नवप्रवाह न्यूज नेटवर्क
रायगढ़ पुलिस ने इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक सुसाइड केस में 1914 पन्नों की चार्जशीट दायर कर दी है. इसमें सबसे खास बात यह है कि रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी के खिलाफ लगे प्रमुख आरोप को हटा लिया गया है. इससे पहले आरोप लगा था कि वे नाइक की आत्महत्या के मामले में उकसाने वाले मुख्य साजिशकर्ता में से एक थे. अब चार्जशीट में कहा गया है कि 2018 के इस मामले में वे आत्महत्या के लिए उकसाने वाले मुख्य साजिशकर्ता में शामिल नहीं हैं. हालांकि, चार्जशीट में अब भी धारा 306 (सुसाइड के लिए उकसाने) के तहत आरोप लगाए गए हैं. इसके अलावा धारा 109 (अपराध के लिए उकसाना) भी जोड़ी गई है. इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक ने अपने सुसाइड नोट में अर्नब गोस्वामी, आईकास्टएक्स/स्कीमीडिया के फिरोज शेख और स्मार्टवर्क्स के नीतेश शारदा को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया था.

– 65 लोग बनाए गए गवाह
विशेष लोक अभियोजक प्रदीप घरात ने कहा कि आरोप पत्र में गोस्वामी के अलावा फिरोज शेख और नीतीश शारदा के नाम आरोपी के रूप में लिए गए हैं. उन्होंने कहा कि 65 लोगों को गवाह बनाया गया है. चार्जशीट में CRPC की धारा 164 के तहत 6 इकबालिया बयानों का उल्लेख भी है. क्राइम ब्रांच के एक अधिकारी ने कहा कि, गवाहों में मृतक के परिवार के सदस्य और उनके लिए काम करने वाले कर्मचारी हैं. इसके अलावा तीनों आरोपियों के कर्मचारियों का बयान भी इसमें शामिल किया गया है.

– पुलिस ने किया मजबूत डिजिटल एविडेंस का दावा
चार्जशीट में पुलिस ने कहा है कि उनके पास अर्नब और अन्य आरोपियों के खिलाफ मजबूत डिजिटल सबूत हैं. इसके अलावा अन्वय नाइक द्वारा आरोपियों को भेजे गए ईमेल भी आरोप की पुष्टि करते हैं. सुसाइड नोट को डाइंग डिक्लेरेशन मानते हुए आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. आरोप पत्र में कहा गया है कि क्राइम ब्रांच के फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट ने इसकी पुष्टि की है कि सुसाइड नोट अन्वय ने लिखा था. फोरेंसिक रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि वह नोट लिखते समय दबाव में नहीं थे.

– चार्ज शीट पर रोक की याचिका लंबित
अर्नब ने गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट से आरोप पत्र दायर करने पर रोक लगाए जाने का अनुरोध किया था. लेकिन इस याचिका पर अभी सुनवाई नहीं हुई है. अलीबाग पुलिस ने गोस्वामी, शेख और शारदा को मामले में चार नवंबर को गिरफ्तार किया था. उन्हें 11 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी.

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मुंबई के उपनगर कांदिवली में एक घर से व्यक्ति और उसकी दो बेटियों के शव मिले हैं. पुलिस को 11 और 8 साल की बेटियों के शव कुर्सियों से बंधे हुए थे, जबकि आदमी का शव पंखे से लटका हुआ था. मौके से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है. जिसमें आर्थिक तंगी की वजह से खुदकुशी की बात कही गई है.

जानकारी के मुताबिक, मुंबई के कांदिवली इलाके में मृतक असगर अली अपने परिवार के साथ रहते था. शाम करीब साढ़े 6 बजे पुलिस जब घर पहुंची, तो असगर का शव पंखे से लटका हुआ था. उसकी दो बेटियों का शव कुर्सी से बंधा था. दोनों के मुंह और नाक पर टेप भी लगा था.

मुंबई पुलिस के डीसीपी विशाल ठाकुर ने बताया कि असगर अली की पत्नी की पहले ही मौत हो चुकी है. परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था. फिलहाल मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है. इसके अलावा पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार है. जिसके बाद में ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि यह आत्महत्या है या इसके पीछे कोई और वजह है.

