राजेश सोनी | Navpravah.com
पद्मावत फ़िल्म पर कुछ दिन पहले ही सर्वोच्च न्यायालय ने देशभर से बैन हटा ली थी। लेकिन, एमपी और राजस्थान राज्य सरकार ने पद्मावत फ़िल्म की रिलीज को लेकर सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। अब कल सर्वोच्च न्यायालय दोनों राज्य की पूर्ण विचार याचिका पर सुनवाई करेगा।
बता दें कि राजस्थान और मध्यप्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फ़िल्म से बैन हटाने के फैसले में संसोधन की मांग की है। दोनों राज्य की सरकारों ने फ़िल्म पद्मावत को देश भर में रिलीज करने के फैसले में बदलाव की मांग की है। इसके लिए दोनों राज्य की सरकारों ने कानून व्यवस्था का हवाला दिया है। राज्य सरकारों का कहना है कि वे कानून और व्यवस्था के आधार पर फिल्म का प्रदर्शन रोकने के लिए सिनेमैटोग्राफ अधिनियम के तहत सशक्त हैं।
इससे पहले रविवार को राजस्थान के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने कहा था कि राजस्थान सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के फिल्म पर प्रतिबंध के निर्णय के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा था कि सरकार का मानना है कि आमजन की भावनओं की कदर की जाए।
कटारिया ने कहा था कि शनिवार की बैठक में करणी सेना के नेताओं को आमंत्रित किया गया था और सर्वोच्च न्यायालय में सरकार की ओर दायर की जाने याचिका को मजबूत करने लिये उन्हें भी पार्टी बनने का आग्रह किया गया था।. राजस्थान सरकार ने करणी सेना के साथ-साथ मेवाड के राज परिवार को भी याचिका का हिस्सा बना सकती है।
