शिखा पाण्डेय,
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की ओर से सरकारी कर्मचारियों के लिए एक खुशखबरी है। एसबीआई ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों के लिये सस्ती आवास ऋण योजना की पेशकश की है। इतना ही नहीं,बैंक ने रक्षा एवं अन्य सरकारी कर्मचारियों के लिये किश्तों की मियाद बढ़ाकर 75 साल तक कर दी है।
एसबीआई ने एक बयान में कहा, “नई योजनाओं के तहत केंद्र-राज्य सरकारों के कर्मचारियों, रक्षा कर्मियों, केंद्र सरकार के लोक उपक्रमों तथा पेंशन पात्रता वाले अन्य लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर आवास ऋण की पेशकश की जाएगी।” बैंक के अनुसार, ग्राहक अपनी जरूरत के हिसाब से सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय स्थिति पर बिना किसी दबाव के बड़ा या आलीशान मकान ले सकेंगे।
आपको बता दें कि एसबीआई ने दो नए आवास ऋण उत्पादों की पेशकश की है। सरकारी कर्मचारियों के लिये ‘एसबीआई प्रीविलेज होम लोन’ तथा रक्षा कर्मियों के लिये ‘एसबीआई शौर्य होम लोन’ योजना की शुरआत की गई है। इन योजनाओं पर कोई प्रसंस्करण शुल्क नहीं लगेगा।
नई योजना में ग्राहक 70 साल की बजाय 75 साल तक के लिए कर्ज ले सकते हैं। । साथ ही प्रोसेसिंग शुल्क में पूरी तरह छूट होगी। इसके अतिरिक्त सेवानिवृत्ति के बाद ईएमआई का बोझ भी कम होगा और आवास ऋण पर 0.05 प्रतिशत की रियायत भी होगी।
