सौम्या केसरवानी | navpravah.com
लखनऊ | यूपी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को थोड़ी राहत प्रदान करते हुए अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। सरकार ने चेतावनी दी है कि अगर 30 सितंबर तक कर्मचारी अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं देंगें, तो उनका वेतन उन्हें नहीं दिया जायेगा।
सरकार ने ब्यौरा देने की आख़िरी तारीख़ एक महीने बढ़ा दी है, इससे पहले सरकार ने कर्मचारियों को 31 अगस्त तक की डेडलाइन दी थी लेकिन अब राहत देते हुए इसे बढ़ा दिया गया है। अब संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए कर्मचारियों के पास पूरा सितंबर महीना है।
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने 17 अगस्त को सभी राज्य कर्मचारियों को उनकी संपत्ति का ब्यौरा पेश करने का निर्देश दिया था। जानकारी के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में करीब 846640 राज्य कर्मचारी हैं लेकिन अब तक इनमें से मानव संपदा पोर्टल पर 602075 कर्मचारियों ने ही अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा दिया है।
मिली जानकारी के मुताबिक, जिन विभागों ने अब तक संपत्ति का ब्यौरा दिया है, उनमें टैक्सटाइल विभाग, खेल विभाग, महिला कल्याण विभाग, ऊर्जा विभाग और कृषि विभाग के कर्मचारी ही शामिल हैं। वहीं संपत्ति छिपाने के मामले में शिक्षा विभाग, औद्योगिक विभाग, राजस्व विभाग और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के नाम सामने आ रहा हैं।
बता दें कि, यूपी के डीजीपी हेडक्वार्टर ने नियुक्ति विभाग को चिट्ठी लिखकर संपत्ति का ब्यौरा दिए जाने की समय सीमा बढ़ाने की अपील की थी। चिट्ठी में उन्होंने लिखा था कि पुलिस भर्ती एग्जाम और त्योहारों की वजह से बहुत से पुलिसकर्मी समय पर अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दे सके हैं, अतः संपत्ति का ब्यौरा देने की समय सीमा बढ़ा दी जाए।
