नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन के मुद्दे पर देश में गर्म राजनीति के बीच विकीलीक्स ने एक नया खुलासा किया है, विकीलीक्स के नए खुलासे में यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधा गया है।
खुलासे में कहा गया कि 2006 में जो कानून लाया गया था, उसके तहत असम में रह रहे बांग्लादेशियों को विदेशी साबित करने की जिम्मेदारी प्रशासन की थी, इसी से जुड़े IMDT कानून को 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया था।
जिसके बाद कांग्रेस ने 2006 में नए कानून को पेश किया था, विकीलीक्स ने आरोप लगाया है कि मुस्लिम वोटों को अपने पक्ष में करने के लिए तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपील की थी कि उनकी सरकार अप्रवासियों के कानून को बदलने पर विचार कर सकती है।
असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन (NRC) का आंकड़ा जारी होने के बाद देश की राजनीति गर्मा गई है, सड़क से लेकर संसद तक इस मुद्दे पर तीखी बहस हो रही है।
इस मुद्दे पर कांग्रेस मोदी सरकार पर निशाना साध रही है, कांग्रेस की ओर से कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता आनंद शर्मा ने कहा कि भाजपा और केंद्र सरकार को राष्ट्रहित एवं एकता के इस मुद्दे पर जिम्मेदाराना बर्ताव करना चाहिए।
