सौम्या केसरवानी | Navpravah.Com
दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद की बैठक आज हुई, जो कि अब खत्म हो गई है, इस बैठक में फैसला लिया गया है कि, केंद्र में मौजूद मोदी सरकार पर अयोध्या में राम मंदिर के लिए कानून बनाने का दबाव डाला जाए।
संतों ने मांग की है कि केंद्र सरकार जल्दी ही राम मंदिर के निर्माण के लिए अध्यादेश लाये और अगले संसद के सत्र में अध्यादेश पर क़ानून बनाये, उनका कहना है कि इसी सरकार के समय गोरक्षा का कानून बने, धारा 370 हटे, समान नागरिक संहिता का कानून बने और
अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण जल्द से जल्द हो।
इस बैठक में कई संतो ने राम मंदिर के निर्माण पर केंद्र सरकार के रूख पर नाराज़गी जताते हुए कहा है कि, अगर केंद्र सरकार अगर कोर्ट में लंबित होने के बाद SC/ST एक्ट को संसद से क़ानून बना सकती है साथ ही ट्रिपल तलाक़ बिल पर अध्यादेश ला सकती हैं तो राम मंदिर के निर्माण के लिए अध्यादेश क्यों नहीं ला सकती है।
वहीं स्वामी चिन्मयानंद ने कहा कि, रामजन्म भूमि इस सरकार के विमर्श से बाहर है, बीजेपी पालनपुर प्रस्ताव को याद करे, उन्होंने कहा कि राममंदिर की प्रतीक्षा करते-करते कई महापुरुष स्वर्ग सिधार गए हैं।
कई संतो ने कहा कि 1989 ने अपनी पालनपुर की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्ताव पास किया था केंद्र में जब उनकी आयेगी तो राम मंदिर निर्माण क मार्ग प्रशस्त करेगी, संतो ने ये भी कहा पिछले बीस साल में दो बार केंद्र में बीजेपी नेतृत्व की सरकार बन चुकी हैं लेकिन अभी राम मंदिर का मामला अभी तक सुप्रीम कोर्ट में लंबित पड़ा हुआ है।
