एनपी डेस्क | Navpravah.com
केंद्र सरकार ने संसद में बड़ा खुलासा किया है। सरकार ने संसद में बताया कि साल 2017 में (21 दिसंबर तक) क्रेडिट/डेबिट कार्ड तथा इंटरनेट बैंकिंग से संबंधित 179 करोड़ रुपए की संलग्नता वाले करीब 25,800 धोखाधड़ी के मामले दर्ज हैं।
आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्यसभा में बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों के अनुसार बैंकों ने बताया है कि एटीएम/क्रेडिट/डेबिट कार्ड से संबंधित धोखाधड़ी के दिसंबर 2017 की तिमाही (21 दिसंबर तक) में 10,220 मामले दर्ज कराए गए हैं।
उन्होंने आगे कहा कि उक्त तिमाही में इन धोखाधड़ी में शामिल राशि की मात्रा 111.85 करोड़ रुपए है। प्रसाद ने कहा कि सितंबर को समाप्त तिमाही में धोखाधड़ी के 7,372 मामले, जून को समाप्त तिमाही में 5,148 मामले और वर्ष 2017 के मार्च की तिमाही में 3,077 मामले के बारे में सूचना प्राप्त हुई है।
सार्वजनिक क्षेत्र के आईडीबीआई बैंक को सरकार से पूंजी निवेश के रूप में 2729 करोड़ रुपए मिले हैं। कंपनी ने शेयर बाजारों को सूचित किया है कि उसे सरकार से 29 दिसंबर को इक्विटी के तरजीही निर्गम मद में शेयर मनी के रूप में 2729 करोड़ रुपए मिले हैं। बैंक के निदेशक मंडल की आगामी बैठक में सरकार को पूंजी के तरजीही आवंटन को मंजूरी देने के प्रस्ताव पर विचार होगा।
