एनपी न्यूज़ डेस्क । Navpravah.com
बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बताया कि जीएसटी परिषद ने डिजिटल भुगतान पर मंत्रिसमूह की सिफारिशों को मंजूरी प्रदान की है, मंत्रिसमूह ने परिषद को रूपे कार्ड और भीम एप के जरिए डिजिटल भुगतान पर रियायत देने की सिफारिश की है।
डिजिटल भुगतान पर गठित जीएसटी मंत्रिसमूह के अध्यक्ष सुशील मोदी ने बताया कि नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में हुई जीएसटी परिषद की 29वीं बैठक में बिहार सहित डेढ़ दर्जन राज्यों ने डिजिटल प्रोत्साहन पायलट योजना में शामिल करने पर सहमति जताई है।
सर्वाधिक रोजगार पैदा करने वाले सूक्ष्म लघु और मझौले उद्यमों को राहत देने के लिए राज्यों से प्राप्त डेढ़ सौ से ज्यादा सुझावों पर विचार के लिए मंत्रिसमूह का गठन किया गया है जिसकी अनुशंसा पर सितंबर के अंतिम सप्ताह में गोवा में होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक में निर्णय लिए जाएंगे।
जीएसटी परिषद ने डिजिटल लेन-देन को प्रोत्साहित करने के लिए गांवों में रहने वाले गरीबों व केसीसीधारक किसानों को रूपे कार्ड और भीम एप से भुगतान करने पर कर में 20 प्रतिशत की रियायत, जो अधिकतम 100 रुपये होगा।
केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने हाल में कहा था कि राजस्व बढ़ने पर आने वाले समय में सीमेंट, एसी और बड़े टेलीविजन सेट पर जीएसटी दरें कम होंगीं, केवल विलासिता और अहितकर उत्पाद ही कर की सबसे ऊंची 28 प्रतिशत की दर के दायरे में रह जाएंगे।
