एनपी न्यूज़ डेस्क|Navpravah.com
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में शिक्षा मित्रों को लेकर कुछ फैसले किए गए थे, लेकिन कैबिनेट के फैसले सेशिक्षा मित्र नाराज हैं, उनके अनुसार सरकार के नए नियम से उनकी राह और मुश्किल हो गयी है।
योगी सरकार ने कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया था कि उप्र में प्राइमरी का अध्यापक बनने के लिये टीईटी पास करना अनिवार्य होगा। साथ ही अलग से एक लिखित परीक्षा भी पास करनी पड़ेगी, अब ये राह पहले से मुश्किल नजर आ रही है।
कैबिनेट के इस फैसले को लेकर शिक्षा मित्रों ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में शिक्षामित्रों के हितों का ध्यान रखने का वादा किया था, लेकिन ऐसे नियम बनाकर वो हमारे साथ धोखा कर रही, योगी सरकार को कायदे के और हमारे अनुकूल नियम बनाने चाहिए।
शिक्षा मित्रों ने कहा कि सरकार के इस निर्णय के खिलाफ आंदोलन की रणनीति तैयार की जा रही है जिसमें माध्यमिक से लेकर बेसिक स्कूलों तक के शिक्षक शामिल होंगे। सरकार ने पौने दो लाख शिक्षामित्रों के हितों के साथ खिलवाड़ कर न्याय नहीं किया।
