सौम्या केसरवानी | Navpravah.com
मोदी सरकार ने फैसला लिया है कि वह सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देगी, आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की हुई बैठक में सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने के फैसले पर मुहर लगाई गई।
कैबिनेट ने फैसला लिया है कि, यह आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को दिया जाएगा, आरक्षण का लाभ सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में मिलेगा।
सूत्रों का कहना है कि, लोकसभा में मंगलवार को मोदी सरकार आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को आरक्षण देने संबंधी बिल पेश कर सकती है, सूत्रों का यह भी कहना है कि सरकार संविधान में संशोधन के लिए बिल ला सकती है।
सरकार के इस बड़े फैसले का भारतीय जनता पार्टी ने स्वागत किया है, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि गरीब सवर्णों को आरक्षण मिलना चाहिए, पीएम मोदी की नीति है कि सबका साथ सबका विकास, सरकार ने सवर्णों को उनका हक दिया है।
पिछले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 80 में से 73 सीटें मिली थीं, इस बार बीजेपी को चुनौती देने के लिए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने हाथ मिला लिया है, इसके बाद माना जा रहा था कि बीजेपी इस गठबंधन से निपटने के लिए कोई बड़ा कदम उठा सकती है।