बिजनेस डेस्क। Income tax department ने चालू वित्त वर्ष में 64,700 करोड़ रुपये रिफंड जारी किए हैं, जबकि पूरे वर्ष 2018-19 के लिए जारी की गई धनराशि 1।61 लाख करोड़ रुपये से अधिक है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को इसकी जानकारी दी।
लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आकलन वर्ष 2018-19 (वित्तीय वर्ष 2017-18) के लिए 6।49 करोड़ से अधिक इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न सबमिट किए गए, जो कि आकलन वर्ष 2017-18 में 18।65 फीसद बढ़कर 5।47 करोड़ रुपये से अधिक रहा।
सीतारमण ने कहा, ‘सरकार ने छोटे करदाताओं सहित सभी करदाताओं के लिए रिफंड जारी करने के लिए उच्च प्राथमिकता तय की है। स्क्रूटिनी के लिए 0।5 फीसद से कम आयकर रिटर्न चुना जाता है, अधिकांश आईटीआर पर तेजी से कार्रवाई की जाती है और रिफंड जारी किए जाते हैं।’ उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी के बढ़ते उपयोग के साथ आईटीआर को संसाधित करने में लगने वाला समय लगातार कम हो रहा है।
इस वित्तीय वर्ष में 18 जून 2019 तक 64,700 करोड़ रुपये के रिफंड पहले ही जारी किए जा चुके हैं और वित्त वर्ष 2018-19 में जारी रिफंड की कुल राशि 1।61 लाख करोड़ रुपये से अधिक थी। सीतारमण ने आगे कहा कि करदाताओं को 26।9 करोड़ मेल और एसएमएस भेजे गए ताकि वह अपना कर सही समय पर अदा कर दें।
वित्त मंत्री ने कहा, जनवरी 2019 में सरकार ने आईटी विभाग की एकीकृत ई-फाइलिंग और सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर 2।0 परियोजना को समयबद्ध तरीके से रिटर्न प्रक्रिया के लिए मंजूरी दी थी।
