एनपी न्यूज़ डेस्क | Navpravah.com
यूपी की सरकार ने मुजफ्फर नगर और शामली में हुए दंगों के 131 मामले वापस ले लिये हैं। जिसके पास मध्य प्रदेश सरकार ने आदिवासियों के खिलाफ आपराधिक मामले वापस लेने का ऐलान किया है।
सरकार ने करीब 60 हजार आदिवासियों के खिलाफ दर्ज आपरीधिक मुकदमेंं वापस लेने का फैसला लिया है। जिला आदिवासी विकास समितियों ने केस वापसी की तैयारी भी शुरू कर दी है।
सीएम शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद हर जिले में आदिवासियों पर दर्ज आपराधिक मुकदमों की पड़ताल शुरू कर दी गई है। केस वापसी के अलावा नक्सल इलाकों में पुलिस भर्ती में आदिवासियों को प्राथमिकता देने की बात भी कही गई है।
इस फैसले के बाद प्रदेश के करीब 60 हजार आदिवासियों पर दर्ज मुकदमे वापस से लिए जाएंगे। इसके पीछे सरकार यह तर्क दे रही है कि ये सामान्य प्रवृत्ति के आपराधिक मामले हैं इसलिए इन्हे वापस लेने का फैसला लिया गया है।
आदिवासियों को लेकर एमपी सरकार का ये फैसला कांग्रेस की नींद उड़ाने के लिए काफी है इसकी बड़ी वजह यह है कि अब तक आदिवासी कांग्रेस का वोट बैंक माने जाते थे, लेकिन, सरकार बीते कुछ दिनों से आदिवासियों के लिए लगातार ऐसी घोषणाएं कर रही है जिससे कांग्रेसी खेमे में हलचल होना स्वाभाविक है।