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सौतेली मां के टीवी देखने से मना करने से नाराज होकर एक 13 वर्षीय बालक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. पिंपरी चिंचवड़ के चिखली इलाके में यह घटना घटी. इसमें रमजान अब्दुल शेख नामक बालक ने आत्महत्या कर ली है. इस घटना को लेकर चिखली पुलिस थाने में अकस्मात मौत का मामला दर्ज किया गया है.

पुलिस के मुताबिक, रमजान लगातार टीवी देखते रहता था. इस बात को लेकर उसकी मां उसे हमेशा डांटा करती थीं. मंगलवार को भी मां ने उसे डांटा था. इसी से गुस्सा होकर उसने शाम करीब पांच बजे फांसी लगा ली. उसके घरवालों ने उसे फांसी से लटकता देखकर तत्काल निजी अस्पताल में भती कराया. इलाज के दौरान बुधवार की रात से उसकी हालत बिगड़ गई. इसलिए उसके घरवालों ने उसे वाईसीएम अस्पताल में भर्ती करने का फैसला लिया लेकिन उस से पहले ही उसकी मौत हो गई. इस घटना से परिसर में शोक का माहौल बना हुआ है.

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ओबीसी आरक्षण बचाने के लिए अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद की अगुवाई में विभिन्न ओबीसी संगठन गुरुवार को पुणे की सड़कों पर उतर आये. इस कड़ी में शनिवारवाडा से जिलाधिकारी कार्यालय तक मोर्चा निकालने की घोषणा की गई थी. हालांकि महामारी कोरोना की पृष्ठभूमि पर पुलिस ने इसके लिए आखिरी क्षण तक अनुमति नहीं दी. इससे शनिवारवाडा पर आंदोलनकारियों और पुलिस के बीच संघर्ष की स्थिति बनी रही. उसी में पुलिस ने पूर्व सांसद समीर भुजबल समेत कई नेताओं को हिरासत में लिया. अंत में जगह पर ही आंदोलन करते हुए ओबीसी संगठनों ने अपनी मांगें रखीं.

– मोर्चा निकालने अड़े रहे आंदोलनकारी
मोर्चा निकालने की जिद पर आंदोलनकारी आखिर तक अड़े रहे वहीं पुलिस भी आखिर तक अनुमति न देने की भूमिका पर कायम रही. उनके बीच की चर्चा का कोई हल न निकलने से पुलिस ने भूतपूर्व सांसद समीर भुजबल, बापू भुजबल, राष्ट्रवादी महिला कांग्रेस की अध्यक्षा रूपाली चाकणकर, प्रितेश गवली, दीपक जगताप समेत कई आंदोलनकारी नेताओं को हिरासत में लिया. समीर भुजबल ने आंदोलन की भूमिका स्पष्ट करते हुए कहा कि, किसी भी समुदाय को आरक्षण देने पर अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद का न कोई विरोध है न कोई आपत्ति. हालांकि दूसरे समुदाय को आरक्षण देते वक्त ओबीसी आरक्षण को धक्का लगाने की साजिश को हम कामयाब नहीं होने देंगे.

– आंदोलन के जरिए रखी गई मांगे
ओबीसी आरक्षण बचाने के लिए राज्य सरकार की ओर से उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में वकील नियुक्त करने सहित विभिन्न मांगें इस आंदोलन के जरिये रखी गई. पूर्व सांसद समीर भुजबल के नेतृत्व में किये गए कस आंदोलन में अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद और ओबीसी आरक्षण बचाव कृति समिति के पदाधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद थे. भूतपूर्व विधायक योगेश टिलेकर, नगरसेवक योगेश ससाणे, नगरसेवक गणेश कलमकर, डॉ. प्रल्हाद वडगावकर, एड मृणाल ढोले पाटील, एड मंगेश ससाणे, पूर्व नगरसेवक नंदला धिवर, राष्ट्रवादी काँग्रेस ओबीसी सेल के अध्यक्ष संतोष नांगरे, मिलिंद वालवाडकर, वडार समाज अध्यक्ष व पूर्व नगरसेवक दयानंद इरकल, वाणी समाज अध्यक्ष की माधुरी देव, साली समाज के अध्यक्ष महेश भागवत, नाई समाज अध्यक्ष के सोमनाथ काशीद, कैकाडी समाज के अध्यक्ष विजय जाधव, नंदकुमार गोसावी, धनगर समाज के नेता लक्ष्मण हाके, समता परिषद पुणे शहर अध्यक्ष पंढरीनाथ बनकर, शिवराम जांभुलकर समेत समस्त राज्यभर से ओबीसी समुदाय के नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस आंदोलन में शामिल थे.