राजेश सोनी | Navpravah.com
सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ दिन पहले फिल्म पद्मावत पर से हर राज्य में से बैन हटा दिया था। इसपर राजस्थान और मध्यप्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में पुर्नविचार याचिका दायर की थी।लेकिन,सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों राज्य सरकारों की पूर्ण विचार याचिका को रद्द कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद फ़िल्म पद्मावत अब अपने निर्धारित तिथि पर ही रिलीज़ होगी।
सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद अब सभी राज्य सरकारों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि फ़िल्म पद्मावत के रिलीज के बाद राज्य भर में कानून व्यवस्था सामान्य बनाए रखनी की होगी। देशभर में क्षत्रिय समाज और करणी सेना इस फिल्म के विरोध में काफी समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं अब इस प्रदर्शन ने हिंसक रूप भी धारण कर लिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री कट्टर ने थिएटर मालिकों से अपील की है कि अगर कोई थिएटर मालिक अपनी इच्छा से फिल्म को रिलीज नहीं करता है तो ठीक है। अगर कोई फ़िल्म पद्मावत को रिलीज करना चाहता है तो, राज्य सरकार उस थिएटर को सुरक्षा मुहैया कराएगी।
गौरतलब है कि दो दिन पहले ही प्रदर्शन कारियों ने अहमदाबाद के राजहंस सिनेमा घर में तोड़फोड़ और आगजनी की थी। वहीं हरियाणा में एक मॉल में करणी सेना के कार्यकर्ताओं द्वारा तोड़फोड़ की गई थी। कल रात नवी मुंबई में कुछ अज्ञात लोगों ने हाइवे पर टायर जलाए जिसके कारण हाईवे पर काफी लंबा जाम लग गया था।
