एनपी न्यूज़ डेस्क | Navpravah.com
विदेशों में जमा भारतीयों के काले धन की जानकारी अब सरकार को 1 जनवरी 2018 से मिल सकती है। जानकारी प्राप्त करने के लिए गुरुवार को भारत ने स्विट्ज़रलैंड के साथ एक करार किया है।
केंद्र प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा कि इस करार से 1 जनवरी से दोनों देशो के बीच कर संबंधी सूचनाओं का आदान प्रदान होगा। आयकर विभाग के नीति बनाने वाले शीर्ष निकाय ने कहा कि इस करार पर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष सुशील चंद्रा और भारत में स्विट्जरलैंड के राजदूत एंड्रेयास बाउम ने उत्तर ब्लॉक में हस्ताक्षर किए थे। दोनों देशों ने सूचनाओं के आदान प्रदान की शुरुआत करने के लिए पिछले महीने सयुंक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किया था।
इस करार के अनुसार, दोनों देश 2018 से वैश्विक मानदंडों के अनुरूप आंकड़ों का संग्रहण करेंगे। 2019 से दोनों देश ऐसे आंकड़ों का आदान-प्रदान करेंगे। वहीं भारत ने अपनी तरफ से इन आंकड़ों को गुप्त रखने का वादा किया है।
