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प्रदूषण रोकने के लिए NGT ने आज फिर कई बड़े आदेश दिए हैं। NGT ने कहा है कि दिल्ली में कोई भी सरकारी वाहन डीजल ना हो, डीजल से चलने वाले सभी सरकारी वाहनों का रजिस्ट्रेशन बंद हो।
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर उठाये जा रहे कदमों में यह बेहद अहम है। इसके साथ ही एनजीटी ने दिल्ली सरकार के ऑड-ईवन वाले कारों के फार्मूले पर सवाल भी उठाए हैं। एनजीटी ने कहा है कि इस प्रस्ताव के आने से लोग दो कारें खरीदने पर विचार कर सकते हैं। साथ ही एनजीटी ने कहा कि सरकार का यह प्रस्ताव राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण को कम करेगा इसके भी आसार कम हैं।
एनजीटी ने दिल्ली सरकार से राय मांगी है कि क्या ऐसा हो सकता है कि दिल्ली में सभी प्रकार के डीजल वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी जाए। सरकार इस पर विचार करे।
एनजीटी ने सख्ती से कहा है कि 10 से अधिक पुराने डीजल वाहन और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों का एनसीआर में रजिस्ट्रेशन न हो।
देश की राजधानी में बढ़ते पॉल्यूशन से जुड़े एक मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली की तुलना गैस चेंबर से की थी। हाईकोर्ट ने दिल्ली के प्रदूषण पर चिंता जताते हुए कहा था है कि ‘दिल्ली में रहना गैस चेंबर में रहने जैसा है।’ हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली में एयर पॉल्यूशन की दो वजहे हैं-धूल के कण और वाहनों से निकलने वाला धुआं।
प्रदूषण रोकने के लिए किस देश में कितने दिन है गाड़ियों पर बैन?
- फ्रांस : पेरिस में जब जरूरत पड़ती है, तब ऑड और ईवन नंबर की कारों पर बैन लग जाता है।
- यूके : केवल सेंट्रल लंदन इलाके में यह लागू।
- नेपाल : काठमांडू के अंदरूनी इलाकों में 26 सितंबर 2015 से लागू ।
- कोलंबिया : बगोटा में हफ्ते में दो दिन बैन।
- मेक्सिको : 1989 से हफ्ते में 1 दिन बैन।
- चीन : बीजिंग में 2008 में ओलिंपिक्स के दौरान हफ्ते में एक दिन का बैन।
