नई दिल्ली। देश में लागू नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के नोटिफिकेशन को Supreme Court में चुनौती दी गई है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने इसके खिलाफ याचिका दाखिल की है। याचिका में CAA के नोटिफिकेशन पर रोक की मांग की गई है। गौरतलब है कि 10 जनवरी से देश में CAA कानून लागू हो गया है। इसके साथ ही देश में NRC लागू करने की सरकार की क्या योजना है, ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने ही ये याचिका भी दाखिल की है।
इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की ओर से दी गई याचिका में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार से पूछे कि क्या देशभर में NRC लागू करने की सरकार कोई तैयारी कर रही है? याचिका में आईयूएमएल ने CAA के तहत नागरिकता प्रदान करने के लिए लगभग 40000 गैर-मुस्लिम प्रवासियों की पहचान करने के लिए यूपी सरकार के कदमों का हवाला दिया है और कानून के संचालन पर तत्काल रोक लगाने के लिए कहा है।
वहीं दूसरी अर्जी में एनपीआर और NRC के बीच संबंध को लेकर कथित तौर पर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और अन्य केंद्रीय मंत्रियों द्वारा विरोधाभासी बयानों का हवाला दिया है। याचिका में मांग की गई है कि अगर NRC अखिल भारतीय NRC के लिए पहला कदम है तो केंद्र सुप्रीम कोर्ट में एक बयान दे। 22 जनवरी को CAA के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई होनी है।
