एनपी न्यूज़ डेस्क । Navpravah.com
राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष डाॅ. मसूद अहमद ने उत्तर प्रदेश सरकार के 6 माह के कार्यकाल पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये कहा कि काफी इंतजार के बाद योगी सरकार की प्रथम कैबिनेट बैठक में लघु और सीमान्त किसानों का मार्च 2016 तक का फसली ऋण माफ करने की घोषणा का सच 5 महीने बाद सामने आया है।
इसमें किसानों को 9 पैसे, 84 पैसे लेकर 15, 28, 56, 150 और 280 रूपये आदि के हजारों प्रमाण पत्र बांटकर किसानों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया गया है। 15 जून तक गड्ढामुक्त सड़कों की घोषणा भी खोखली साबित हुयी।
डाॅ. अहमद ने कहा कि सरकार ने हिन्दूवादी विचारधारा के पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर बूचड़खानों पर प्रतिबंध की घोषणा की जिसके परिणामस्वरूप हजारों लोग भुमखरी के कगार पर पहुंच गये हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आज भी सड़कों के किनारे खुड़ी हुयी अवैध दुकाने बीमारियां बांट रही हैं।
रालोद प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सरकार का यह कहना कि 6 माह में कोई दंगा नहीं हुआ स्वयं में हास्यापद है, क्योंकि रायबरेली के जातीय संघर्ष हुआ और इसी प्रकार दलितों और क्षत्रियों के बीच जातीय उन्माद भड़काया गया, मुजफ्फरनगर में भी दंगा भड़काया गया था।