नारायण सिंह
ब्यूरो (देहरादून)
ब्यूरो (देहरादून)
नैनीताल हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को बड़ा झटका देते हुए उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन हटाने के आदेश दिए हैं। साथ ही अदालत ने 18 मार्च की स्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है।
दरअसल, उत्तराखंड में 27 मार्च को राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। अदालत के इस फैसले के बाद हरीश रावत के घर जश्न का माहौल है। गौररलब है कि 27 अप्रैल को बागियों की याचिका पर सुनवाई होनी है। फ्लोर टेस्ट 29 अप्रैल का दिन तय किया गया है।
इधर, सूत्रों के मुताबिक भाजपा आनन-फानन में राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने के लिए दावा पेश करने की तैयारी कर रही है। जहां भाजपा ने भी अपने सभी विधायकों को जल्द से जल्द देहरादून पहुंचने के निर्देश दिए हैं। वहीं कांग्रेस आज शाम अपने समर्थक 34 विधायकों की राजभवन में परेड कराने की तैयारी में है।
उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने और बजट अध्यादेश मामले में केंद्र सरकार के फैसले को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट ने कहा कि शासन के लिए केंद्र के पास पर्याप्त मैटेरियल नहीं था। कोर्ट ने कहा ऐसे लगता है कि ये मामला एक चुनी हुई सरकार और दूसरी सरकार के बीच का है। केंद्र के रवैये पर निराशा जताते हुए कोर्ट ने कहा इससे उन्हें दुःख हुआ है।
उत्तराखंड में ऐसे चला कानूनी दांवपेंच और सियासी उठापटक-
*कांग्रेस के बाद अब भाजपा ने भी अपने सभी विधायकों को जल्द से जल्द देहरादून पहुंचने के दिए निर्देश।
*कांग्रेस आज शाम अपने समर्थक 34 विधायकों की राजभवन में परेड कराने की तैयारी में।
*विनियोग विधेयक पर कोर्ट की फाइंडिंग, सदन में अगर एक भी सदस्य मांग करता है तो होनी चाहिए वोटिंग, इस पर नियम देखे जाने की जरूरत।
*हाईकोर्ट में आज का दिन ऐतिहासिक। 3 घंटे से अंतरिम आदेश किया जा रहा डिक्टेट।
*आज खंडपीठ में नहीं हुआ लंच ब्रेक, बारीकी से खंडपीठ हर पहलू पर कर रही फोकस।
*केंद्रीय कैबिनेट नोट का दिया जा रहा आदेश में रेफरेंस।
*राष्ट्रपति शासन के लिए केंद्र के पास नहीं था पर्याप्त मैटेरियल : हाईकोर्ट
*28 तक बहुमत साबित करने का समय दिए जाने पर भी राष्ट्रपति शासन सही नहीं-कोर्ट
*केंद्र सरकार कोर्ट के साथ खेल रही है-हाईकोर्ट
*हाईकोर्ट ने कहा क्या सरकार एक प्राइवेट पार्टी है।
*राष्ट्रपति शासन की सुनवाई के दौरान कोर्ट का कड़ा रूख।
*राज्यपाल की रिपोर्ट में भी राज्य में संवैधानिक संकट की समस्या का जिक्र नहीं-कोर्ट
*हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा, अब साफ-साफ क्यों नहीं बताते कि हफ्तेभर राष्ट्रपति शासन नहीं हटेगा।
*हाईकोर्ट की केंद्र पर फिर सख्त टिप्पणी, गुस्से की बजाय हमें तकलीफ ज्यादा।
*हाईकोर्ट की केंद्र पर सख्त टिप्पणी, कल अगर आप राष्ट्रपति शासन हटा लेते हैं और किसी को सरकार के लिए बुलाते हैं तो ये न्याय के साथ मजाक होगा।
