सौम्या केसरवानी | Navpravah.Com
हड़ताली कर्मचारियों के खिलाफ राजस्थान सरकार ने आदेश जारी किया है कि, उन्हें बिना काम के वेतन नहीं दिया जाएगा, राज्य में पिछले 20 दिनों से 122 विभागों के एक लाख से ज्यादा कर्मचारी हड़ताल पर हैं।
सरकार के कार्मिक विभाग से जारी आदेश में कहा गया है कि, राजस्थान सरकार के जो भी कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल पर हैं उनको अनुपस्थित माना जाएगा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव मानकर वेतन काटा जाएगा।
पिछले 20 दिनों से मंत्रालायिक कर्मचारियों के अलावा पंचायती राज, रोडवेज, हाउसिंग बोर्ड, पटवारी, इंजीनियर्स की हड़ताल की वजह से तमाम व्यवस्थाएं बेपटरी हो गई हैं और जनता को काफी परेशानियां पेश आ रही हैं।
कर्मचारियों के हड़ताल पर होने की वजह से प्रदेश में हालात ये है कि लोगों के वेतन तक नहीं बन रहे हैं, जरूरी बिल का भुगतान भी नहीं हो पा रहा है।
वहीं, पंचायत राज कर्मियों को छुट्टी से गांव के कामकाज नही हो पा रहे हैं, उधर सरकार का कहना है कि कर्मचारियों की मांगें मानी गई तो सरकार पर 20 हजार करोड़ का भार पड़ेगा, अगर इन हालात में इन विभागों में सातवें वित्त आयोग की सिफारिशें लागू की गई है तो दूसरे विभागों के कर्मचारी भी इसके लाभ की मांग करेंगें।
