी अमिताभ बच्चन सबसे पहले नज़र आये थे। उसके बाद बेटे अभिषेक व बहू ऐश्वर्या ने भी अपना समर्थन दिया था, लेकिन शीर्ष अभिनेत्री रहीं पत्नी जया, जो सपा से राज्यसभा सदस्य भी हैं, उन्होंने अब जाकर परिवार से अलग अपनी स्वतंत्र राय दी है।
जया का कहना है कि प्रधानमंत्री का फैसला गलत नहीं है, उसे लागू करने का तरीका बिलकुल गलत है। उन्होंने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिए गए इस फैसले पर व्यंग बाण चलाते हुए यह भी कहा कि प्रधानमंत्री 50 दिनों में देश को स्वर्ग बना देंगे और देशवासियों को स्वर्गवासी। इस बयान से साफ़ है कि यह बयान किसी मनोरंजन जगत से जुड़े शख्स से अधिक एक विरोधी पार्टी के राजनेता के तौर पर दिया गया है।

आनंद रूप द्विवेदी,

मशहूर फिल्मकार विवेक अग्निहोत्री ने गोवा में “इंडिया आइडियाज कॉन्क्लेव-2016” को संबोधित करते हुए पत्रकारिता जगत पर अपने विचार व्यक्त किए। अपनी बेबाक छवि के लिए प्रसिद्द विवेक अग्निहोत्री ने बेहद संजीदगी से “मीडिया, फिल्म जगत और समाज के हित में इनके योगदान” से सम्बंधित कुछ सवालिया निशान खड़े किये।
पत्रकारों और फिल्म जगत के सामाजिक सरोकार पर बोलते हुए विवेक ने अपनी बात की शुरुआत बेहद दिलचस्प अंदाज़ में कॉलेज के दिनों से की। उन्होंने बताया कि अपने छात्र जीवनकाल में कैसे कॉलेज प्रशासन द्वारा नेताओं की जी हुजूरी किये जाने की खिलाफत करने पर उन्हें “नक्सल” करार दे दिया गया था।
मीडिया और फ़िल्मी जगत के रवैये का जिक्र करते हुए विवेक ने कहा कि, “2014 में नरेंद्र मोदी की चुनावी दौड़ के विरोध में नामचीन फ़िल्मी हस्तियों और विद्वानों द्वारा एक कैम्पेन चलाया गया था। एक लेटर लिखा गया, जिसमें फासीवादी सरकार चुनी जाए इसका विरोध करना चाहिए ये मूल मुद्दा था।

