#MeToo अभियान के तहत पिछले दिनों में यौन उत्पीड़न के धीरे-धीरे कई मामले सामने आए हैं, इन्हीं मामलों पर कार्रवाई करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन किया है।
कमेटी का काम कार्यस्थल पर होने वाले यौन उत्पीड़न के मामलों पर कार्रवाई के लिए कानून और संस्थानों को मजबूत करने के लिए नए दिशा-निर्देश तय करना होगा।
ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स 3 महीने के अंदर ये बताएगा कि आखिर किस तरह महिलाओं के साथ कार्यस्थल पर होने वाले यौन उत्पीड़न के मामलों में कमी लाई जाए।
सरकार के द्वारा जानकारी दी गई है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कम्प्लेंट बॉक्स का गठन किया गया है, जिसमें महिलाएं अपनी शिकायत दर्ज कर सकती हैं. एक बार जब शिकायत इस SHE BOX में चली जाएगी, तब सीधे तौर पर ये शिकायत अथॉरिटी के पास जाएगी।
गौरतलब है कि #MeToo कैंपेन के तहत मह कारण देश की राजनीति और फिल्म इंडस्ट्री में भूचाल आ गया है, विदेश राज्यमंत्री एमजे अकबर पर इस अभियान के तहत कई आरोप लगे थे, जिसके बाद उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था।
बता दें कि इससे पहले भी केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने ऐसे मामलों की जांच के लिए एक कमेटी गठित करने का ऐलान किया था, हालांकि बाद में इसमें बदलाव किया गया था।
