शिखा पाण्डेय,
केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को एक धमाकेदार खुशखबरी दी है। केंद्र सरकार के करीब 33 लाख कर्मचारियों के लिए सरकार ने आज सालाना बोनस की घोषणा की है, जो पिछले दो सालों से बकाया था। सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को दो साल के लिए संशोधित दरों पर बोनस देगी।
इस बात की जानकारी केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक प्रेस कान्फ्रेंस में दी। साल 2014-15 और 2015-16 के लिए संशोधित दर पर बोनस जल्द ही जारी कर दिया जायेगा। इसके बाद बोनस को सातवें वेतन आयोग के तहत दिया जाएगा। सरकार ने एक अन्य फैसले में गैर-कृषि कामगारों के लिए न्यूनतम वेतन 350 रुपये प्रतिदिन तय किया है जो इस समय 246 रुपये प्रतिदिन है।
गौरतलब है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सरकारी कर्मचारियों के बोनस संबंधी बकाया भुगतान करने की घोषणा ऐसे समय की है जब ट्रेड यूनियन ने हड़ताल की चेतावनी दी है।
आपको बता दें कि ट्रेड यूनियनों ने सरकार के सामने 12 सूत्री एजेंडा रखा था, जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन कमीशन के हिसाब से न्यूनतम वेतन 18,000 रखा गया है। वे सरकार के विनिवेश के हालिया निर्णय , खासकर फार्मा, रक्षा के क्षेत्र में विदेशी निवेश की शर्तों में ढील दिए जाने का भी विरोध कर रहे हैं।
ट्रेड यूनियन की इस प्रस्तावित हड़ताल की घोषणा के बाद शुक्रवार को देशभर में बैंक, सरकारी कार्यालय और कारखाने बंद रहेंगे, हालांकि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधियों से बातचीत के लिए तैयार है।