सबके पास इसमें हस्ताक्षर किये जाने के लिए भेजा गया, लेकिन जब मेरे पास ये लेटर आया तो मैंने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया और ऐसा करने वाला मैं पहला व्यक्ति था।
एक चैनल ndtv जो बरखा द्वारा संचालित है, उन्होंने मुझे 9 बजे एक शो में आमंत्रित किया, जिसके पैनल में नंदिता दास, आनंद पटवर्धन, जैसे दिग्गज मौजूद थे जोकि बीसियों सालों से मोदी विरोधी, आरएसएस विरोधी बातें करने के लिए जाने जाते हैं। मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं और मैं केवल ऐसा व्यक्ति था, जिसने उपरोक्त लेटर में हस्ताक्षर किये थे बाकी सब पहले ही हस्ताक्षर कर चुके थे। चूंकि मैं ऐसे टीवी डिशकशन के लिए एकदम नया था और सभी ने मुझपर अचानक अपने शब्दों से हमला शुरू कर दिया। ऐसे में मैंने एक पलटवार किया और बरखा से कहा, “आप सभी किसी इंटेलेक्चुअल माफिया जैसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं?” और वो अंतिम दिन था जब मैं ndtv में गया और अगले 30 मिनट तक किसी ने मुझे बोलने के लिए माइक तक नहीं दिया।”
आगे अपने अनुभवों के बारे में बात करते हुए विवेक ने कहा कि, “कुछ वर्षों के बाद पिछले वर्ष ही जब कन्हैया एपिसोड शुरू हुआ मैंने उन्ही बरखा दत्त को ये चिल्लाते हुए सुना कि “सभ्यता के लिए स्थान का संकुचन हो रहा है।” ये सुनकर मैंने अनायास कहा, “वाह, ये बेहद प्रतिभाशाली बात है।” इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेरी मतभिन्नता आपकी मतभिन्नता से कहीं बेहतर है। मेरी इन्ही बातों की वजह से फिल्म जगत में काम करने के मेरे अवसरों में कमी हो गई। सोशल मीडिया पर किसी ने मुझे “इन्टरनेट हिन्दू” करार दे दिया। उस दिन से मैं नक्सल से इंटरनेट हिन्दू हो गया।
जब देश में असहिष्णुता और अवार्ड वापसी का दौर चला, तब अनुपम खेर ने मुझे अपने कैम्पेन में शामिल होने के लिए कहा लेकिन राजनीति में मेरी अरुचि के कारण कैने मन कर दिया। मैंने टीवी में देखा अवार्ड वापसी की अगुवाई शीर्ष विद्वान अशोक बाजपेई कर रहे हैं। मुझे अचानक याद आया 1974- 75 में अशोक बाजपेई, जिन्होंने स्वयं शरद जोशी और दुष्यंत कुमार जैसे साहित्यकारों को सस्पेंड कर दिया था, क्योंकि इन दोनों ने एक समारोह में सम्मिलित होने से मना कर दिया था। समारोह में इंदिरा आने वाली थीं। ये इमरजेंसी के कुछ महीनों पहले की बात है। 1975 में दुष्यंत कुमार की हार्ट अटैक के कारण मृत्यु हो गई, और शरद जोशी जी मृत्यु अभाव के चलते हो गई। ये असली चेहरा है, इमरजेंसी का जब रचनात्मक लोग इस तरह मारे जाते हैं। जब अशोक बाजपेई को मैंने अवार्ड वापसी की अगुवाई करते हुए देखा तो फिर मेरे मुह से निकला, “वाह”। तब मैंने अनुपम खेर से उनके कैम्पेन में शामिल होने के लिए कहा। उस दिन से सबने मुझे “संघी” कहना शुरू कर दिया और मैं एक संघी हो गया।
मेरी तथाकथित फिल्म “बुद्धा इन द ट्रैफिक जाम” जिसे JNU के मीडिया स्टडी सेंटर के डीन ने प्रदर्शित करने से मना कर दिया। ये कन्हैया वाली घटना का समय था, जब देश के सभी दिग्गज पत्रकार चिल्ला रहे थे कि देश में मतभिन्नता के लिए स्थान संकुचित हो रहा है। उसी समय एक बेहद आवश्यक फिल्म आई, आवश्यक इसलिए नहीं क्योंकि ये मेरी फिल्म थी बल्कि इसलिए, क्योंकि ये पहली ऐसी फिल्म है जिसमें इस सम्भावना का जिक्र किया गया है कि मीडिया, NGOs, और नक्सलवाद (नक्सल-अकादमिया-इंटेलेक्चुअल-मीडिया नेक्सस) के बीच में सम्बन्ध है, ये सत्य हैकि सम्बन्ध है। कोई एक पत्रकार भी सामने नहीं आया, जिसने फिल्म को सपोर्ट किया हो। जादवपुर विश्वविद्यालय में मेरी कार पर हमला हुआ, मेरा कन्धा टूट गया, मैं मदद की गुहार लगाता रह गया, लेकिन आपको जानकार आश्चर्य होगा कि मेरी मदद के लिए कौन सामने आया, ये भारत के साधारण छात्र थे।”
विवेक अग्निहोत्री मीडिया की सहभागिता पर बात करते हुए कहते हैं, “जब मैं इन छात्रों-पत्रकारों से बात करता हूँ, तो वो पूछते हैं कि हम इतनी मेहनत करते हैं, जिसका उचित पारिश्रमिक भी नहीं मिलता फिर भी हमें “prestitutes” जैसे शब्दों का सामना क्यों करना पड़ता है? मेरे मत में आज का बड़े से बड़ा पत्रकार स्वयं को सही साबित करने में लिप्त रहता है।

