अमित द्विवेदी | Navpravah.com
पुलवामा आतंकी हमले के बाद केंद्र की मोदी सरकार ने एक के बाद एक कई अहम् फैसले किये हैं. इसी फेहरिश्त में सरकार ने चार अलगाववादी नेताओं के बाद 18 हुर्रियत नेताओं की भी सुरक्षा हटा ली है. इसके अलावा सरकार ने जम्मू एवं कश्मीर के 155 राजनीतिक व्यक्तियों की सुरक्षा में भी फेर-बदल किया है.
गृह मंत्रालय की ओर से सुरक्षा हटाए जाने या कम करने को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी गई है. मोदी सरकार की इस कार्रवाई के बाद अब सभी 22 हुर्रियत नेताओं की सुरक्षा हटा ली गई है.
आक्रोश में था देश-
पुलवामा हमले के बाद पूरे देश में इस बात को लेकर आक्रोश नज़र आ रहा था कि जो लोग कश्मीर के लोगों को भड़काते हैं, उन्हें सरकार सुरक्षा क्यों मुहैया करा रही है, इसके कुछ दिन बाद ही सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए 22 नेताओं की सुरक्षा हटा ली और 155 नेताओं की सुरक्षा में फेरबदल कर दिया.
जिन नेताओं की सुरक्षा हटाई गई है, उनमें एसएएस गिलानी, आगा सैयद मोसवी, मौलवी अब्बास अंसारी, यासीन मलिक, सलीम गिलानी, शहीद उल इस्लाम, जफर अकबर भट, नईम अहमद खान, मुख्तार अहमद वाजा, फारूक अहमद किचलू, मसरूर अब्बास अंसारी, आगा सैयद अबुल हुसैन, अब्दुल गनी शाह और मोहम्मद मुसद्दिक भट शामिल है.
इसके अलावा 155 राजनीतिक व्यक्तियों और कार्यकर्ताओं की भी सुरक्षा में बदलाव किया गया है. इन्हें उनके खतरे के आकलन और उनकी गतिविधियों के आधार पर सुरक्षा दी गई थी. इसमें शाह फैसल भी शामिल हैं, जिन्होंने IAS से इस्तीफा देकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वॉइन की थी. गृह मंत्रालय के मुताबिक, इन हुर्रियत नेताओं और राजनीतिक व्यक्तियों की सुरक्षा में 1000 से अधिक पुलिसकर्मी और 100 से अधिक सरकारी गाड़ियां लगी हुई थीं, जो अब वापस ले ली गई हैं
इससे पहले सरकार ने चार हुर्रियत नेताओं मीरवाइज उमर फारूक, अब्दुल गनी बट्ट, बिलाल लोन, शब्बीर शाह की सुरक्षा वापस ली थी. एक अनुमान के मुताबिक इन नेताओं की सुरक्षा पर सरकार ने अभी तक करीब 15 करोड़ रुपये खर्च किए थे.
सरकार ने सही निर्णय लिया है। और सरकार सहीमे बहुत बढ़िया काम कर रही हैं।