एनपी न्यूज़ नेट्वर्क । Navpravah.com
सूबे के ग्राम्य विकास मंत्री स्वतंत्र प्रभार महेन्द्र सिंह का कहना है कि यूपी में विधायकों की निधि की अब सीएजी जांच होगी। उन्होंने कहा कि एमएलए विधायक निधि से 25 लाख रुपये से अधिक एक संस्था को नहीं दे सकेंगे।
मंत्री महेन्द्र सिंह मंगलवार को यहां मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने इस मौके पर अपने विभाग की छह महीने की उपलब्धियों को सार्वजनिक करते हुए कहा कि 2017-18 में 9.71 लाख आवासों के निर्माण का लक्ष्य दिया गया था। जिसके सापेक्ष 2017 से लेकर अब तक 9.89 लाख परिवारों का पंजीकरण, 7.52 लाख आवासों के लिए प्रथम किस्त और 1.84 लाख आवासों के लिए द्वितीय किस्त जारी की गई है।
उन्होंने कहा कि सन 2016-17 में कुल 5 लाख 73 हज़ार का लक्ष्य पिछली सरकार को दिया गया था, लेकिन एक भी आवास पर सरकार ने काम नहीं किया था। उन्होंने कहा कि वाल राइटिंग के जरिए लाभार्थियों के नाम जारी किए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हम आवास दे रहे हैं। दिसम्बर तक 50 फ़ीसदी लाभार्थियों को मकान दे देंगे। ग्राम्य विकास मंत्री ने कहा, सरकार बनने के बाद सबसे बड़ी चुनौती पानी की समस्या की थी। जिसके लिए बुंदेलखंड में टोल फ्री नंबर का भी काम हमने किया। इसके लिए रिबोर भी कराया गया।
वहां कई ब्लॉक डार्क जोन में हैं, जिनके लिए भी शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जा रही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत अनुरक्षणाधीन 9816 किलोमीटर सड़कों को गड्ढामुक्त करने का कार्य भी किया है। हमने रोजगार सृजन, जिओ टैगिंग का भी काम किया है। पौधरोपण का काम भी मनरेगा द्वारा किया जा रहा है। रेन वाटर संरक्षण का काम भी हमने शुरू किया है। साथ ही मनरेगा में हम वाटर लेवल पर भी काम कर रहे हैं।
