लखनऊ. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना विकास प्राधिकरण की समीक्षा बैठक खत्म हो गई है. इस बैठक में सीएम योगी ने कहा कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप होने के लिए कार्य करें, नोएडा ग्रेटर नोएडा एवं यमुना का समावेशी विकास हो यानी ग्रामों को भी विकास में सम्मिलित किया जाए. ग्रामों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, स्मार्ट सिटी के अंतर्गत इंटीग्रेटेड ट्रेफिक मैनेजमेंट सिस्टम तथा सिक्योरिटी अरेंजमेंट आदि की व्यवस्था की जाए.
सीएम ने साथ ही ये निर्देश भी दिए कि स्थानी नौजवानों को रोजगार से जोड़ा जाए. कंपनियों से सीएसआर के अंतर्गत धन राशि प्राप्त कर स्थानीय लोगों के लिए स्किल डेवलपमेंट कराया जाए. प्राधिकरणों की आय को बढ़ाया जाए खर्च कम किया जाए. नोएडा ग्रेटर नोएडा एवं यमुना क्षेत्र के अंतर्गत साफ-सफाई कूड़ा निस्तारण जलापूर्ति सीवरेज की व्यवस्था स्मार्ट सिटी के अनुसार की जाये. प्राधिकरणों में रिक्त पदों को भरे जाने का कार्य किया जाएगा, हिंडन नदी की वर्तमान स्थिति पर चिंता व्यक्त की गई.
आम जनता को विकास का अहसास होना चाहिए
इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपस्थित मंत्रियों अधिकारियों को कहा कि विकास की प्रक्रिया में स्थानीय लोगों को रोजगार से जोड़ने की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि विकास के साथ-साथ हमें स्थानीय लोगों के शिक्षण के लिए, यहां के उद्योगों में योग्यता अनुसार उनके समायोजन के लिए भी काम करने की आवश्यकता है. हमें यहां के स्थानीय लोगों के बारे में सहानुभूति पूर्वक सोचना चाहिए कि औद्योगिक विकास के साथ उनका विकास कैसे हो सकता है? इसके लिए यहां साफ-सफाई जलापूर्ति की व्यवस्था, सुरक्षा के साथ पार्क, ओपन जिम जैसे बदलाव लोगों को सुकून देने का काम करेगा.
स्थानीय लोगों में पैदा करें विश्वास
मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए प्राधिकरण जो कार्यक्रम बनाएं वह समयबद्ध हो. जेवर में एयरपोर्ट के साथ बहुत चीजें आ रही हैं. इलेक्ट्रॉनिक सिटी डेवलप हो रही है, लेकिन इसमें इस तरह की प्रक्रिया अपनाई जाए कि स्थानीय लोग यह विश्वास कर सकें कि वह भी इस विकास प्रक्रिया से लाभान्वित होंगे. यहां आते ही बाहर के लोगों को परिवर्तन का एहसास हो, यहां की बुनियादी सुविधाओं के माध्यम से, ट्रैफिक व्यवस्था के माध्यम से और सुरक्षा व्यवस्था के माध्यम से. गाजियाबाद मेरठ के नगर निगमों को भी अथॉरिटीज के साथ मिलकर बुनियादी सुविधाओं के लिए काम करना चाहिए.
