पारुल पाण्डेय | Navpravah.com
तीन तलाक से मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ दिलाने का विचार मोदी सरकार कर रही है। टीवी रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार आनेवाले शीतकालीन सत्र में तीन तलाक पर रोक लगाने के लिए विधेयक पेश करने के विचार में है।
बता दें की हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक साथ तीन तलाक पर रोक लगाते हुए सरकार को कानून बनाने की सलाह दी थी। चीफ जस्टिस जेएस खेहर और जस्टिस नजीर ने अल्पमत में मिले फैसले में कहा था की तीन तलाक एक धार्मिक मामला है, इसलिए कोर्ट इसमें दखल नहीं देगा। जबकि जजों ने तलाक को पाप मानते हुए सरकार को इसमें दखल देकर सही कानून बनाने की बात कही ।
दोनों जजों ने आगे कहा की तीन तलाक पर छह महीने का स्टे लगाया जाना चाहिए, जिसकेबीच सरकार इसपर सही कानून बना ले, लेकिन यदि ऐसा नहीं हो पाया तो सरकार इस स्टे को जारी रखे। गौर करनेवाली यह की सभी पार्टियां आपसी राजनीती को अलग रखकर इस गंभीर मामले का फैसला लें।