नारायण सिंह
उत्तराखंड
उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू करने और केंद्र सरकार के लेखानुदान अध्यादेश लाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर दूसरे दिन भी सुनवाई जारी है।
बता दें कि बीते रोज इस मामले में नैनीताल उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ व न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की खंडपीठ ने सुनवाई की। ये दोनों याचिकाएं निवर्तमान मुख्यमंत्री हरीश रावत की तरफ से दाखिल की गई हैं। याचिकाओं के पक्ष में उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत में लंबी जिरह की।
अदालत ने तकरीबन चार घंटें दलीलें सुनीं। इस बीच, खंडपीठ ने लेखानुदान निरस्त करने की रावत की याचिका पर केंद्र सरकार का समय देने का अनुरोध खारिज कर दिया। केंद्र ने इसके लिए कम से कम तीन दिन का वक्त देने की मांग की थी।
