सौम्या केसरवानी,
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पूरे देश को एक बाज़ार के रूप में बदलने वाली कर व्यवस्था यानी जीएसटी को अगले साल 1 अप्रैल से लागू करना चाहते हैं। इस कर व्यवस्था के लागू होने के बाद सारे अप्रत्यक्ष कर मिलकर एक हो जाएंगे।
हाल ही में जीएसटी की तैयारियों के सिलसिले में मोदी ने वित्त मंत्रालय के साथ एक बैठक की थी। इस बैठक के बाद सरकार की ओर से एक बयान जारी किया गया था। इस बयान के हिसाब से पहली अप्रैल से जीएसटी लागू करना सुनिश्चित किया गया है।
हालांकि व्यापार जगत चाहता है कि नयी कर व्यवस्था को लागू करने के लिए कुछ और समय दिया जाना चाहिए। उनका मानना है कि नयी व्यवस्था की तैयारियों में कुछ समय लग सकता है, जिसके चलते पहली अप्रैल के बजाए अगस्त या सितम्बर में जीएसटी लागू करना बेहतर होगा, परंतु मोदी के ताजा रुख से साफ हो गया है कि वह पहली अप्रैल से ही जीएसटी लागू करेंगे।
आपको बता दें कि मोदी ने हर जरुरी जानकारी मुहैया कराने को लेकर की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही इसी हफ्ते केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जीएसटी काउंसिल के गठन से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी है। जिससे यह कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री अपने फैसले को लेकर काफी गंभीर हैं।
