सौम्या केसरवानी । Navpravah.com
किसानों का कर्ज़ माफ करने के लिए मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। मोदी सरकार ने किसानों को राहत देते हुए कहा है कि अब किसानों को सिर्फ 4 फीसदी की दर से कर्ज मिलेगा। इस प्रस्ताव की मंजूरी आज दिल्ली में हुई कैबिनेट मीटिंग में मिला। सरकार ने किसानों को राहत देते हुए इसके लिए 19 हजार करोड़ रुपए का बजट भी निर्धारित किया है।
किसानों को मौजूदा समय में 9 प्रतिशत की ब्याज दर पर कर्ज मिलता था अब छोटे कर्जों पर यानी 3 लाख तक के कर्जों पर किसानों को 4 प्रतिशत के ब्याज दर पर कर्ज मिलेगा और कर्ज पर 5 प्रतिशत ब्याज का भुगतान सरकार चुकाएगी।
स्वामिनाथन आयोग ने सिफारिश की थी कि किसानों को उनकी फ़सलों के दाम उसकी लागत में कम से कम 50 प्रतिशत जोड़ के दिया जाना चाहिए और ऐसे समय पर केन्द्र सरकार के इस फैसले के बाद लगता है कि किसान स्वामिनाथन रिपोर्ट को ध्यान में ले रही है। मौजूदा समय में देश के कई प्रदेशों में किसान कर्ज़माफी को लेकर आंदोलन कर रहें हैं।
जिन राज्यों में सरकार ने कर्ज माफ किया है उन राज्यों की सरकार के ऊपर पहले से ही कर्ज है चाहे वो महाराष्ट्र हो या पंजाब। ऐसे में ये तो साफ है कि किसानों की कर्जमाफी सरकार के साथ-साथ आम आदमी की भी जेब पर भारी पड़ेगी।
