अमित द्विवेदी,
उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को भी सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा का लाभ मिलेगा। प्रदेश के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक़, ” राज्य सरकार भी केंद्र सरकार की तरह अपने कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ देने के लिए तैयार है। वहीँ कुछ लोग इसे चुनावी रंग से भी रंगते नज़र आ रहे है। सातवें ब्वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद प्रदेश के लगभग 22 लाख कर्मचारी, शिक्षक और पेंशनधारकों को लाभ होगा।
अब उत्तर प्रदेश सरकार भी राज्य सरकार की राह पर चलती नज़र आ रही है। अब उत्तर प्रदेश में भी राज्य सरकार के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के आधार पर वेतन और पेंशन मिलेगी। सूत्रों की मानें तो राज्य सरकार इस मसले में अपना निर्णय ले चुकी है, बस उसे केंद्र सरकार की अधिसूचना की प्रतीक्षा है। जैसे ही केंद्र सरकार की अधिसूचना जारी होती है, राज्य सरकार रिपोर्ट के लिए उच्च अधिकारियों की एक टीम गठित करेगी। [प्राप्त जानकारी के मुताबिक़ किसी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के ज़िम्मे यह कार्यभार सौंपा जाएगा।
वित्त सचिव अजय अग्रवाल के मुताबिक़, सरकार ने सातवें वेतन आयोग के हिसाब से पहले ही बजट में अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान कर दिया है। अग्रवाल के अनुसार, राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के हिसाब से तनख्वाह देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी।