अगर आप फिल्मों की ही बात करें तो साठ के दशक तक की फिल्मों का पत्रकार समाज के हित के लिए लड़ता हुआ दिखाया जाता था। वहीं आज के समय में इस परिस्थिति में भारी परिवर्तन आया है, जब वही पत्रकार एक शहरी व्यक्ति हो चुका है, जो जींस पहनता है और लड़कियों के साथ कभी कभार गाना भी गा लेता है, लेकिन समाज के हित से उसका अब कोई सरोकार नहीं रहा। वो अब समाज के लिए नहीं बल्कि अपने लोगों के लिए लड़ता है। आज फिल्मों में पत्रकार को भ्रष्ट, अमीर, गंदगी से भरे हुए व्यक्ति के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। आज के मीडिया ने सभ्य होने की पात्रता को खो दिया है। अब पत्रकार केवल TRP का भूखा होता है। ऐसे में कोई एलियन आकर ही उसे समझा सकता है कि आम आदमी और समाज के हित की पत्रकारिता का क्या महत्त्व है।

​रिपोर्ट- अनुज हनुमत,

संपादन- आनंद रूप द्विवेदी,

आज 26 नवंबर के दिन भारत अपना संविधान दिवस मना रहा है। दरअसल संविधान दिवस की शुरुआत मौजूदा सरकार के द्वारा 2015 से हुई, जब ड्राफ्टिंग कमेटी के अगुवा डॉ अम्बेडकर के जन्मवर्ष को 125 साल पूरे हुए। भारतीय संविधान विश्व का वृहत्तम संविधान है, जिसे बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे।

डॉ अम्बेडकर ने अपनी अस्वस्थता के चलते हुए इस समय अंतराल में बतौर ड्राफ्टिंग कमेटी अध्यक्ष संविधान का मसौदा डॉ राजेन्द्र प्रसाद को आज की तारीख (26 नवंबर 1949) पर ही सौंप दिया था। इसी दिन को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं।

क्या है गणतंत्र दिवस:  2 महीने बाद जब 26 जनवरी 1950 को संविधान पारित हुआ और गणतंत्र दिवस की शुरुआत हुई।

विशेषता: 25 भागों वाले इस वृहत्तम संविधान में 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और 101 संशोधन शामिल हैं। हाल में ही GST को लेकर संशोधन किया गया था।

क्या है प्रस्तावना और उसका उद्देश्य?: 

संविधान कि शुरुआत प्रस्तावना से होती है। दरअसल प्रस्तावना महज एक नोट नहीं है, बल्कि इसके हर शब्द में भारत गणतंत्र की आत्मा को समाहित किया गया है। इसके माध्यम से संविधान का सार, अपेक्षाएं, उद्देश्य तथा लक्ष्य का निर्धारण किया गया है। प्रस्तावना यह घोषणा करती है कि संविधान अपनी शक्ति सीधे जनता से प्राप्त करता है। इसी कारण यह ‘हम भारत के लोग’ – इस वाक्य से प्रारम्भ होती है।

केहर सिंह बनाम भारत संघ के वाद में कहा गया था कि संविधान सभा भारतीय जनता का सीधा प्रतिनिधित्व नही करती, अत: संविधान विधि की विशेष अनुकृपा प्राप्त नही कर सकता, परंतु न्यायालय ने इसे खारिज करते हुए संविधान को सर्वोपरि माना है, जिस पर कोई प्रश्न नही उठाया जा सकता है।संविधान की प्रस्तावना 13 दिसम्बर 1946 को जवाहर लाल नेहरू द्वारा पास की गयी। प्रस्तावना को आमुख भी कहते हैं।

संविधान की प्रस्तावना:

“हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सबमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करनेवाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर 1949 ई0 (मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी, सम्वत् दो हजार छह विक्रमी) को एतदद्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।“

भारतीय संविधान के प्रति सम्पूर्ण आस्था देशवासियों का प्रथम कर्तव्य है। कुछ लोग अपने मूल अधिकारों के प्रति अति सचेत होते हैं, किन्तु अपने मूल कर्तव्यों के प्रति असंवेदनशील पाए जाते हैं। स्पष्ट है कि किसी भी मूल अधिकार के पात्र आप तभी बनेंगे जब आप कर्तव्य का निर्वहन करें।

संविधान की प्रासंगिकता पर प्रश्नचिन्ह निरर्थक है, क्योंकि इसे हम मामूली साहित्य समझने की भूल न करें। लोकतंत्र कि कल्पना एक सुदृढ़ संविधान के बिना कल्पना और फंतासी मात्र है। समस्त देशवासियों को गर्व होना चाहिए कि संसार में सबसे अधिक मूल अधिकार, स्वतंत्रताएं उन्हें अपने संविधान द्वारा ही प्रदत्त हैं।