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वित्त मंत्री अरुण जेटली के बजट भाषण शुरू करते ही सेंसेक्स में उछाल देखने को मिला. लगातार बढ़ती मंहगाई से परेशान जनता को इस आम बजट से बड़ी उम्मीदें हैं. इस बार के बजट में केंद्र सरकार ने किसानों की सुविधाओं, स्वच्छता, स्वास्थ्य, व्यवसाय, डिजिटलाइजेशन और आंचलिक विकास पर फोकस किया है.
वित्त मंत्री ने आम बजट के दौरान देश के विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की बात कही. उन्होंने कहा कि सरकार का पूरा फोकस देश के सही मायने में विकास पर है. और हमने बजट उन सभी बिन्दुओं पर ध्यान दिया है, जिससे देश की जनता विकास मार्ग पर स्वयं को प्रशस्त पाए.
अब तक के बजट हाइलाइट्स-
*जीडीपी बढ़कर 7.6 फीसदी
*विदेशी मुद्रा में उछाल
*निर्यात में 4.4 फीसदी की गिरावट
*कमज़ोर तबके को अधिक संसाधन देने पर फोकस
*बीपीएल परिवारों को रसोई गैस देने की योजना
*किसानों के लिए पीएम फसल बीमा योजना
*कमज़ोर वर्गों के लिए तीन योजनाएं शुरू
*वन रैंक वन पेंशन से बोझ बढ़ा
*किसानों की आय 5 साल में दोगुनी करने का लक्ष्य
*टैक्स को तर्कसंगत बनाने की कोशिश
*आधार कार्ड को कानूनी दर्ज़ा देने की योजना
*कृषि के लिए 35985 करोड़ का फंड
*5 साल में सिंचाई पर 86500 करोड़ खर्च करने की योजना
*23 सिंचाई योजनाएं एक साल होंगी पूरी
*आर्गेनिक खेती पर दिया जाएगा ध्यान, एक्सपोर्ट पर करेंगे काम,
*होलसेल एग्रीकल्चर मार्किट तक पहुँचने के लिए ई प्लेटफॉर्म
*किसानों के लिए 12 राज्यों में ई पोर्टल की योजना
*प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए 19000 करोड़
*दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए 500 करोड़
*स्वच्छ भारत के तहत कचरे से बनेगी खाद
*सडकों का लक्ष्य 2019 तक करेंगे पूरा
*मनरेगा के लिए 38500 करोड़ रूपए
*फसल बीमा के लिए 5500 करोड़ रूपए
*1 मई 2018 तक देश के सभी गाँव में बिजली होगी
*स्वच्छ भारत के लिए 9000 करोड़ रूपए
*डेरी उद्योग के लिए 850 करोड़ रूपए
*गाँवों में डिजिटल साक्षरता योजना
*गरीबों के लिए नई स्वास्थ्य योजना
*हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डाइलिसिस की सुविधा होगी उपलब्ध
*सस्ती दवाइयों के लिए 3000 दुकानें खुलेंगी
*स्किल इंडिया के लिए 1700 करोड़ रूपए दिए जाएंगे
*62 नए नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे
*स्कूल कॉलेज डिजिटल सर्टिफिकेट बनेगा
*ईपीएफओ के लिए 1000 करोड़ रूपए
*हायर एजुकेशन के लिए 1000 करोड़ रूपए
*सडकों के लिए 55000 करोड़ रूपए का प्रावधान
*10000 किलोमीटर का नया हाइवे
*हाइवे निर्माण के लिए 55000 करोड़
*160 एयरपोर्ट का करेंगे विकास
*पीपीपी से जुड़े विवादों के लिए नए कानून बनाए जाएंगे
*प्रति परिवार के लिए 1 लाख का मेडिकल बीमा
*ग्रामीण गरीब महिलाओं को एलपीजी गैस देने पर फोकस
*बैंकों की सेहत सुधारने के लिए योजनाएं
