न्यूज़ अपडेट | Navpravah Desk
भारत ने पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के उस फ़ैसले का कड़ा विरोध किया है, जिसमें उसने गिलगित और बाल्टिस्तान में चुनाव कराए जाने का आदेश दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने साफ़ कर दिया है कि सम्पूर्ण जम्मू-कश्मीर क्षेत्र और लद्दाख़ के अलावा गिलगित-बाल्टिस्तान पर भारत का एकाधिकार है।
भारत ने यह प्रतिक्रिया पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के उस फ़ैसले के बाद दिया, जिसमें उसने पाकिस्तान की सरकार से इस क्षेत्र में आम चुनाव करवाने का आदेश दिया था। विदेश मंत्रालय के मुताबिक, “चूंकि गिलगित-बाल्टिस्तान भारत का अभिन्न हिस्सा है, लिहाजा पाकिस्तान इसे फौरन खाली कर दे। उसका यहां कब्जा गैरकानूनी है। हमने पाकिस्तान के एक सीनियर डिप्लोमैट को तलब कर उन्हें अपना पक्ष बता दिया है।”
पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से 2018 के एक कानून में संशोधन और वहां चुनाव कराने को कहा है। जिसके बाद तत्काल प्रभाव से भारत सरकार ने पाकिस्तान को आगाह किया कि वो गिलगित-बाल्टिस्तान को अपना इलाक़ा समझने की ग़लती न करे।
विदेश मंत्रालय ने बयान में आगे कहा, “हमने पाकिस्तान को साफ बता दिया है कि जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और गिलगित-बाल्टिस्तान कानूनी तौर पर भारत का हिस्सा हैं। अवैध कब्जे वाले इस हिस्से पर पाकिस्तान सरकार या वहां की अदालतें कोई फैसला नहीं ले सकतीं। भारत इन हरकतों को कभी सहन नहीं करेगा।”
विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया “पाकिस्तान की हालिया हरकतें गैरकानूनी कब्जों पर पर्दा नहीं डाल सकतीं। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायतें गलत हैं। यहां लोग सात दशकों से पूरी आजादी के साथ रह रहे हैं।”
