सौम्या केसरवानी । Navpravah.com
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग का इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, हालांकि, जानकारी के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों को इसी वित्त वर्ष से बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी।
सूत्रों के अनुसार, मोदी सरकार अगले साल होने वाले चुनाव से पहले इस मामले को सुलझाना चाहती है, अब खबर है कि सरकार न्यूनतम सैलरी 18 हजार के बजाए 21 हजार करने पर भी विचार कर रही है, उम्मीद है सरकार इसे जल्द से जल्द लागू कर सकती है।
सूत्रों के अनुसार, सातवें वेतन आयोग के बाद अगला वेतन आयोग नहीं आएगा, यह बेहद चौंकाने वाली खबर है, सरकार इस दिशा में काम कर रही है कि 68 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 52 लाख पेंशन धारकों के लिए एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिसमें 50 फीसदी से ज्यादा डीए होने पर सैलरी में ऑटोमैटिक वृद्धि हो जाए।
मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि सरकारी कर्मचारियों को यह खुशखबरी इसी साल मिलेगी, लेकिन अभी इसकी तारीख तय नहीं है, लेकिन, सैलरी अप्रैल 2018 से ही लागू माना जाएगा, दावा यह भी है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के मिनिमम पे स्केल में 3000 रुपए की बढ़ोतरी होगी।
सूत्रों की मानें तो सातवें वेतन आयोग के तहत बढ़ी हुई सैलरी और फिटमेंट फैक्टर अगर लागू होता है तो कर्मचारियों को एरियर का फायदा नहीं मिलेगा, पिछले हफ्ते की कुछ मीडिया रिपोर्ट में यह बात सामने आई थी कि सरकार एरियर देने के मूड में नहीं है।
