संवाददाता | navpravah.com
नई दिल्ली | दिल्ली शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा गिरफ्तार किए गए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ‘जेल से चलेगी सरकार’ मोड शुरू हो चुका है। अरविंद केजरीवाल ने ईडी की हिरासत में रहते हुए अपना पहला आदेश जारी किया है, जो जल मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी को ऑर्डर का नोटिस भेजा गया है।
आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि गिरफ्तारी के बावजूद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने रहेंगे। हालांकि कोई भी कानून उस पर रोक नहीं लगाता, जेल नियम इसे बहुत कठिन बना देंगे। दिल्ली की तिहाड़ जेल के एक पूर्व लॉ ऑफिसर सुनील गुप्ता का कहना है कि एक कैदी से हफ्ते में सिर्फ दो मुलाकातें हो सकती हैं।
सुनील गुप्ता ने बताया, “प्रशासक के पास किसी भी इमारत को जेल घोषित करने का अधिकार है. कई बार अदालत परिसरों को अस्थायी जेलों के रूप में नामित किया गया जा चुका है। अगर ऐसा होता है, तो केजरीवाल को जेल से सरकार चलाने में मदद मिल सकती है। लेकिन उपराज्यपाल और आप सरकार के बीच टकराव के इतिहास को देखते हुए, एलजी ऑफिस से ऐसा आदेश असंभव लगता है।
वहीं बीजेपी का कहना है कि अब केजरीवाल मुख्यमंत्री रहने के योग्य नहीं हैं। वो जेल से सरकार नहीं चला सकते।
