बिजनेस डेस्क। मोदी सरकार में वित्त मंत्री निर्मणा सीतारमण ने नए साल पर एक बड़ा तोहफा दिया है। वित्त मंत्री निर्मणा सीतारमण ने शनिवार को पब्लिक सेक्टर बैंको के प्रमुखों का साथ समीक्षा बैठक कर एक बड़ा एलान किया है। वित्त मंत्री निर्मणा सीतारमण ने समीक्षा बैठक के बाद चुनिंदा पेमेंट मोड पर Merchant Discount Rate (MDR) शुल्क को खत्म करने की घोषणा की है।
वित्त मंत्री निर्मणा सीतारमण ने कहा है कि नोटिफाइड पेमेंट पर कोई MDR शुल्क देने की जरूरत नहीं होगी। ऐसे में आपके दिमाग में यह बात आ रही होगी कि आखिर MDR शुल्क होता क्या है और इसका भुगतान किसे करना होता है। दरअसल, जब किसी दुकान पर कोई व्यक्ति अपना कार्ड स्वैप करता है तो जो शुल्क दुकानदार को अपने सर्विस प्रोवाइडर को देना होता है, उसे ही MDR शुल्क कहते हैं। यह शुल्क Online लेनदेन एवं क्यूआर आधारित ट्रांजैक्शन पर लागू होता है।
वित्त मंत्री ने कहा कि जनवरी से 50 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार करने वाले सभी कारोबारी बिना किसी MDR शुल्क के रूपे डेबिट कार्ड और यूपीआई क्यूआर कोड के जरिए भुगतान की सुविधा उपलब्ध करा पाएंगे। वित्त मंत्री ने पांच जुलाई, 2019 को अपना पहला बजट पेश करते हुए इस संबंध में संकेत दिया था। इस बात की उम्मीद की जा रही है कि सीतारमण एक फरवरी, 2020 को अपना दूसरा बजट पेश करेंगी।
